१३ वर्षांच्या लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांना इच्छामरणाची परवानगी दिली. ३२ वर्षीय हरीश राणा यांच्यासाठी जीवनदायी उपचार रद्द करण्यास मान्यता दिली. ऐतिहासिक कॉमन कॉज मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित झाल्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेने निष्क्रिय इच्छामरणाची तत्त्वे प्रत्यक्षात लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती अशी की पंजाब विद्यापीठात एकेकाळी बी.टेकचा हुशार विद्यार्थी असलेल्या हरीश राणा यांचे ऑगस्ट २०१३ मध्ये रक्षाबंधन साजरे करताना, त्यांना चंदीगडमधील त्यांच्या पेइंग गेस्ट निवासस्थानाच्या चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीतून ते खाली पडले. या अपघातात त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यामुळे १००% क्वाड्रिप्लेजिक अपंगत्व पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (पीव्हीएस) आल्याने १३ वर्षांहून अधिक काळ, हरीश अंथरुणाला खिळून होता.
केवळ क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (सीएएन) आणि पीईजी ट्यूबद्वारे हायड्रेशनद्वारे तो जिवंत राहिला. त्याच्या आरोग्यासाठी पालकांनी स्वतःचे राहते घर देखील विकले .तरी पण तो या गंभीर आजारातून बाहेर येऊ शकला नाही. तो बरा होईल की नाही या चिंतेपोटी त्यांनी तेरा वर्षे वाट पाहिली व शेवटी न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की सतत वैद्यकीय कारणामुळे यापुढील कालावधीत त त्याच्यावर उपचार करत राहणे आता हरीशच्या “सर्वोत्तम हिताचे” नाही, कारण नीचेस्त असणाऱ्या हरीशची जीवनाची आशा उरली नाही.
“जीवनातील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे मृत्यू नाही, तर त्याग आहे,” असे न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी कुटुंबाच्या त्यागाचे सतत तो परत जागा होईल या आशेने त्याच्यावर केलेल्या खर्चाचे कौतुक करताना म्हटले.
न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश:
एम्समध्ये हस्तांतरण: हरीशला नवी दिल्लीतील एम्स येथील पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये दाखल केले जाईल. त्याला त्रास होऊ नये आणि त्याची प्रतिष्ठा जपली जाईल याची खात्री करण्यासाठी जीवन आधार लाईफ सपोर्ट सिस्टीम(CAN) काढून टाकण्यासाठी “अनुकूलित योजनेनुसार” जावे . कुटुंब आणि वैद्यकीय मंडळांमधील एकमताने झालेल्या कराराचा हवाला देत न्यायालयाने अनिवार्य 30 दिवसांचा पुनर्विचार कालावधी माफ केला.
इच्छा मनाच्या यापूर्वीही अनेक गोष्टी न्यायालयापर्यंत पोहोचल्या होत्या मात्र तशा प्रकारचा कोणताही कायदा भारतात नसल्याने न्यायालयाने भारत सरकारला देखील अशा प्रकारच्या कायद्याची गरज प्रतिपादित केली आहे सध्याची “कायदेशीर पोकळी” भरून काढण्यासाठी खंडपीठाने केंद्र सरकारला आयुष्याच्या अखेरच्या काळजीवर औपचारिक कायदा लागू करण्याचे आवाहन केले.
कायदेशीर महत्त्व
निवाडा स्पष्ट करतो की निष्क्रिय इच्छामरण हे केवळ गंभीर आजारी लोकांपुरते मर्यादित नाही; ते कायमस्वरूपी अपंगत्व अवस्थेत असलेल्यांना लागू होते .जिथे उपचारांचा कोणताही उपचारात्मक फायदा मिळत नाही. न्यायालयाने क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (CAN) ही मूलभूत काळजीऐवजी कायदेशीररित्या रोखता येणारी “वैद्यकीय उपचार” म्हणून देखील पुन्हा परिभाषित केली. हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (११ मार्च २०२६) दिलेल्या निर्णयाचे भारतीय कायदेशीर इतिहासात “पारदर्शक क्षण” म्हणून स्वागत केले जात आहे. २०१८ च्या कॉमन कॉज निकालाने निष्क्रिय इच्छामृत्यूचा सिद्धांत स्थापित केला असला तरी, हरीश राणा निकाल हा पहिल्यांदाच न्यायालयाने त्या तत्त्वांना एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीवर व्यावहारिकरित्या लागू केला आहे.
या निर्णयाचा परिणाम “जीवन आधार” पुन्हा परिभाषित करणे
पूर्वी, अनेक न्यायालये (या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयासह) असे मानत होती की निष्क्रिय इच्छामृत्यू फक्त यांत्रिक व्हेंटिलेटरवरील रुग्णांसाठीच लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (CAN) आणि हायड्रेशन (फीडिंग ट्यूब) हे “वैद्यकीय उपचार” आहेत, केवळ मूलभूत काळजी नाही.
परिणाम: यामुळे पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PVS) मधील रुग्णांच्या कुटुंबांसाठी दार उघडते जे स्वतः श्वास घेत आहेत परंतु सन्माननीय अंत मिळवण्यासाठी संज्ञानात्मक पुनर्प्राप्तीची आशा नाही. न्यायालयीन अडचणी दूर करणे
राणा कुटुंबाला झालेल्या दशकभराच्या वेदना टाळण्यासाठी न्यायालयाने भविष्यातील खटल्यांची प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सुलभ केली .
कोर्टाची परवानगी आवश्यक नाही: खंडपीठाने असा निर्णय दिला की जर प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळे (रुग्णालय आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेले) दोन्ही उपचार मागे घेण्यावर सहमत असतील तर कुटुंबांना न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
प्रतीक्षा कालावधी माफ करणे: या विशिष्ट प्रकरणात, न्यायालयाने अनिवार्य ३० दिवसांचा “पुनर्विचार कालावधी” माफ केला, हे मान्य करून की १३ वर्षांचा त्रास आधीच चिंतनासाठी पुरेसा वेळ होता.
वैद्यकीय नीतिमत्ता आणि उपशामक काळजी या निर्णयामुळे “कोणत्याही किंमतीत आयुष्य वाढवणे” वरून “सन्माननीय मृत्यू सुनिश्चित करणे” यावर लक्ष केंद्रित केले .
डॉक्टरांच्या कर्तव्याचे स्पष्टीकरण: हे डॉक्टरांना कायदेशीर दायित्वापासून संरक्षण देते, असे सांगून की जेव्हा “बरे होण्याची आशा नसते” आणि हस्तक्षेप केवळ “जैविक अस्तित्व वाढवतो” तेव्हा डॉक्टरांचे उपचार करण्याचे कर्तव्य संपते.
सामाजिक-आर्थिक परिणा या खटल्यात दीर्घकालीन काळजीची “आर्थिक ओढाताण” अधोरेखित झाली.राणा कुटुंबाला त्यांचे घर विकावे लागले आणि एका दशकाहून अधिक काळ दरमहा सुमारे ₹३०,००० खर्च करावे लागले.
निरर्थक उपचार रद्द करणे कायदेशीर करून, वैद्यकीय विज्ञान “परत येण्याच्या बिंदूवर” पोहोचले असताना कुटुंबांचा संपूर्ण आर्थिक नासाडी टाळण्याचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला.
कायद्यासाठी दबाव खंडपीठाने केंद्र सरकारला थेट “कार्यवाहीचे आवाहन” केले.
भारतातील आयुष्याच्या शेवटच्या काळातील काळजीबाबत “कायदेशीर पोकळी” लक्षात घेतली.
या निकालामुळे “टर्मिनल इलनेस बिल असलेल्या रुग्णांचे व्यवस्थापन” जलदगतीने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, जे वर्षानुवर्षे मसुदा टप्प्यात आहे.
सारांश सारणी: हरीश राणा प्रकरणापूर्वी विरुद्ध नंतर राइट टू डाई” कायदेशीर लढाईच्या दीर्घ इतिहासातील हरीश राणा खटला (२०२६) हा नवीनतम आहे. व्यावहारिक वापराच्या बाबतीत त्यांचा खटला भारतातील पहिलाच .
अरुणा शानबाग खटला (२०११):
प्रकरण: अरुणा ही एक परिचारिका होती जी एका क्रूर हल्ल्यानंतर ४२ वर्षे बेशुद्ध अवस्थेत राहिली. एका पत्रकाराने तिच्या मृत्यूसाठी याचिका दाखल केली.
परिणाम: केईएम रुग्णालयातील कर्मचारी (तिचे काळजीवाहक) तिला जगू इच्छित होते म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तिचे जीवन संपवण्यास नकार दिला. तथापि, न्यायालयाने भारतात पहिल्यांदाच निष्क्रिय इच्छामरणाला सैद्धांतिकदृष्ट्या कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी या खटल्याचा वापर केला, कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली.
प्रकरण: एक जनहित याचिका (पीआयएल) “लिविंग विल्स” चा अधिकार मागते. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की जीवनाचा अधिकार (अनुच्छेद २१) मध्ये सन्मानाने मरण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. त्याने “अ‍ॅडव्हान्स डायरेक्टिव्ह्ज” (जगण्याची इच्छापत्रे) कायदेशीर केली, ज्यामुळे लोकांना आधीच सांगता येते की जर ते गंभीर आजारी पडले तर त्यांना जीवनाचा आधार नको आहे.
भारतातच नव्हे तर जगभरातील अनेक देशात गंभीर स्वरूपाच्या आजारपणावरून आणि जीवन जगणे असाहाय्य झाल्याच्या कारणावरून इच्छा मरणं संदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडलेल्या आहेत. अनेक देशांनी सन्मानपूर्वक मृत्यू या संकल्पनेला स्वीकारून इच्छा मरनाचे मार्ग मोकळे केले आहेत. भारतात देखील न्यायालयाने आता सरकारला या संदर्भात कायदा करण्याच्या केलेल्या सूचनेवरून आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या असंख्रुय रुग्णांना सन्मानाने मृत्यू दिला जाऊ शकतो.
