महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला आता बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. केंद्र सरकारचे जन समर्थ पोर्टल (www.jansamarth.in) महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे लागू झाले असून, शेतकऱ्यांना केवळ ३ मूलभूत कागदपत्रांसह पीककर्ज मिळू शकते.
सोलापूर पायलटनंतर राज्यभर विस्तार
सुरुवातीला सोलापूर जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झालेली ही योजना यशस्वी ठरल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतचे पीककर्ज किसान क्रेडिट कार्डद्वारे तत्काळ उपलब्ध होत आहे.त्याकरता ३ कागदपत्रे आवश्यक असतील.
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक असणे बंधनकारक)
शेतकरी आयडी (कृषी विभागाकडून जारी)
बँक पासबुक
पॅन कार्ड (उपलब्ध असल्यास)
जन समर्थ पोर्टलशी २५४ बँका आणि वित्तीय संस्था जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, २० खाजगी बँका आणि १७३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा (DCCBs) समावेश आहे.
३० जून २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून जन समर्थ पोर्टलद्वारे कर्जाचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.खरीप २०२६ मध्ये ६४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
राज्य सरकारने खरीप २०२६ हंगामासाठी ६४ लाख शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. एकूण ७५,४४९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अर्ज करणे अत्यंत सोपे असून त्यासाठी पुढील प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील
१. www.jansamarth.in वर भेट द्या
२. ‘Kisan Credit Card Scheme’ निवडा
३. मोबाइल नंबर आणि आधारद्वारे नोंदणी करा
४. कागदपत्रे अपलोड करा
५. बँक निवडा आणि डिजिटल मान्यता मिळवा
६. कर्ज रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.
शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षरतेची गरज भासू नये म्हणून महा ई-सेवा केंद्र, सेतू केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) आणि तालुका कृषी कार्यालय यांच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सल्ले
✅ कोणत्याही जिल्ह्यातून अर्ज करा – पोर्टल राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहे.
✅ जवळच्या बँकेशी संपर्क साधा – २५४+ बँका उपलब्ध
✅ महा ई-सेवा केंद्राचा वापर करा
✅ अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासा
✅ फसवणुकीपासून सावध – प्रक्रिया निःशुल्क आहे
संपर्क
पोर्टल: www.jansamarth.in
महा ई-सेवा केंद्र: जवळच्या गावात
कृषी विभाग: तालुका कृषी कार्यालय
जन समर्थ पोर्टलमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला डिजिटल क्रांतीचा लाभ मिळात आहे. कोणताही शेतकरी कोणत्याही जिल्ह्यातून घरबसल्या कर्जासाठी अर्ज करू शकतो आणि शेती क्षेत्राचा विकास साधू शकतो.
