१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला; पण मराठवाड्याच्या भूमीवर मात्र निजामशाहीची काळी छाया कायम होती. देशाने स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा केला, तेव्हा मराठवाड्यातील जनता अजूनही राजकीय गुलामी, सामाजिक दडपशाही आणि रझाकारांच्या अत्याचारांशी झुंज देत होती. त्यामुळे १७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस मराठवाड्यासाठी केवळ एका राजवटीच्या अंताचा दिवस नव्हता, तर स्वातंत्र्याचा खरा सूर्योदय ठरला.
ब्रिटिश सत्तेच्या अखेरच्या टप्प्यात भारतातील संस्थानांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा, अथवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला. हैदराबादच्या निजामाने भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यास नकार देत स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबाद संस्थानात आजचे तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही भाग समाविष्ट होता.
निजामाची राजवट वरकरणी वैभवशाली दिसत असली, तरी सामान्य जनतेसाठी ती दडपशाहीची व्यवस्था होती. प्रशासनात जनतेचा सहभाग नव्हता. भाषिक आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीवर बंधने होती. मराठी भाषिक जनतेला आपल्या मातृभाषेत शिक्षण, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनाची मोकळीक सहज उपलब्ध नव्हती. शेतकरी, कामगार, दलित, वंचित आणि सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक कर वसुली आणि सत्ताधाऱ्यांची मनमानी सुरू होती.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही निजामाने सत्ता सोडली नाही. परिणामी मराठवाड्याच्या जनतेला १५ ऑगस्टनंतर देखिल स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करावा लागला. हा इतिहास भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या व्यापक कथेत स्वतंत्र महत्त्वाचा अध्याय आहे.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हा केवळ राजकीय विलीनीकरणाचा प्रश्न नव्हता. तो जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचा, स्वाभिमानाचा आणि लोकशाहीच्या स्थापनेचा लढा होता. १९३८ पासूनच हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने निजामशाहीविरुद्ध लोकशाही हक्कांची मागणी सुरू केली. सत्याग्रह, निदर्शने, भूमिगत प्रचार, पत्रके आणि जनजागृती यांच्या माध्यमातून जनतेत प्रतिकाराची भावना निर्माण झाली.
या लढ्याला स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी प्रभावी नेतृत्व दिले. त्यांनी मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील जनतेला एका व्यापक लोकशाही संघर्षाशी जोडले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी, विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक संघर्षात उतरले. मराठवाड्यातील अनेक गावांनी निजामशाहीच्या आदेशांना विरोध केला आणि स्वराज्याची मागणी बुलंद केली.
हा लढा एका विशिष्ट धर्माविरुद्ध नव्हता. तो निजामाच्या निरंकुश राजवटीविरुद्ध आणि जनतेच्या अधिकारांसाठी होता. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, सामाजिक समता आणि भारतीय राष्ट्रवाद या मूल्यांनी या संघर्षाला दिशा दिली. त्यामुळे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे स्वरूप धर्माधारित संघर्षाचे नव्हे, तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचे होते.
निजामाच्या सत्तेला टिकवून ठेवण्यासाठी कासिम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली रझाकारांची सशस्त्र संघटना उभी करण्यात आली. रझाकारांनी जनतेमध्ये भीती निर्माण केली. गावांवर हल्ले, लूटमार, मारहाण, जाळपोळ, जबरदस्तीची वसुली आणि नागरिकांवर अमानुष अत्याचार अशा घटना घडत होत्या.
रझाकारांच्या दहशतीमुळे अनेक कुटुंबांना गाव सोडावे लागले. परंतु भीतीच्या वातावरणातही मराठवाड्याच्या जनतेने माघार घेतली नाही. भूमिगत कार्यकर्त्यांनी संदेशवहन, शस्त्रसाठा, आश्रयव्यवस्था आणि प्रतिकाराची यंत्रणा उभी केली. गावागावातील तरुणांनी स्वसंरक्षण पथके तयार केली. शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना अन्न, निवारा आणि गुप्त माहिती पुरवली.
या संघर्षात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. काही जण तुरुंगात गेले, काहींनी छळ सहन केला, तर अनेक कुटुंबांनी आपल्या कर्त्या व्यक्ती गमावल्या. मुक्तीच्या या लढ्याची खरी ताकद राजकीय नेत्यांइतकीच सामान्य जनतेच्या त्यागात होती.
निजामशाहीने भारतात विलीन होण्यास नकार दिला, रझाकारांचा हिंसाचार वाढला आणि वाटाघाटी निष्फळ ठरल्या. अखेर भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी ‘ऑपरेशन पोलो’ या लष्करी कारवाईला सुरुवात केली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ठाम राजकीय भूमिकेमुळे ही कारवाई करण्यात आली. भारतीय सैन्याने विविध दिशांनी हैदराबाद संस्थानात प्रवेश केला.
भारतीय सैन्याच्या कारवाईला स्थानिक जनतेच्या प्रतिकाराची साथ मिळाली. स्वातंत्र्यसैनिकांनी अनेक ठिकाणी भारतीय सैन्याला मार्गदर्शन केले. निजामाची लष्करी ताकद आणि रझाकारांची दहशत भारतीय सैन्याच्या संघटित कारवाईसमोर टिकू शकली नाही. अखेर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती पत्करली आणि हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले. १३ ते १७ सप्टेंबरदरम्यानचा हा संघर्ष अवघ्या १०९ तासांत निर्णायक ठरला.
त्या दिवशी मराठवाड्याच्या आकाशात तिरंगा फडकला. निजामशाहीचा अंत झाला आणि जनता भारतीय लोकशाहीच्या प्रवाहात सामील झाली. म्हणूनच १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाड्याच्या सामूहिक स्मृतीत ‘मुक्तिदिन’ म्हणून अमिट आहे.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे महत्त्व केवळ सत्ता बदलण्यात नाही. या लढ्यामुळे मराठवाड्याला भारतीय राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यांचे आश्वासन मिळाले. जनतेला लोकशाही प्रतिनिधित्वाचा अधिकार मिळाला. प्रशासनात सहभागी होण्याची संधी निर्माण झाली. शिक्षण, भाषा, सामाजिक सुधारणा आणि आर्थिक विकास यासाठी नवे मार्ग खुले झाले.
मुक्तीनंतर मराठवाड्याने अनेक अडचणींचा सामना केला. निजामशाहीच्या काळातील मागासलेपणा, अशिक्षण, दारिद्र्य, पाणीटंचाई आणि रोजगाराचा अभाव या प्रश्नांशी प्रदेशाला झुंज द्यावी लागली. तरीही मुक्तीनंतरच्या काळात मराठवाड्याने शिक्षण, उद्योग, शेती, सहकार आणि सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला.
आजही मराठवाड्याच्या विकासाचा प्रश्न ऐतिहासिक संदर्भाशिवाय समजून घेता येत नाही. स्वातंत्र्य उशिरा मिळाल्याने या प्रदेशाच्या विकासावर दीर्घकाळ परिणाम झाला. त्यामुळे मुक्तिसंग्रामाचे स्मरण केवळ गौरवासाठी नव्हे, तर वर्तमानातील विषमता आणि मागासलेपणाची कारणे समजून घेण्यासाठीही आवश्यक आहे.
१७ सप्टेंबरचा दिवस कोणत्याही समाजाविरुद्ध द्वेष निर्माण करण्याचा दिवस नाही. तो अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचा, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याचा आणि हुतात्म्यांच्या त्यागाचे स्मरण करण्याचा दिवस आहे. इतिहासाचे राजकीय सोयीसाठी विकृतीकरण न करता, त्यातील संघर्ष, त्याग आणि सामाजिक ऐक्य यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे.
मराठवाड्याच्या मुक्तिसंग्रामाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला—सत्ता कितीही बलाढ्य असली, तरी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेला कायम दडपून ठेवता येत नाही. तलवारी, बंदुका आणि दहशत यांच्यापेक्षा लोकांची एकजूट अधिक सामर्थ्यवान असते. या संघर्षाने मराठवाड्याला केवळ निजामशाहीतून मुक्त केले नाही, तर भारतीय राष्ट्रजीवनाशी जोडले.
म्हणूनच १७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस मराठवाड्याच्या इतिहासातील स्वातंत्र्याचा सूर्योदय आहे. त्या सूर्योदयामागे स्वामी रामानंद तीर्थांचे नेतृत्व, सरदार पटेलांची दूरदृष्टी, भारतीय सैन्याचे शौर्य आणि असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आहे. त्यांच्या स्मृतीला खरी आदरांजली म्हणजे लोकशाही, सामाजिक न्याय, भाषिक स्वाभिमान आणि सर्वसमावेशक विकास यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे होय.🙏🙏💐💐💐🙏🙏
