शेतकरी आंदोलने आणि एम. एस. पी.

शेतकऱ्यांचा विविध मागण्यावरून पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा दिल्लीच्या विविध सीमारेषेवर आंदोलन सुरू आहे. मोठय़ा आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. या आंदोलनाला जवळपास पुन्हा वर्ष होत आहे. हे आंदोलन मागील मागण्या मान्य करण्यासाठी सुरू झाले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी पहिली मागणी एम एस पी अर्थात कृषी मालाच्या आधारभूत किमती जाहीर करणे, त्या संदर्भातला कायदा लागू करणे, शेतमजुरांची कर्जमाफी करणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे, देशभरातील पीक विमा योजना आणि त्यातील त्रुटी दूर करणे, आदिवासींसाठी घटनेतील अनुसूची पाच मध्ये योग्य ती दखल घेणे आणि नरेगाच्या माध्यमातून शंभर दिवसाच्या ऐवजी दोनशे दिवसांची रोजगाराची गॅरंटी देणे या प्रमुख मागण्यासाठी आता शेतकरी शंभू बॉर्डर जमले आहेत. या शेतकऱ्यांचे आंदोलन 13 फेब्रुवारी 2025 पासून अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचं आंदोलन शेतकरी सांगतात. आणि त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी चर्चेची पहिली बैठक घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
हा एक जटील प्रश्न आहे कारण कृषीमाल हा सामान्यांच्या जीवनातील अविभाज्य घटक असून त्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे हे जेवढे सरकारला आवश्यक वाटते तेवढेच सरकारने शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला किमान आधारभूत किंमत तरी मिळाली पाहिजे असे शेतकऱ्यांनाही वाटते. त्यामुळे दोघेही आपापल्या ठिकाणी योग्यच वाटतात. पण दोघेही आपापल्या ठिकाणी तटस्थ राहिले तर यातून मार्ग काढणे कठीण बनेल. शेतमालाच्या आधारभूत किंमत मिळत नसल्यामुळे शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात आणि सरकारला आधारभूत किंमत मिळून देताना अपयश आल्यामुळे सरकारचे अपयश. यामुळे यातून योग्य आणि संयुक्तिक तोडगा काढणं हे आता अनिवार्य बनले आहे. कारण सरकारने कितीही नियम कायदे तयार केले तरी त्याची अंमलबजावणी किती कठीण आहे याची जाणीव आपणा सर्वांना आहे. म्हणून नुसते कायद्यातून हमी देणं हे चालणार नाही कारण तर ते कुचकामी ठरेल, कारण बाजारावर सरकारचं थेट नियंत्रण नाही सरकार गुन्हे दाखल करू शकेल पण व्यापार चालवू शकणार नाही. व्यापारउद्योगात बंद पुकारला जाईल आणि पुन्हा शेतकरी कोंडीत पकडले जातील.
अशा वेळेला शेतमाल खरेदीमध्ये सहभागी असणाऱ्या व्यापारी, अडते, कमिशन एजंट, खरेदीदार यांच्याबरोबरच शेतमाल प्रक्रिया करणारे उद्योजक या सर्वांनीच सामंजस्यपणे भूमिका घेत बाजारातील किमती स्थिर ठेवत शेतमालाच्या आधारभूत किमतीच्या अनुषंगाने निश्चितपणे तोडगा काढता येऊ शकतो. पण करोडो रुपये गुंतवणारा उद्योजक त्याचा नफा कमी करायला कसा तयार होईल, व्यापारी, दलाल, अडते हे त्यांचं कमिशन सोडायला कसे तयार होतील. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनी देखील आपला शेतमाल कमी किमतीत का विकावा हा प्रश्न देखील अनुत्तरीतच राहतो. म्हणूनच मग या प्रश्नांच्या अनुषंगाने व्यापक दृष्टिकोन बाळगून देशातल्या करोडो शेतकऱ्यांसाठी न्यायोचीत ठरेल अशी भूमिका सर्वांनाच घ्यावी लागेल. शेवटी शेतमाल खरेदीदार ग्राहकाचा सुद्धा अनेक वेळेला यामध्ये बळी गेल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. बाजारातील शेतमालाच्या किमती किंवा प्रत्यक्ष शेतमालाला मिळणारा भाव आणि त्यावर प्रक्रिया करून विक्रीस आलेला शेतमाल याच्यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते हीच तफावत कुठेतरी कमी व्हावी हीच अपेक्षा.तरी देखील एम. एस. पी देण्यात ज्या अडचणी येतात त्यांचाही विचार केला पाहिजे. एम एस पीतील अडचणी
देशभर शेतमालाच्या आधारभूत किमतीवरून सातत्याने चर्चा होते. त्यावर आंदोलने होतात आणि सरकार देखील आश्वासने देते. पण तरीदेखील मुळात एम एस पी लागू होत नाही. कारण एमएसपी लागू करण्याकरिता ज्या काही मूलभूत अडचणी जाणवतात, दिसतात त्याचीही चर्चा या ठिकाणी प्रासंगिक बनते.
पहिली अडचण देशभरात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालाची हा कृषीमाल देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांकडून उत्पादित केला जातो. त्यामुळे त्या मालाची समान गुणधर्मिता नसते. शिवाय विविध तत्कालीख गोष्टींचा परिणाम देखील त्या उत्पादनावर झालेला असतो. त्यामुळे बहुविविधता असल्यामुळे शेतमालाची सारखीच किंमत देशभर मिळत नसल्याचे दिसते.
नंबर दोन कृषी मालाचा उत्पादक घटक हा औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादकासारखा नसतो. औद्योगिक उत्पादने हे बाजारातील मागणीच्या अनुषंगाने तयार केले जातात. शिवाय या सर्व उत्पादनात सारखेपणा असतो. म्हणून देशभर त्यांच्या किमती सारख्याच दिसतात. पण शेतमालाच्या बाबतीत तसं नसतं. देशभरातील बाजारात शेतमालाच्या किमतीमध्ये बरेच अंतर असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते .
नंबर तीन शेतमालाचे उत्पादक शेतकरी हे शेतीतून उत्पन्न घेताना बाजारातील मागणीचा फारसा विचार करत नाही. तो त्याच्याकडे उपलब्ध असणारी साधने, जमीन, पिकासाठी पोषक वातावरण आणि त्याची पारंपारिकता ही मुख्यत्वे कृषी पीक घेण्यासाठी कारणीभूत ठरते. त्यामुळे एकाच वेळेला जवळपास सर्व शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी येतो आणि किमती आधारभूत किमतीच्या खाली जातात.
नंबर चार शेतमाल हे एक असे उत्पादन आहे की त्याचे उत्पादन शेतकरी करतात मात्र त्याची किंमत व्यापारी, कमिशनखोर एजंट आणि दुय्यम लोक करतात. परिणामी त्याला योग्य किंमत मिळत नाही.
नंबर पाच बाजाराची स्थिती शेतमाल जेव्हा बाजारात येतो, आवक वाढते तेव्हा किमती पडतात आणि जेव्हा आवक कमी असते तेव्हा किमती वाढतात. जवळपास हा किमतीचा खेळ आडते, व्यापारी, खरेदीदार यांच्यावर अवलंबून असतो, कधी कधी आंतरराष्ट्रीय बाजाराचाही त्याच्यावर परिणाम होतो .
नंबर सहा बाजारातील कृषीमालाच्या किमती केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात धोरणाशी देखील जोडलेल्या असतात. एखाद्या शेतमाल उत्पादनाची निर्यात करायचे ठरवले तर बाजारात त्याच्या किमती लगेच वाढतात आणि आयात करायची ठरवले तर त्या वस्तूंच्या किमती लगेच पडतात. त्यामुळे केंद्र सरकारला कृषी मालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण अतिशय संवेदनशील पणे हाताळावे लागते.
नंबर 7 कृषी उत्पादने ही बऱ्या प्रमाणात नाशवंत उत्पादनामध्ये येतात. त्यात भाजीपाला फळे यांचा समावेश होतो. पण अन्नधान्याच्या बाबतीत मात्र शेतकरी साठवणूक करून अन्नधान्याला योग्य किंमत मिळेल अशी वाट पाहू शकतो. पण त्यालाही मर्यादा पडतात. कारण साठवणुकीची योग्य क्षमता, साठवणूकीची शास्त्रीय पद्धत, शेतकऱ्यांनी अवलंबली तरच त्याचा शेतमाल काही कालावधीसाठी टिकून राहू शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक तोसिस सहन करावा लागतो.
नंबर आठ देशभरातील शेतकरी हा शेतमालाचे उत्पादन आहे त्याच्या गरजेनुसार तो बाजारात आणतो. म्हणजे त्याच्या गरजाचा प्राधान्यक्रम हा वेगवेगळा, त्यामुळे कृषी मालाला त्याच्या मनासारखा भाव मिळत नाही.
आणि शेवटचा मुद्दा कृषी मालाची विक्री जिथे होते तो बाजार नियंत्रित नाही. कोणत्याही नियमाने बाजारावर बंधने घालता येत नाहीत, व्यापाऱ्यावर कायदेशीर बंधने घालता येत नाहीत. खरेदीदारावर बंधने घालता येत नाहीत आणि सर्वच शेतमाल सरकार खरेदी करू शकत नाही. मग प्रश्न उरतो तो आधारभूत किमतीचा त्यामुळे सरकारला एमएसपी लागू करण्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो आणि म्हणून मग सरकार देशभर एम एस पी देऊ शकत नाही