अराजकता की शांतता: पर्शियन आखाताचे भवितव्य काय?

वाचकांना नमस्कार,
ऑपरेशन सिंदूर नंतर जागतिक पातळीवर होत असलेल्या विविध संरक्षण आणि युद्धविषयक स्थितीवर अभ्यासपूर्ण विवेचने आपणास देत आहोत. त्यातील आजचा चौथा लेख यात इराण आणि इजराइल अमेरिका व भारत अशा पद्धतीचे विवेचन अभ्यासकाने आपल्यासाठी केले आहे. कृपया फीडबॅक मध्ये प्रतिक्रिया द्याव्यात

रशिया – युक्रेन किंवा भारत – पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध अथवा चीन आणि तैवान दरम्यानचा थिजलेला अप्रत्यक्ष संघर्ष या 21 व्या शतकातील गेल्या तीन – साडेतीन वर्षांपासूनच्या युद्धांना काहीतरी कारण होते. मात्र आज गेल्या 11 दिवसांपासून सुरू असलेल्या इस्राएल आणि इराणदरम्यान शत्रुत्त्वाचा थेट कोणताही मुद्दा नसताना… भीषण असे युद्ध सुरू आहे. त्यात अमेरिकेने 22 जूनला हल्ला करून इराणचे अणूबॉम्ब निर्मितीचे ‘गोड अणूस्वप्न’ नष्ट करून इराणला किमान काही वर्षांसाठी तरी दुबळे बनविले आहे. इतके झाल्यांनतरही इराणने आपला हेका सोडलेला नाही. अमेरिकेला पुन्हा धमकाविण्याबरोबरच राष्ट्र संघात दाद मागण्याचा पवित्रा इराणने घेतलेला आहे.
कोणे एकेकाळी, म्हणजे 46 वर्षांपूर्वी इस्राएल आणि इराण दरम्यान मैत्रीचे संबंध होते. इराणमधील 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपर्यंत तर इराणचे अमेरिकेशीही उत्तम संबंध होते. पण त्यानंतर हे संबंध बिघडले. तरीदेखील शिया पंथीय इराण आणि इस्रायलमध्ये वैराचे कोणतेही कारण नव्हते. आधी इजिप्त व त्यानंतर आज बहुसंख्य अरब देशांनी इस्राएलशी जुळवून घेतलेले आहे. इतकेच काय? गेल्या दोन वर्षांपासून गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेल्या पॅलेस्टाईनमधील दहशतवादी संघटना हमासवरील इस्राईलच्या हल्ल्यातही या कोणत्याही देशांनी हस्तक्षेप केलेला नाही. इराणमधील 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर सुन्नी इस्लामिक देशांमधील राजेशाही नष्ट करणे आणि पाश्चिमात्य देशांचा विरोध – यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणला अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देश आणि अरब देश पाण्यात पाहत आहेत. कारण “Exporting Islamic revolution!” हे इराणचे मूलभूत धोरण होते.
आज जगात दहशतवादाविरुद्ध चांगले जनमत निर्माण झालेले आहे – परंतु इराणने उघड – उघड हेजबुल्ला, हमास आणि हुती दहशतवाद्यांना केवळ समर्थनच दिले नाही, तर त्यांना इजराइलविरुद्ध हल्ले करण्यास प्रवृत्त देखील केले. हुती दहशतवाद्यांनी तर सौदी अरेबियाच्या तेल उत्पादन केंद्रावरही यापूर्वी हल्ले केलेले आहेत. त्यातच इराणच्या राष्ट्रीय हित किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याशी इस्राएल कोणत्याही प्रकारे आड येत नसताना इराणी नेते गेल्या वीस वर्षांपासून इस्राएलला या भूतळावरून नष्ट करण्याच्या धमक्या देत होते.
अणुबॉम्बमुळे इराणविषयी भीती –
गेल्या अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबिया – तुर्कीये आणि इराणमध्ये मुस्लिम देशांचा ‘खलिफा’ बनण्याची चुरस सुरू आहे. आज पाकिस्तानव्यतिरिक्त कोणत्याही मुस्लिम देशाकडे अणुबॉम्ब नाही. त्यामुळे अणुबॉम्ब हस्तगत करण्याचे इराणचे अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. ज्याच्या आधारे त्याचा मुस्लिम देशांमध्ये दबदबा निर्माण होईल. आणि याला अमेरिकेचा मोठा अडसर आहे. “इराण काही महिन्यातच अणुबॉम्ब बनवू शकेल!” असे बीबीसी या वृत्तसंस्थेने 14 जून 2025 ला नमूद केले.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख राफेल ग्रॉसी यांनीही “इराणच्या अणुबॉम्बमुळे मध्यपूर्वेत व जगात मोठ्या प्रमाणावर आण्विक स्पर्धा होऊन – ज्या देशांकडे अणुबॉम्ब नाही; तेदेखील अणुबॉम्ब हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करतील!” असा इशारा दिला होता. आजमितीस इराणकडे 9-10 अणुबॉम्ब बनवता येतील इतके परिष्कृत अणूइंधन आहे. इराणच्या या आण्विक महत्वाकांक्षेची भीती अनेक देशांना होती. याकामी इराणला पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाने मदत केली, ही बाबही लपून राहिलेली नाही.
…. तसे पाहिले तर गेल्या 13 – 14 वर्षांपासून इराण अमेरिकेच्या टार्गेटवरच होता. पण अमेरिकेला हल्ल्यासाठी सबळ कारण मिळत नव्हते. अर्थात ही बाब अमेरिकेला फारशी कठीण नव्हती, कारण इराणच्या सभोवताली अमेरिकेचे किमान 8 लष्करी तळ आहेत. तरीदेखील आजचा हा हल्ला अमेरिकेने फिलिपिन्समधल्या ग्वाम बेटावरून केला. यासाठी अमेरिकेने पर्याय म्हणून युरोपमधीलही तळही सज्ज ठेवले होते. त्यामुळे युद्धतत्त्वांमधील अचानक कृती (Surprise Action) ह्या तत्त्वाचे महत्त्वही यातून स्पष्ट होते. भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यांमध्ये आणि इस्राएल अमेरिकेच्या इराणच्या आण्विक शक्तीवर केलेले मध्ये बरेच साधर्म्य आहे.

आधी फांद्या छाटल्या, मग मुळावर घाव –

अर्थात इस्राएलने सर्वात आधी इराणच्या हुती – हमास – हिजबुल्ला या फांद्या छाटल्या. मग नऊ दिवस इराणवर हल्ल्यांची धार धरून इराणच्या खोडावर घाव घातला… आणि नंतर शेवटी अमेरिकेने इराणच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी फोर्डो, नतांज आणि इस्फहान या इराणच्या आण्विक केंद्रांवर हल्ला चढवून एक प्रकारे इराणला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात नेस्तनाबूत केले. तरीदेखील इराणची अक्कड अजून संपलेली नाही. अणूबॉम्ब बनविण्यासाठीचे शुद्ध युरेनियम इराणने दुसरीकडे हलविले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
इतिहासाची सातत्याने पुनरावृत्ती होते. 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानच्या मदतीसाठी निघालेले अमेरिकेचे सातवे आरमार ग्वामवरूनच निघाले होते. दुसरीकडे 7 जून 1981 या दिवशी इजरायलने इराकच्या बगदादजवळील ओसिरक अणुभट्टीवर हल्ला चढवून इराकची संभाव्य अणूबॉम्ब निर्मितीची शक्यता नष्ट केली होती.
अमेरिकेचे हे पाऊल अमेरिका – नाटो, अमेरिकेचे पाश्चिमात्य सहकारी देश आणि इस्राएल यांच्यासह सुन्नी अरबी देशांसाठी फायदेशीर असेच आहे. दुसरीकडे इराणला रशिया आणि चीन केवळ शाब्दिक पाठिंबा देताना दिसले. इस्राएलच्या इराणवरील हल्ल्याला त्यांनी पायबंद घालण्याचे त्यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. केवळ लेबेनॉन, यमन व सीरियासारखे दुबळे देशच इराणच्या बाजूने बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इराण एकटा पडलेला दिसत आहे.
“

शांततेच्या जयघोषाला युद्ध सज्जतेची साथ नसेल तर शांततेचा मंत्र व्यर्थ ठरतो!”

हा मूलमंत्र या ठिकाणी व्यवहारात आलेला दिसतो. कारण इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही “शांतता ही शक्तीच्या पाठीमागूनच येत असते!” असे नमूद केले आहे. इराणला अण्वस्त्रे बनविण्यापासून रोखण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले होते – पण हा आरोप इराणने नाकारलाही होता. त्यातच इस्राएलकडेही अणूबॉम्ब आहे, हे एक उघड सत्य आहे. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारचा दावा आहे की, इराण त्याच्या अण्वस्त्र महत्त्वाकांक्षेत “परत येण्याच्या टप्प्यावर” पोहोचला आहे, परंतु इस्रायल हा मध्य पूर्वेतील एकमेव देश आहे ज्याकडे अण्वस्त्रे आहेत असे मानले जाते. इराणच्या अण्वस्त्रांचा सर्वात मोठा धोका असल्याचे अनेक देशांना वाटत असल्यानेच आजची ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
इस्रायलचा इराणबद्दलचा कयास चुकला –
इस्रायलचा इराणविरुद्ध लढताना कयास बऱ्यापैकी चुकलाच. कारण इराणी ही बऱ्यापैकी लढत देऊन इजराइलमध्ये बरेच नुकसान करण्यात यश मिळविले. कोणत्याही देशाशी झालेल्या युद्धात झाले नसेल; एवढे नुकसान इस्रायलला सोसावे लागले आहे. इराणने वायुसेना व नौसेना फारशी सक्षम नसताना केवळ क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन्सच्या जोरावर मिळवले हे यशच मानावे लागेल; कारण इजरायलच्या प्रगत आयर्न डोम आणि अँरो सिस्टीमला दाद न देता त्यांनी अनेक इजरायली शहरांवर हल्ले चढवून मोठे नुकसान करण्यात यश मिळवले. अर्थातच पाश्चिमात्य देशांच्या पाठबळावर ही हानी इजराइल काही दिवसात भरून काढेल.
‘ऑपरेशन रायझिंग लायन’ राबवून इजरायलने इराणवर 13 जून पासून हल्ले केले. इराणनेही जोरदार प्रतिकार केला. 8 – 9 दिवसानंतरही इराण आटोक्यात येत नाही, असे बघून शेवटी अमेरिकेने “ऑपरेशन लाईक लॉयन” या मोहिमेद्वारे इराणला निस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याआधी इराणवर हल्ला करण्याबाबत अमेरिका आणि इजरायलमध्ये मतभेद आहेत … इराणने हल्ले थांबवावेत – -बोलणी सुरु करावी; नाहीतर आम्ही हल्ले करू!… असे हो – नाही हो – नाही करणे हा अमेरिकेच्या प्रचारतंत्राचा भाग होता. शेवटी अमेरिकेने इराणवर हल्ले केलेच. याची गंभीर परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतील, अशी धमकीही त्यानंतर इराणने दिली.
इराणने युद्ध थांबवावे, धार्मिक कट्टरतेचा त्याग करून लोकांच्या हिताची लोकशाही राबवून नागरिकांच्या उत्थानाच्या योजना अमलात आणाव्यात. इराणचे हल्ल्यात प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्यांची एक राजकीय लष्करी अधिकाऱ्यांची फळी नष्ट झालेली आहे. इराणने धार्मिक कट्टरतेच्या जोरावर केवळ दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले नाही तर आपल्याच नागरिकांवरही अत्याचार केलेले आहेत. स्त्रियांना फासावर चढवले आहे. इराणने तिरस्काराची भावना वाढीस लावली. आज तेथे 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त बेकारी आहे. त्यामुळे हा संघर्ष अधिक लांबविणे इराणी जनतेच्या हिताचे नाही. दुसरीकडे जागतिक पोलिसिंग करणाऱ्या आणि पाकिस्तानसारखे पंटर बाळगणाऱ्या अमेरिकेच्या जगभर आपले आर्थिक हित जोपासण्यासाठी अनिर्बंध आक्रमक सामरिक धोरणालाही कुठेतरी पायबंद बसणे गरजेचे आहे.
यात लक्षणीय बाब अशी आहे की, इराणच्या आण्विक प्रकल्पांवर हल्ले करताना यामुळे किरणोत्सर्ग पसरून निष्पाप नागरिक त्याचे बळी ठरतील… याची फिकीर अमेरिकेने केलेली नाही. याबाबत आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र संघ यांनीही नाराजी व्यक्त केलेली आहे. पण सर्वात ध्यानात घेण्याची बाब ही आहे की, आंतरराष्ट्रीय संसद मानल्या जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांची (UN) गेल्या काही वर्षातील आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि अनेक ठिकाणच्या दोन देशांमधील वादांमधील तटस्थता नि उदासीनता आहे. हे संयुक्त राष्ट्रांच्या अकार्यक्षमतेचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात आलेली आहे.
बळजोर महासत्तांच्या आक्रमक धोरणांना संयुक्त राष्ट्रसंघ कोणत्याही प्रकारे पायबंद घालत नाही. त्याचप्रमाणे जागतिक दहशतवादाच्या प्रश्नावरही “नरो वा कुंजरोवा!” अशी भूमिका घेते, आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये निपक्षपातीपणा ठेवत नाही. त्यामुळे अशा संघर्षांचे रूपांतर तिसऱ्या महायुद्धात होण्यात वेळ लागणार नाही.
इस्रायलला स्वतःच्या अस्तित्वाबद्दल चिंता आहे, स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी आहे; ही बाब जरी सत्य आणि वस्तुस्थिती मानली, तरी मध्यपूर्वेत इस्रायल अमेरिकेचेच युद्धधोरण रेटत आहे, हे मात्र सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
आता इराणने अमेरिकेला धमकविल्यानंतर सुरक्षा परिषदेची तात्काळ बैठक बोलवण्याची मागणी केली आहे. यातून काय साध्य होईल? अर्थात सुरक्षा परिषदेत तर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. इराणचा शेजारी आणि स्वतःला मुस्लिम देशांचा प्रवक्ता मानणारा पाकिस्तानही सुरक्षा परिषदेत अस्थाई सदस्य असला, तरी तो इराणची साथ कितपत देईल? ही शंकाच आहे! दुसरीकडे रशिया आणि चीन हे स्थायी सदस्य स्वतःच्याच संघर्षात गुंतलेले आहेत. ते पूर्णपणे तटस्थही नाहीत. सध्या केवळ ओमानसारख्या छोट्या देशानेच अमेरिकेच्या हल्ल्याविरुद्ध आवाज उठवला आहे. पण ही समस्या सोडवण्यासाठी हे पुरेसे नाही.
असा इतिहास आहे की, अमेरिकेने जेथे – जेथे हस्तक्षेप केला, तेथे – तेथे आराजकता पसरली. कोसोवो, लिबिया, इराक आणि अफगाणिस्तान अशी अनेक अलीकडची उदाहरणे आहेत.
भारताचे इस्राएल आणि इराण या दोन्ही देशांशी नजीकचे संबंध आहेत. त्यामुळे भारताची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. पण आज जगात असा कोणताही देश नाही की ज्याला इस्राएल आणि इराण हे दोन्ही देश मध्यस्थ म्हणून संमती देतील किंवा तसा त्यांचा पावित्रा सध्यातरी तसा दिसत नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने (UN) पुढाकार घेऊन हा संघर्ष थांबवण्याचा जोरकस प्रयत्न करण्याची आज गरज आहे. एकूणच अणूयुद्ध वा तिसरे महायुद्ध, अराजकता की शांतता यात पर्शियन आखाताचे भवितव्य हेलकावत राहील, असेच चित्र आजतरी दिसते आहे.