शेख हसीनांचे प्रत्यार्पण होईपर्यंत बांगलादेश पंतप्रधान तारिक रहमान हे भारत दौरा करणार नाहीत असे आज बांगलादेशच्या वतीने स्पष्ट केल्यानंतर तारिक रहमान यांचा संभाव्य भारत दौरा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बांगलादेश पंतप्रधानांच्या संभाव्य दौऱ्याबाबत गेल्या काही आठवड्यांत बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू होती; मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “शेख हसीना यांनी प्रसारमाध्यमांशी उघडपणे साधलेल्या संवादामुळे” या प्रक्रियेवर विपरित परिणाम झाला आहे.
बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी फेब्रुवारीमध्ये पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी मलेशिया आणि चीनचा दौरा केला; बांगलादेशी नेत्यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड करण्याच्या परंपरेला त्यांनी यातून छेद दिला.
बांगलादेशने रविवारी (१६ ऑगस्ट २०२६) स्पष्ट केले की, जोपर्यंत भारत शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधान तारिक रहमान भारत दौरा करणार नाहीत. शेख हसीना या बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान आहेत, ज्या २०२४ मधील जनआंदोलनादरम्यान देश सोडून गेल्या होत्या. त्या भारतात राजकीय आश्रय घेत आहेत.
1.शेख हसीना यांना भारतात आश्रय मिळाल्यामुळे बांगलादेशातील विद्यमान सरकारमध्ये भारताबद्दल राजकीय नाराजी निर्माण होऊ शकते. त्यांच्या भारतातून झालेल्या वक्तव्यांवर ढाक्याने आक्षेप घेतला असून, त्यामुळे भारतावर “हसीनांना राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे” असा आरोप होण्याची शक्यता आहे. �
भारताने मात्र शेख हसीना यांच्या वक्तव्यांपासून स्वतःला अलिप्त ठेवणे आणि त्या वक्तव्यांना अधिकृत पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट करणे आवश्यक ठरेल. यामुळे भारताला एकीकडे मानवीय आश्रयाचे धोरण टिकवावे लागेल, तर दुसरीकडे बांगलादेशच्या सार्वभौम राजकारणात हस्तक्षेप होत नाही, हे दाखवावे लागेल.
2. प्रत्यार्पणाचा मुद्दा
बांगलादेश शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी पुन्हा करू शकतो. या मागणीला भारताने तातडीने मान्यता दिल्यास भारतातील त्यांच्या सुरक्षेचा आणि राजकीय आश्रयाचा प्रश्न निर्माण होईल; मागणी नाकारल्यास ढाक्याशी संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात. प्रत्यार्पणाचा निर्णय भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करार, न्यायालयीन प्रक्रिया, आरोपांचे स्वरूप आणि मानवी हक्कांच्या हमीवर अवलंबून राहील.
3. सुरक्षा आणि ईशान्य भारत
बांगलादेश भारताच्या ईशान्य राज्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार आहे. दोन्ही देशांतील संबंध बिघडल्यास सीमापार तस्करी, बेकायदा स्थलांतर, कट्टरतावादी गट आणि सीमावर्ती गुन्हेगारीविरोधातील सहकार्य प्रभावित होऊ शकते.
भारतासाठी विशेषतः पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालय सीमांवरील स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नवी दिल्ली शेख हसीना प्रश्नावर सार्वजनिक संघर्ष टाळून, गुप्त राजनैतिक संवादाला प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.
4. व्यापार आणि संपर्क प्रकल्प
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापार, रेल्वे-रस्ते संपर्क, अंतर्देशीय जलमार्ग आणि बंदरांचा वापर या क्षेत्रांमध्ये मोठे सहकार्य आहे. शेख हसीना यांच्या काळात दोन्ही देशांनी कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्य वाढवले होते. �
नवे बांगलादेश सरकार भारतविरोधी भूमिका घेतल्यास या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो. मात्र बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेलाही भारताशी व्यापार आणि वाहतूक संबंधांची गरज असल्याने, पूर्ण तुटणारे संबंध होण्याची शक्यता तुलनेने कमी आहे.
5. चीनचा प्रभाव वाढण्याचा धोका
भारत-बांगलादेश मतभेद वाढल्यास चीनला बांगलादेशात आर्थिक, पायाभूत आणि संरक्षण क्षेत्रात अधिक प्रभाव निर्माण करण्याची संधी मिळू शकते. भारताच्या दृष्टीने हा केवळ द्विपक्षीय राजकीय प्रश्न न राहता बंगालच्या उपसागरातील सामरिक स्पर्धेचा विषय बनेल.
भारताने त्यामुळे बांगलादेशातील कोणत्याही एका राजकीय पक्षावर अवलंबून न राहता, सत्ताधारी पक्ष, विरोधक, नागरी समाज आणि लष्करी-सुरक्षा संस्थांशी संतुलित संपर्क ठेवणे आवश्यक आहे.
6. भारताची संभाव्य रणनीती
भारतासाठी व्यवहार्य भूमिका अशी असू शकते:
शेख हसीना यांना मानवीय आणि कायदेशीर संरक्षण देणे, पण भारतातून सक्रिय राजकीय प्रचाराला मर्यादा घालणे.
तारिक रहमान सरकारशी थेट आणि नियमित राजनैतिक संवाद ठेवणे.
प्रत्यार्पणाच्या मागणीवर सार्वजनिक घोषणा न करता कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे निर्णय घेणे.
सीमा सुरक्षा, व्यापार, जलवाटप आणि कनेक्टिव्हिटीला राजकीय वादापासून वेगळे ठेवणे.
बांगलादेशातील भारतविरोधी भावना कमी करण्यासाठी लोकसंपर्क आणि सांस्कृतिक सहकार्य वाढवणे.
शेख हसीना यांचा प्रश्न भारतासाठी नैतिक-सुरक्षा जबाबदारी आणि राजनैतिक हितसंबंध यांच्यातील संतुलनाची परीक्षा ठरणार आहे. भारताने जर हसीना यांना राजकीय हस्तक्षेपासाठी वापरले जात असल्याची प्रतिमा निर्माण होऊ दिली, तर बांगलादेशाशी संबंध, सीमासुरक्षा आणि चीनविरोधातील भारताची प्रादेशिक रणनीती यांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
