नववर्षाच्या सुरुवातीला वेध लागतात ते बजेटच्या तरतूदही आणि आयकराच्या बाबतीत. आयकर ही सामान्यांचाच नव्हे तर श्रीमंतासाठी देखील जिव्हाळ्याचा विषय. जितके जास्त उत्पन्न तेवढा आयकर अधिक असे समिकरण असल्याने जास्त उत्पन्न नको असे देखील अनेकांना वाटते. 2025 चा अर्थसंकल्प आयकर रचनेच्या बाबतीत खूप दिलासादायक म्हणावा लागेल. मुळात हा आयकर कधी आणि कोणी कसा सुरु झाला याचा इतिहास साहजिकच ब्रिटिशांच्या काळातला.
आपण जो आयकर भरतो त्याच्या इतिहासाची पाळेमुळे ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी राजकोषीय धोरणात आहेत. परंतु आजच्या काळात व्यापक आणि संरचित करप्रणाली स्थापित करण्यासाठी त्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.2025 नंतर आयकर धोरणात तर माेठे बदल करण्यात अाले अाहेत.
जगातील जवळपास सर्वच देशात आयकर प्रणाली लागू असून जगातील निवडक आणि आकाराणे लहान असलेल्या देशातच आयकर नाही. वर्ष २०२०-२१ पासून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पर्यंत भारताच्या आयकरात लक्षणीय वाढ झाली आहे, आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत इतिहासात प्रथमच कॉर्पोरेट कराला आयकराने मागे टाकले आहे, तर जीएसटी (अप्रत्यक्ष कर) ने सातत्याने तिन्हींपैकी सर्वाधिक कर वसूल केला आहे. देशाला आयकराच्या रुपाने सुमारे 10.44 लाख कोटी रुपये महसूल आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्राप्त झाला होता.जो की कार्पोरेट करापेक्षा अधिक होता. हा परिणाम देशातील पॅनकार्ड धारकांची संख्यात झालेली वाढ आणि आयकराचे वाढते जाळे याचा मानला जातो.2020 मध्ये जवळपास 50.3 कोटी पॅनकार्ड धारक होते तर 2025 मार्च पर्यंत ही संख्या 80 कोटीपेक्षा अधिक होती तर आयकर भरणा करणाऱ्यांची संख्या 2020 मध्ये 5.78 कोटी होती तर 2025 मध्ये ती जवळपास 9 कोटीपेक्षा अधिक होती.सर्वाधिक आयकरदाते हे महाराष्ट्रातील आहेत.
भारतातील आयकराचा इतिहास ब्रिटिश वसाहतवादी काळापासून सुरू होतो. जेव्हा १८५७ च्या बंडामुळे ब्रिटिशांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी १८६० मध्ये सर जेम्स विल्सन यांनी पहिला आयकर कायदा लागू केला होता. कालांतराने, विविध कायद्यांनी करप्रणाली बदलली आणि सुधारित केली, ज्यामध्ये १९१८, १९२२ मधील प्रमुख कायदा आणि १९६१ चा महत्त्वाचा आयकर कायदा यांचा समावेश होता, जो सध्या १ एप्रिल १९६२ पासून भारतात आयकर नियंत्रित करतो. मूळ कर दर खूप जास्त होते, ज्याचा सर्वाधिक दर सुमारे ९७.७५% होता, परंतु तो लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे आणि सध्याच्या स्लॅबमध्ये खूपच कमी झाला आहे आणि कमी दर आणि कमी श्रेणी आहेत.
प्रारंभिक इतिहास आणि कायदे १८६० मध्ये भारतात आयकर तात्पुरता रारकारी उपाय म्हणून लागू करण्यात आला होता परंतु कर आकारणीचा पाया घातला गेला. त्यानंतर १९१८ आणि १९२२ मध्ये नवीन कायदे आले, ज्याने औपचारिकपणे आयकर विभागाची स्थापना केली. १९२२ चा कायदा १९६१ च्या आयकर कायद्याने बदलेपर्यंत लागू राहिला, ज्याने संपूर्ण भारतातील चौकट एकत्रित केली आणि कर उद्देशांसाठी उत्पन्नाचे संरचित शीर्षके सादर केली.
स्वातंत्र्योत्तर कर दर आणि बदल स्वातंत्र्यादरम्यान, कर स्लॅब जटिल होते ज्यात अनेक कंस आणि दर उच्च होते, जसे की सर्वाधिक कर दर जवळजवळ ९८% पर्यंत पोहोचला. गेल्या काही दशकांमध्ये, विशेषतः १९८० च्या दशकापासून,कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करून सरलीकृत आणि दर कमी केले. उदाहरणार्थ, १९८५-८६ मध्ये, सर्वोच्च दर सुमारे ६२% वरून ५०% पर्यंत कमी करण्यात आला. १९९० आणि २००० च्या दशकात आणखी तर्कसंगतीकरण झाले. २०१०-११ पर्यंत, कर स्लॅब तीन मुख्य कंसांमध्ये कमी झाले होते ज्यात वरचा दर सुमारे ३०% होता, करमुक्त आणि कमी कर आकारलेल्या उत्पन्नासाठी मर्यादा वाढल्या होत्या.
वर्तमान रचना २०२५ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच, चांगल्या कर रचना, स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. मानक वजावटीची तरतूद, स्लॅब मर्यादा समायोजित करणे आणि सरळीकरण प्राधान्यांसह थेट कर महसूल संतुलित करणे याकडे कल आहे. थोडक्यात, भारताचा आयकर इतिहास वसाहतवादी आणि वसाहतोत्तर काळाच्या सुरुवातीच्या काळात खूप उच्च, जटिल कर आकारणीपासून आज अधिक सुव्यवस्थित, कमी-दराच्या राजवटीकडे जाणारा मार्ग प्रतिबिंबित करतो, जो सतत आर्थिक आणि सामाजिक गरजांशी जुळवून घेतो.
देशातील आयकरदात्यांना असे वाटते की आम्ही आयकर भरतो तर आम्हाला इतर अन्य करातून सूट देण्यात यावी किंवा उत्पन्नावर आयकर न लावता खर्चावर कर आकारणी करण्यात यावी असे अर्थक्रांतीचे समर्थक करतात .मात्र तसे काही होईल असे चित्र दिसत नाही.तर उलट आयकराच्या कक्षेत अधिकाधिक लोकांना कसे ओढता येईल् याचाच विचार आयकर विभागाकडून केला जात असतो.तूर्तास शासनाने 2025 च्या अर्थसकंल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे आयकररचनेत बदल केल्याने अनेकांना प्रत्यक्ष लाभ् झालेला दिसून येत आहे.आयकरदात्यांचे सुमारे एक लाख् कोटीपेक्षा अधिक रुपयांची बचत होणार आहे.जर यात आणखी सुधारणा करुन जे चांगले उत्पन्न असूनही आयकर भरत नाही त्यांना आयकराच्या जाळ्यात ओढले तर आयकर मर्यादा वाढू शकते.
