भारताच्या कमी प्रजनन दराचे भविष्य आणि त्यापुढील आव्हाने

भारत लोकसंख्येच्या रचनेतील एका नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे. ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम’च्या (SRS) ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) प्रति महिला १.९ मुले इतका आहे. हा दर जागतिक सरासरी (२.२) आणि लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’च्या (२.१) खाली आहे. ज्या देशाने दीर्घकाळ लोकसंख्या वाढीची चिंता केली आहे, त्या देशासाठी ही एक महत्त्वाची वळणबिंदू ठरणारी घटना आहे.

ही घट सर्वत्र सारखी नाही. ग्रामीण भागातील प्रजनन दर अजूनही ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’च्या आसपास आहे, तर शहरी भागातील प्रजनन दर १.५ पर्यंत खाली आला आहे. यात भौगोलिक तफावत अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. दिल्लीचा प्रजनन दर १.२ इतका अत्यंत कमी आहे, तर केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये तो १.३ आहे. हे प्रमाण अमेरिका (१.६), फिनलंड (१.४) आणि जपान (१.३) या देशांमधील दरापेक्षाही कमी आहे. याउलट, बिहारमध्ये हा दर २.९ इतका आहे; त्यानंतर उत्तर प्रदेश (२.६), मध्य प्रदेश (२.४) आणि राजस्थान (२.३) यांचा क्रमांक लागतो.
याचा अर्थ असा की, एक राष्ट्र म्हणून भारत कमी प्रजनन दराच्या टप्प्यावर पोहोचला असला, तरी लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तो एकसंध नाही. काही राज्ये वेगाने वृद्धत्वाकडे वाटचाल करत आहेत, तर काही राज्यांमध्ये तरुणांचा मोठा गट पुढील दोन दशकांत श्रमशक्तीमध्ये (काम करणाऱ्यांच्या गटात) सामील होणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये प्रजनन दर आधीच खूप कमी झाला आहे, तिथे वृद्ध लोकसंख्येसाठी उत्पन्न, देखभाल आणि आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे आवश्यक आहे; त्याच वेळी, गरीब आणि तरुण लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमधील तरुण कामगारांसाठी उत्पादक संधी निर्माण करणेही गरजेचे आहे.
एक कठीण स्थित्यंतर
हे स्थित्यंतर खरोखरच आव्हानात्मक ठरू शकते. पश्चिम युरोप आणि जपानमध्ये वृद्धत्वाचे प्रमाण तेव्हाच वाढले, जेव्हा त्यांनी औद्योगिकीकरण पूर्ण केले होते, मोठ्या संख्येने कामगारांना औपचारिक रोजगारात आणले होते, कर प्रणालीचा विस्तार केला होता आणि जोखीम-वाटपाची (risk-pooling) क्षमता असलेल्या कल्याणकारी संस्था उभारल्या होत्या. असे असूनही, वृद्धत्वामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर ताण आला; जपानमध्ये या ओझ्यामुळे सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या २०० टक्क्यांच्या वर गेले.
भारत मात्र संस्थात्मक आणि आर्थिक कमकुवत पायावर असतानाच या लोकसंख्याशास्त्रीय टप्प्यात प्रवेश करत आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २,८०० डॉलर्स इतके आहे. देशाचा प्रत्यक्ष कर (direct tax) भरणाऱ्यांचा पाया अजूनही मर्यादित आहे; एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ६ टक्के लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. सामाजिक क्षेत्रातील उपाययोजनांची मुख्य जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारांवर आधीच आर्थिक ताण आहे.
कामगार क्षेत्राची स्थितीही तितकीच नाजूक आहे. बहुतांश कामगार त्यांचे आयुष्य असंघटित किंवा निम-संघटित क्षेत्रात घालवत असल्याने, वृद्धापकाळातील उत्पन्नाची सुरक्षा ही औपचारिक रोजगार करारांच्या कक्षेबाहेरच राहते. अंशदानावर आधारित पेन्शन योजना तेव्हाच प्रभावी ठरते रोजगार जेंव्हा औपचारिक असतो आणि उत्पन्न निश्चित असते, आणि असे असेल तरच कामगार अनेक दशकांपर्यंत नियमितपणे बचत करू शकतात. भारतात, ही परिस्थिती केवळ अल्पसंख्याक कामगार वर्गासाठीच लागू होते.
सध्याच्या सामाजिक सुरक्षा योजना या असुरक्षिततेची दखल घेतात, परंतु त्यातून उत्पन्नाची ठोस सुरक्षा मिळत नाही. ‘अटल पेन्शन योजने’मध्ये संपूर्ण कार्यकाळात नियमित अंशदान अपेक्षित असते, जे अनिश्चित उत्पन्न असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कठीण असते. ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमा’ंतर्गत मिळणारी वृद्धापकाळ पेन्शन ६० ते ७९ वयोगटातील व्यक्तींसाठी २०० रुपये आणि ८० वर्षांवरील व्यक्तींसाठी ५०० रुपये इतकीच आहे. अशा मदतीमुळे वृद्धांना परावलंबित्वापासून संरक्षण मिळत नाही.

तथापि, उत्पन्नाची सुरक्षा हा समस्येचा केवळ एक भाग आहे. पिढ्यानपिढ्या, भारताची कल्याणकारी व्यवस्था अंशतः कौटुंबिक चौकटीतच सामावलेली राहिली आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धती, मुलांचे एकत्र राहणे आणि महिलांनी केलेली मोफत शुश्रूषा व देखभाल यामुळे वृद्धापकाळातील अनेक खर्च पेलले जात असत. शहरीकरण, स्थलांतर, विभक्त कुटुंब पद्धती आणि महिलांच्या शिक्षण व करिअरविषयक आकांक्षांमुळे ही व्यवस्था आता कमकुवत होत आहे. वृद्ध पालकांवरील अभ्यासातून असे दिसून येते की, मुलांच्या स्थलांतरामुळे आर्थिक स्थिती सुधारत असली, तरी त्यामुळे मागे राहिलेल्या पालकांमध्ये एकाकीपणा आणि आरोग्याबाबतची असुरक्षितता वाढते.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतात ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांची संख्या सुमारे १५ कोटी (१५० दशलक्ष) आहे. २०५० पर्यंत ही संख्या ३४.७ कोटींपर्यंत (३४७ दशलक्ष) म्हणजेच लोकसंख्येच्या जवळपास एक-पंचमांश इतकी वाढण्याचा अंदाज आहे. तरीही, वृद्धापकाळातील उत्पन्नाचा आधार कमकुवतच आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ७८% वृद्धांकडे पेन्शनचे कोणतेही सुरक्षा कवच नाही, तर ७०% वृद्ध इतरांवर अवलंबून आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की भारताला महागाईशी जोडलेल्या किमान पेन्शनची (किमान आधारभूत पेन्शनची) गरज का आहे; हे अंशदान-आधारित पेन्शनला पर्याय म्हणून नव्हे, तर वृद्धापकाळासाठी सार्वजनिक जोखीम-सामायिकरण (risk-pooling) व्यवस्थेचा एक मूलभूत स्तर म्हणून आवश्यक आहे.

वृद्धत्वामुळे आरोग्यसेवेच्या मागणीचे स्वरूपही बदलेल. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, स्मृतिभ्रंश (डिमेन्शिया), अपंगत्व आणि दीर्घकालीन देखभालीची गरज यांसारख्या समस्यांच्या व्यवस्थापनाचा ताण आरोग्य व्यवस्थेवर येईल. सातत्यपूर्ण सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय परिणामांमध्ये बदल घडवून आणता येतात, हे भारताने यापूर्वी सिद्ध केले आहे. प्रजनन दर, संस्थात्मक प्रसूती आणि बालमृत्यू दर कमी करून बालकांचे जगण्याचे प्रमाण वाढवणे या बाबतीत भारताने हे करून दाखवले आहे. वृद्धांची काळजी नर्सिंग प्रॅक्टिस, जिल्हा आरोग्य नियोजन आणि प्राथमिक आरोग्य सेवेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आता त्याच प्रकारच्या मिशन-मोड कृतीची आवश्यकता असेल.
स्थलांतराचा प्रश्न
या स्थित्यंतराला एक संघीय पैलू देखील आहे. सर्वात वेगाने वृद्ध होणाऱ्या राज्यांना तरुण राज्यांमधील कामगारांची वाढती गरज भासेल. राष्ट्रीय पातळीवर संतुलन साधण्याचा हा एक मार्ग ठरु शकतो. परंतु त्यासाठी तरुण असणारी गरीब राज्ये आपल्या तरुणाईसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्यांमध्ये आक्रमकपणे गुंतवणूक करावी लागेल तरच या संधीचा लाभ त्यांना घेता येईल. जेणेकरून त्यांचे कामगार केवळ इतरत्र कमी-वेतनाच्या अनौपचारिक क्षेत्रात जाणार नाहीत. यासाठी वृद्ध, श्रीमंत आणि अधिक शहरीकृत राज्यांना वृद्धांच्या काळजीवर योग्य प्रकारे उपाययोजना करणे देखील आवश्यक असेल.
मुळ लेखक – अमरेंदू नंदी
सहयोगी प्राध्यापक, अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण विभाग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) रांची. (ही मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)
(अनुवाद- राजेश खनके, दिनांक 25 जून, 2026 च्या द हिंदू दैनिकातील लेख)