सिंधू जल करार – शिमला करारांचा शेवट हा भारताच्या पाकिस्तानवरील उदारतेचा अंत!

नमस्कार आज आपणास ऑपरेशन सिंदूर बद्दल तिसरा लेख देत आहोत. या लेखाबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट्स मध्ये जरूर कळवा. या लेखात अभ्यासकाने अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने एक वेगळा विचार आपल्यापुढे मांडला आहे.

“युद्धात आपण जिंकतो आणि तहात हरतो!” असे इतिहासकाळापासून भारताबद्दल म्हटले जाते. ते पंचशील करार, ताश्कंद करार, शिमला करारांकडे बघितल्यानंतर ध्यानात येते. हे तर सामरिक करार होते. पण फाळणीनंतरच्या हिंसाचारानंतरही पाकिस्तानला अर्थसाह्य करणे किंवा आपल्या नागरिकांच्या हितापेक्षा पाकिस्तानी लोकांची चिंता करणे, या बाबी सिंधू जलकरार आणि शिमला करारात करण्यात आल्या. पाकिस्तान नावाच्या सापाला कितीही दूध पाजले – तरी तो दंश करण्याचे विसरणार नाही, ही बाब आपल्या राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
पहलगाममधील पाकिस्तान पुरस्कृत इस्लामिक दहशतवादाच्या नृशंष हत्याकांडानंतर भारत सरकारने 1960 च्या सिंधू जल कराराचे ओझे झुगारून टाकले – प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानने 1972 चा शिमला करार फेटाळला. ही बाब एकप्रकारे भारताच्या पथ्यावर पडणार आहे. सिंधू जलकरार आणि शिमला करारांचा शेवट हा पाकिस्तानवरील भारताच्या उदारतेचा अंत झालेला आहे, असे मानण्यास हरकत नाही! त्यामुळे पाकिस्तानला वठणीवर आणणे सोपे होईल…
सिंधू पाणी करार भारताने मोडीत 23 एप्रिलला काढल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये पाणी टंचाईच्या आणि दुष्काळाच्या भीतीने प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. “पाणी रोखणे, ही बाब Act of War मानली जाईल!” अशा वल्गना करणाऱ्या पाकिस्तानने आता सिंधू पाणीवाटप करार पुन्हा लागू करण्यासाठी भारताला 4 पत्रे लिहून याचना केली आहे.
सिंधू जल करार (Indus Water Treaty- 1960) –
पाकिस्तानसाठी जीवनरेषा असणारा हा सिंधू करार नेमका काय आहे? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. सिंधू नदीचे खोरे 11.2 लाख चौरस किलोमीटर इतके मोठे आहे. त्यातील 39 % भारतात असून 47 % क्षेत्र पाकिस्तानात आहे आणि उर्वरित 8 % चीन आणि 6 % क्षेत्र अफगाणिस्तानात आहे. हिंदुस्थानची फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रांत यांच्यामध्ये पाणीवाटपावरून भांडण सुरू झाले होते. आजही पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतच सिंधू नदीच्या पाण्याचा अधिकाधिक वापर करीत असून त्यामुळे त्यांच्यात आणि सिंध प्रांतात अनेक वर्षांपासून वाद आहेत, प्रसंगी त्यांच्यात गोळीबाराच्या घटनादेखील होतात.
सुमारे पाच लाख हिंदू – शिखांची हत्या आणि किमान 20 लाख लोक निर्वासित झाल्यांनतरही 1951 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी टेनेसी व्हॅली अथॉरिटीचे माजी प्रमुख डेव्हिड लिलियंथल यांना भारतात बोलावून सिंधू नदीच्या जलवितरणाचे अध्ययन करण्यास संगितले. त्याआधी पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केलेले असतांनाही पाकिस्तानकडून येणे असलेली सुमारे 22 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल न करता पाकिस्तानला 55 कोटी रुपये देण्यात आले होते.
पाकिस्तानी जनतेला पुरेसे पाणी खात्रीशीररित्या मिळावे, यासाठी 19 सप्टेंबर 1960 कराचीमध्ये पंतप्रधान नेहरू व पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी सिंधू नदी जल वाटप करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार सिंधू नदी व तिच्या उपनद्यांचे पूर्व आणि पश्चिम नद्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. सतलज, व्यास व रावी नद्यांना पूर्व नद्या तसेच झेलम, चिनाब, सिंधू यांना पश्चिमी नद्या ठरविण्यात आले.
या करारानुसार पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी काही अपवाद सोडल्यास भारत कोणत्याही बंधनांविना वापरू शकतो. पश्चिमेच्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानच्या वाट्याला गेले. मात्र त्यातील काही नद्यांचे पाणी ठराविक प्रमाणात वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. त्यानुसार वीज निर्मिती व शेतीसाठी पाणी वापरण्याची मुभा देण्यात आली. करारांतर्गत झेलम, चिनाब आणि सिंध या पश्चिमेकडील नद्यांचं नियंत्रण पाकिस्तानला देण्यात आले. त्यानुसार या नद्यांच्या 80 % पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार होता. पूर्वेकडील नद्यांच्या म्हणजेच रावी, सतलज आणि बियास नद्यांचं नियंत्रण भारताकडे आहे.
सिंधू जल करारामुळे भारताला बियास, रावी आणि सतलज या तीन “पूर्व नद्यांच्या” पाण्यावर नियंत्रण मिळते – त्यांचा सरासरी वार्षिक जल प्रवाह 41 अब्ज घनमीटर (33 दशलक्ष एकरफूट) आहे. भारतात असलेल्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन “पश्चिम नद्यांच्या” पाण्यावर नियंत्रण पाकिस्तानला मिळते – ज्यांचा सरासरी वार्षिक जल प्रवाह 99 अब्ज घनमीटर आहे. भारतात असलेल्या सिंधू नदी प्रणालीद्वारे वाहून नेल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी सुमारे 30 % पाणी भारताला मिळते, उर्वरित 70 % पाणी पाकिस्तानला मिळते.
एकतर्फी आणि असमान पाणी वाटप –
प्रसिद्ध भू-रणनीतीकार ब्रह्मा चेलानी यांनी या करारावर टीका करतांना – “जगातील सर्वात एकतर्फी आणि असमान पाणी वाटप करार” असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते पाकिस्तानला एकूण पाण्यापैकी 80.52 %, पश्चिम नद्यांचा 100 % भाग सिंधू करारांतर्गत मिळतो.
ब्रह्मा चेलानी यांच्या मते 6 नद्यांच्या सिंधू जल प्रणालीच्या एकूण पाण्यापैकी भारतापेक्षा बरेच जास्त पाणी पाकिस्तानला मिळते. सिंधू प्रणालीच्या 3 लहान नद्या भारतासाठी राखीव असल्याने नंतरच्या पाण्याचा वाटा एकूण पाण्याच्या फक्त 19.48 % आहे.” वास्तविक सिंधू नदीच्या भारत व पाकिस्तानातील क्षेत्रात 8 टक्क्यांचाच फरक आहे. पण गेल्या 65 वर्षांपासून भारताला 30 आणि पाकिस्तानला 70 % पाणी मिळते आहे. भारताच्या वाट्याच्या 30 % पाण्यापैकी अर्धेअधिक पाणी भारताने आपल्या क्षेत्रात पुरेशी धरणे न बांधल्याने जल सिंचनाअभावी पाकिस्तानात वाहून जाते, हे मोठेच दुर्दैव आहे.
भारत सरकारच्या सिंधू करार बासनात बांधण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करतांना चेलानी यांनी या निर्णयाला “सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आणि पाकिस्तानच्या सततच्या विश्वासघाताला शिक्षा करण्यासाठी एक पाऊल” असे म्हटले. ते म्हणतात – “1960 चा सिंधू जल करार (IWT) भारताच्या असाधारण औदार्याचे कृत्य होते. वरच्या काठावरील राज्य असूनही भारताने सिंधू खोऱ्यातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी पाकिस्तानसाठी राखीव ठेवले.” हे आपल्या जनतेच्या हिताकडे होणारे दुर्लक्षच होय.
असे

सांगितले जाते आहे की, “भारत हा करार एकतर्फी रद्द करू शकत नाही.” यात जागतिक बँकेने मध्यस्थता केली आहे. यावर चेलानी यांनी नमूद केले आहे की, जेव्हा एखाद्या कराराच्या मूलभूत अटी कोसळतात, तेव्हा प्रभावित पक्षाला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार स्थगिती देण्याचा किंवा माघार घेण्याचा अधिकार आहे. “जो देश (पाकिस्तान) वारंवार निष्पाप नागरिकांवर हल्ले करण्यास परवानगी देतो, त्याने शांततापूर्ण सहकार्यासाठी तयार केलेल्या कायदेशीर व्यवस्थेचे फायदे गमावले पाहिजेत. सिंधू जल करार हा केवळ नदीच्या पाणी वाटपाचा करार नाही; ती विश्वासाची एक यंत्रणा आहे.. आणि विश्वास पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आला आहे.”

भारताचे पाकिस्तानमधील माजी राजदूत सतीश चंद्रा यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करून त्याला “ब्रह्मास्त्र” म्हटले आहे. “तो (पाकिस्तान) पाण्याची कमतरता असलेला देश आहे. सतीश चंद्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा करार चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आला होता आणि पाकिस्तानसाठी तो ‘अती उदार’ होता. पाकिस्तानातील 4 कोटी एकर जमीन सिंधूच्या पाण्यावरच पिकते. त्यामुळे पाकिस्तानचे अस्तित्वच सिंधू जल करार रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे पणास लागले आहे.
शिमला करार (1972) –
भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करताच पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी पाकिस्तान सरकारच्या वतीने 4 जूनला शिमला करार रद्दबादल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ख्वाजा आसिफ यांनी सिमला कराराला “मृत दस्तऐवज” घोषित केले आहे. शिमला करार रद्द झाल्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलओसी) पार ‘न’ करण्याचे बंधन भारतावर राहिलेले नाही. गेल्या 78 वर्षात पाकिस्तानने काश्मीरच्या मुक्ततेसाठी लढा चालविला आहे. पण 26 नोव्हेंबर 2008 च्या भारतीय संसदेवरील हल्ल्यापर्यंत काश्मीरच्या नावाखाली असलेल्या दहशतवादी संघटनेचा एकाही संघटनेचा नेता काश्मीरी नव्हता, तर ते सर्व पाकिस्तानी होते. पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे भारत आता काश्मीरबाबत नवीन भूमिका घेण्यास मोकळा झाला आहे.
1971 च्या युद्धातील दैदिप्यमान विजय हा भारतीय सेनादलांच्या पराक्रमाचा परमोच्च बिंदू होता. यात तिन्ही सेनादले, गुप्तहेर खाते आणि राजनय यांचा अत्युच्च संगम झाला होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संरक्षण मंत्री जगजीवन राम, स्थलसेनाध्यक्ष जन. एस. एफ. जे. मानेकशॉ यांची कामगिरी महत्वपूर्ण ठरली. 17 डिसेंबर 1971 ला केवळ 14 दिवसात भारताने पाकिस्तानला केवळ शरणच आणले नाही, तर पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगलादेश हा नवा देश जन्माला घातला. लेफ्ट. जन. ए. ए. के. नियाझी यांच्यासह 93 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैन्यासमोर शरण आले. असंख्य मुस्लिम देश, इंग्लंड – अमेरिकेसह बहुतेक पाश्चिमात्य देश आणि चीन यांची मदत असतांनाही भारताने केवळ सोविएत रशियाच्या पाठबळाने पाकिस्तानला धूळ चरली होती.
शिमला करारावर 2 जुलै 1972 यादिवशी भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली. ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानात काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेचे रुपांतर “प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा” (LOC) मध्ये झाले. या कराराच्या मसुदा लेखनात तत्कालीन परराष्ट्र सचिव टी.एन. कौल, पी. एन. हक्सर, डी. पी. धर यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. 29 एप्रिल 1954 ला चीनशी झालेल्या पंचशील करारातही टी.एन. कौल केंद्रस्थानी होते. या सर्व ठिकाणी भारताच्या राष्ट्रीय हिताला (National Interests) दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे.
शिमला करारात पुढील बाबी अंतर्भूत होत्या – दोन्ही देशांनी बळाचा वापर किंवा धमकी सोडून देण्यास आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या तत्त्वांचे पालन करून शांततेने त्यांचे मतभेद सोडवण्यास सहमती दर्शविली. या कराराने द्विपक्षीय वाटाघाटी व शांततापूर्ण मार्गांनी वाद सोडवण्यासाठी एक चौकट स्थापित केली. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा स्थापित करणे – सामान्य करणे आणि परस्परसंवाद पुन्हा सुरु करणे; जम्मू – काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा ओळखली गेली. या करारात 1971 च्या युद्धादरम्यान पकडलेल्या कैद्यांची देवाणघेवाणी देवाण घेवाण करणे, द्विपक्षीय चर्चेद्वारे काश्मीरसह सर्व वादांचे शांततापूर्ण निराकरण – तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप होणार नाही, हे मुद्देही समाविष्ट होते.

शिमला करारचे मूल्यमापन –
या कराराच्यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी पाकिस्तानशी खूपच नरमाईने वावरल्या. त्यांच्यावर अमेरिका आणि सो. रशिया या दोन्ही देशांचा दबाव होते. पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करल्याने 1971 चे युद्ध थांबले. या थेट विजयाचा भारताने कोणताही धोरणात्मक फायदा न घेता पाकिस्तानच्या 93,000 युद्धकैद्यांना बिनशर्त सोडले. पाकिस्तानने व्यापलेले काश्मिरचे क्षेत्र (POK) सोडावे, अशी अट शिमला करारात घातली गेली नाही. त्यामुळे या युद्धातील विजेते सेनानी फील्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांनी टीका केली होती. तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शिमला येथे या कराराच्या विरोधात निदर्शने केली होती.

या करारात भारत – पाकिस्तान सीमेचे औपचारिकीकरण करण्यात आले नाही. शिवाय पाकिस्तानने या युद्धासाठी किंवा भारतावर लादलेल्या निर्वासितांच्या निर्वाहासाठी कोणतीही भरपाई दिली नाही – भारताने तशी मागणी केली नाही. पश्चिम पाकिस्तानात भारतीय सैन्याने मोठ्या बहादुरीने व प्रचंड रक्त सांडून जिंकलेला 15,010 चौरस किलोमीटरचा प्रदेशही आपण पाकिस्तानला 93,000 युद्धकैद्यांसह परत केला, मात्र आपले शेकडो युद्धकैदी बनलेले भारतीय सैनिक पाकिस्तानातच अडकले.
युद्ध गुन्ह्यांसाठी आणि पूर्व पाकिस्तान (बांगलादेश) मधील मानवी हक्कांच्या उल्लाघनासाठी कोणाही पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्याला दंडित करण्यात आले नाही. शिमला कराराचा मसुदा लिहितांना किंवा वाटाघाटी प्रक्रियेत भारतीय सेनादले कुठेही नव्हती. 1971 या युद्धातील जोरदार विजयानंतरही भारताला आपल्या लष्करी अधिक्याचा फायदा घेता आला नाही. तसे पाकिस्ताननेच गेल्या 53 वर्षात अनेकदा शिमला कराराचे उल्लंघन केलेले आहे आणि याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे 1998 चे कारगिल युद्ध होय. काश्मीर प्रश्न व सीमावाद यांसारख्या मूळ समस्यांवर हा करार पूर्णपणे प्रभावी ठरला नाही. आजही दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगलादेशाची निर्मिती करणे, हे त्यावेळच्या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट्य होते. थोडक्यात पाकिस्तानवरील विजयाचा लाभ भारताला घेता आला नाही.
शिमला करार करतांना भारताने काश्मीर प्रश्न सोडवण्याची एक मोठी संधी गमावली होती. पाकिस्तानवरील विजयामुळे या करारातील उणीवाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. असो… सिमला करार रद्द करणे म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी भारताला खुले आमंत्रण आहे! हे मात्र खरे.