सध्या देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी एकाच वेळी वेगाने घडत आहेत. देशांतर्गत सुरू असलेली विविध आंदोलने,विद्यार्थ्यावरील लाठीचार्ज, शिक्षण क्षेत्रातील बदल, कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाया आणि त्यामागे असणारे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे धागेदोरे या सर्वांचा संमिश्र परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या सर्व घटनांकडे स्वतंत्रपणे पाहण्याऐवजी एका मोठ्या भू-राजकीय आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या पटलावर पाहणे गरजेचे बनले आहे.
आंदोलने आणि अंतर्गत धोके
सध्या देशात नीट परीक्षेतील गोधंळावरुन सुरु असलेल्या शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्याचा अधिकार सर्वमान्य असला, तरी या आंदोलनांच्या आडून काही देशविरोधी शक्ती सक्रिय झाल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अशा संवेदनशील आंदोलनांमध्ये खलिस्तानी समर्थक, डाव्या विचारसरणीचे अतिरेकी गट आणि इतर राष्ट्रद्रोही घटकांनी शिरकाव केल्याचे उघड झाले आहे. आंदोलनाचे मूळ उद्दिष्ट बाजूला सारून देशात अशांतता पसरवणे, कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा हा सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे दिसते.
शिक्षण क्षेत्रातील बदल आणि धोरणात्मक वाद
दुसरीकडे, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात करण्यात आलेले बदल हा देखील सध्या चर्चेचा एक मोठा विषय बनला आहे. ऐतिहासिक तथ्यांची पुनर्मांडणी, भारतीय मूल्ये आणि संस्कृतीला प्राधान्य देणारे नवे धोरण काही घटकांना क्रांतिकारी वाटत असले, तरी राजकीय वर्तुळात यावर तीव्र मतभेद पाहायला मिळत आहेत. अभ्यासक्रमाच्या या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या वैचारिक जडणघडणीवर आणि भविष्यातील राजकीय पटलावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत, ज्यामुळे या मुद्द्यावरूनही राजकीय वादंग पेटला आहे.
परकीय निधी आणि एफसीआरए (FCRA) कारवाईचा बडगा
देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणाऱ्या घटकांवर केंद्र सरकारने कायदेशीर मार्गाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांच्याशी संबंधित ट्रस्टवर परकीय योगदान नियमन कायदा (FCRA – Foreign Contribution Regulation Act) अंतर्गत केलेली बंदी ही याच मालिकेतील एक महत्त्वाची कारवाई मानली जात आहे. परकीय निधीचा वापर देशांतर्गत हिंसक किंवा अशांतता पसरवणाऱ्या कारवायांसाठी होत असल्याचा संशय असल्यामुळे अनेक एनजीओ (NGOs) आणि ट्रस्ट्स सरकारी यंत्रणांच्या रडारवर आले आहेत.
ख्रिश्चन मिशनरी ट्रस्ट्स आणि परकीय हस्तक्षेपाची पाळेमुळे खनून काढण्यासाठी एफसीआरए कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, काही ख्रिश्चन मिशनरी धार्मिक ट्रस्ट्स विरोधातही प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. परकीय मदत मिळणाऱ्या या संस्थांना मिळणाऱ्या अवाजवी परकीय निधीचा वापर धार्म परिवर्तनाबरेाबरच काही विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी आणि देशातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप आहे. पारदर्शकता नसलेले आर्थिक व्यवहार आणि परदेशातून येणारे संशयास्पद पैशांचे लोट यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे बोले जात आहे.म्हणून सरकारने अशा संस्थावर कठोर आर्थिक व कायदेशीर नियंत्रण आणले आहे. म्हणूनही विरोधक हतबल झाले असल्याची चर्चा आहे.
सीआयए (CIA) अमेरिकन एजंटची अटक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण
या सर्व घडामोडींना एका मोठ्या जागतिक कटाची किनार असल्याचे दिशा निर्देश करणारी अत्यंत महत्त्वाची घटना गत कालात घडली आहे. म्हणजे एका कथित सीआयए (CIA) अमेरिकन एजंटची पूर्व भारतातून त्याच्या साथीदरासह झालेली अटक होय. भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर वचक ठेवण्यासाठी, देशातील विविध आंदोलनांना अप्रत्यक्ष अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा मलिन करण्यासाठी परकीय गुप्तचर यंत्रणा कशा प्रकारे सक्रिय आहेत, याचा हा पर्दाफाश मानला जात आहे. या अटकेमुळे अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्त्य देशांचा भारताच्या अंतर्गत राजकारणातील संशयास्पद वावर पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
थोडक्यात आजची सद्यस्थिती पाहता, एका बाजूला लोकशाहीतील आंदोलनांचा अधिकार आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यात एक बारीक रेषा उरली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील फेरबदल असोत, सोनम वांगचूक यांच्या ट्रस्टवरील कारवाई असो, ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांचे संशयास्पद व्यवहार असोत किंवा अमेरिकन एजंटची अटक असो—हे सर्व घटक एकाच साखळीत जोडलेले जातआहेत. भारतासारख्या उदयोगात्मक महासत्तेला अस्थिर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखले जाणारे मनसुबे आणि त्यांना देशांतर्गत मिळणारी फूस रोखण्यासाठी सरकारची कडक भूमिका आगामी काळात देशाचे राजकीय व सामाजिक चित्र ठरवण्यात निर्णायक ठरणार आहे.
