जागतिक राजकारणात जेव्हा दोन मोठे देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असतात, तेव्हा त्याचे परिणाम केवळ त्या देशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या वेळी भारतावरही याचे मोठे सावट होते. मात्र, या गंभीर परिस्थितीत भारतीय नागरिक म्हणून आपण ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया दिली, डिजिटल मीडियावर दिशाभूल करणारी चुकीची माहिती पसरवली त्यातून आपल्या सामाजिक आणि डिजिटल जबाबदारीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय ,आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्थिरता निर्माण होते, त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. त्याच्या थेट प्रतिक्रिया भारतात उमटतात. याचं कारण म्हणजे भारतात असलेली लोकशाही ही बेजबाबदारपणे पाळली जाते म्हणून. अन्यथा अफवा पसरवणे, त्यातून सामाजिक विद्वेष निर्माण करणे ,समाज आणि राष्ट्राला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणे, काळाबाजार वाढवण्याचा प्रयत्न करणे यासारख्या गोष्टी देश विघातकच म्हणून ओळखल्या जातात. युएई मध्ये अशा खोट्या माहिती पसरवणारा विरोधात मोठी कारवाई करण्यात आल्याची बातमी आपण नुकतीच वाचली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपण डिजिटल माध्यमाचा अशा संकटकालीन परिस्थितीत कसा वापर करतो याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
अफवांचा बाजार आणि ‘डिजिटल वॉर’
सोशल मीडियाच्या युगात माहिती जितक्या वेगाने पसरते, त्यापेक्षा दहापट वेगाने अफवा पसरतात. इराण-अमेरिका वादाच्या वेळी व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवर ‘तिसरे महायुद्ध’ सुरू झाल्याचे दावे करणारे मेसेज फिरू लागले होते. अनेक जुन्या युद्धांचे व्हिडिओ इराण-अमेरिका युद्धाचे सांगून पसरवले गेले. पेट्रोलचे दर २०० रुपयांवर जातील किंवा शेअर बाजार पूर्णपणे कोलमडेल, अशा अफवांनी सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले.
तर दुसरीकडे देशांतर्गत राजकारण आणि सरकारविरोधी घोषणाबाजी होतच होती.
परराष्ट्र धोरण हा अत्यंत संवेदनशील विषय असतो. अशा वेळी देश एका आवाजात बोलणे अपेक्षित असते. मात्र, दुर्दैवाने या संघर्षाचा वापर भारताच्या अंतर्गत राजकारणासाठी केला. इराणमधील परिस्थितीचा संबंध भारतातील विशिष्ट धर्मीयांशी जोडून सोशल मीडियावर धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.
देशाच्या काही भागांत विशिष्ट गटांनी अमेरिका किंवा इराणच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. यात अनेकदा भारतीय सरकारवर ‘दुबळे परराष्ट्र धोरण’ असल्याचा शिक्का मारत घोषणाबाजी करण्यात आली. स्वदेशातील सरकारला जागतिक पातळीवर कमी लेखण्याची ही वृत्ती बेजबाबदारपणाची वाटते.
संवेदनशीलतेचा अभाव
युद्ध म्हणजे केवळ टीव्हीवरील बातम्या किंवा ग्राफिक्स नसतात; त्यात मानवी जीवनाचे अतोनात नुकसान असते. भारतीयांनी सोशल मीडियावर या युद्धाकडे एखाद्या ‘क्रिकेट मॅच’प्रमाणे पाहिले. कोण कोणाला हरवेल, कोणाची क्षेपणास्त्रे भारी आहेत, यावर चहाच्या टपरीपासून ते ट्विटरपर्यंत रंगलेल्या चर्चांमधून मानवी मूल्यांचा विसर पडल्याचे पाहायला मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरील परिणाम
जेव्हा भारतातील लोक मोठ्या प्रमाणात एखाद्या देशाच्या विरोधात किंवा समर्थनार्थ अपप्रचार करतात, तेव्हा त्याचा परिणाम भारताच्या राजनैतिक संबंधांवर होऊ शकतो. सोशल मीडियावरील ‘ट्रेंड्स’ अनेकदा चुकीचा संदेश जागतिक स्तरावर पोहोचवतात, ज्यामुळे सरकारची कोंडी होऊ शकते.
भारताला जागतिक महासत्ता बनायचे असेल, तर केवळ तंत्रज्ञान असून चालणार नाही, तर ते वापरण्याची प्रगल्भताही असायला हवी. अफवांवर विश्वास न ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर धार्मिक रंग न देणे आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा सन्मान करणे ही प्रत्येक भारतीयाची नैतिक जबाबदारी आहे.
आपल्या अशा बेजबाबदार वागण्यामुळे देशात गॅस सिलेंडर टंचाईची जी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली त्यामुळे काळाबाजार करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले. भ्रष्टाचाराची नवे रूप , काळाबाजार आणि माहितीचा गैरवापर.
आजच्या प्रगत युगात भारत एकीकडे डिजिटल क्रांतीकडे वाटचाल करत असताना, दुसरीकडे ‘काळाबाजार’ आणि ‘चुकीची माहिती’ यांसारख्या समस्यांनी देशाला विळखा घातला आहे. या दोन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी जवळचा संबंध असून, त्यातून सामान्य जनतेची मोठी लूट होत आहे.
अशा अस्थिर परिस्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार होवून मानवनिर्मित टंचाई निर्माण होते. काळाबाजार हा केवळ कायद्याचाच गुन्हा नाही, तर तो नैतिकतेचाही ऱ्हास आहे. जेव्हा बाजारात एखाद्या वस्तूची मागणी वाढते, तेव्हा नफेखोर लोक तिचा साठा (Hoarding) करतात आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होते. धान्य, डाळी आणि अगदी स्वयंपाकाच्या गॅसचा (LPG) साठा करून टंचाई निर्माण केली जाते, जेणेकरून चढ्या दराने विक्री केली जाते. अनेक वेळेस औषध क्षेत्रातील काळाबाजारामुळे संकटकाळात किंवा महासाथीच्या वेळी औषधे आणि इंजेक्शनचा काळाबाजार होणे, हे मानवी क्रूरतेचे टोक आहे. या संदर्भातला अनुभव आपण covid-19 च्या जागतिक महामारीच्या कालखंडात घेतला आहे. याचा थेट फटका गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना बसतो, ज्यांचे महिन्याचे बजेट पूर्णपणे कोलमडते.
दिशाभूल करणारी माहिती ही ‘डिजिटल युगातील शस्त्र’होय.
माहितीच्या महाजालात (Social Media) आज सत्यापेक्षा असत्य वेगाने पसरसरते. जागतिक अहवालांनुसार, भारतामध्ये चुकीची माहिती पसरण्याचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.
सरकारी योजनांची दिशाभूल: अनेकदा सरकारी योजनांबाबत चुकीची माहिती देऊन लोकांकडून पैसे उकळले जातात किंवा त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाते.
भीतीचे वातावरण: जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढणार आहेत किंवा साठा संपणार आहे, अशा अफवा पसरवून लोकांना ‘पॅनिक बाइंग’ (Panic Buying) करायला भाग पाडले जाते, ज्याचा फायदा पुन्हा काळाबाजार करणाऱ्यांना होतो.
नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी काय?
पडताळणी Fact-Check कोणत्याही खळबळजनक बातमीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी वेबसाइट किंवा विश्वसनीय माध्यमांकडून खात्री करा. आपल्या परिसरात जर कोणी काळाबाजार करत असेल, तर तात्काळ ‘ग्राहक मंचा’कडे किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करा. कोणत्याही अफवांना बळी पडून वस्तूंचा अनावश्यक साठा करू नका. हा ‘अदृश्य शत्रू’ रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेसोबतच नागरिकांची जागरूकता आणि सतर्कता सर्वात महत्त्वाची आहे.
आमच्या हातात आधुनिक तंत्रज्ञान आलं मात्र ते जबाबदारीने वापरल पाहिजे याचं भान मात्र आम्ही जोपासला नाही . बेभान होऊन या समाज माध्यमांचा वापर कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट परिस्थितीत भान न ठेवता आपण करू लागलो त्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत. या गोष्टी केवळ डिजिटल मीडियावर घडतात असे नव्हे .मेंनस्ट्रीम मीडियामध्ये देखील असा बेजबाबदार पण अनेक वेळेला आपल्याला अनुभवायला आला आहे.
