समाजातील वाढती गुन्हेगारी आणि शिक्षेचे प्रमाण यावर सातत्याने चर्चा होत असते. शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे गुन्हेगारी वाढत असल्याची ओरड होते. आजच्या लोकशाहीप्रधान युगात गुन्हेगारी आणि शिक्षा या विषयावर चर्चा करताना अनेकदा जुन्या काळातील ‘शिक्षा पद्धती’ चर्चेत येतात. राजा-महाराजांच्या काळात प्रचलित असलेल्या डोळे काढणे, हात कलम करणे किंवा तत्सम शारीरिक शिक्षांच्या संदर्भात आजच्या समाजात उलट-सुलट मतप्रवाह दिसून येतात. “गुन्हेगाराला जर कठोर शिक्षा झाली, तरच समाजात धाक निर्माण होईल,” हा युक्तिवाद अनेकदा समोर येतो.
न्यायदानाचा हा दृष्टिकोन आधुनिक मानवी हक्क आणि नैतिकतेच्या चौकटीत कितपत बसतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. या दोन्ही टोकांच्या विचारांच्या पलीकडे जाऊन आज खऱ्या अर्थाने ‘न्याय’ म्हणजे काय, याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
शिक्षेचा हेतू आणि वास्तव
ऐतिहासिक काळात डोळे काढणे, हात कलम करणे अशा शिक्षा या ‘भय’ (Deterrence) निर्माण करण्यासाठी दिल्या जात होत्या. गुन्हेगाराला समाजापासून वेगळे करणे किंवा त्याला अपंग करणे हाच तेव्हा न्यायाचा निकष होता. आजही काही वर्गातून अशाच कठोर शिक्षांची मागणी होते, कारण केवळ तुरुंगवास हा गुन्हेगारांसाठी पुरेशा धडा ठरणार नाही, असे त्यांना वाटते. मात्र, आधुनिक न्यायशास्त्र हे ‘सुधारणा’ आणि ‘कायद्याच्या राज्यावर’ आधारित आहे. शारीरिक छळ करणे ही क्रूरता आहे आणि ती कोणत्याही प्रगत समाजाला शोभणारी नाही.
न्यायाचा विसर पडलेला घटक: पीडित व्यक्ती
आजच्या न्यायव्यवस्थेत एक मोठी त्रुटी आहे—ती म्हणजे, खटल्याच्या प्रक्रियेत ‘पीडित व्यक्ती’ (Victim) उपेक्षित राहते. गुन्हेगाराला कायदेशीर शिक्षा मिळते, पण ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाला, तिला काहीच मिळत नाही. तिचे नुकसान कायम राहते. केवळ गुन्हेगाराला तुरुंगात पाठवून पीडितेच्या जखमा भरून येत नाहीत किंवा तिचे झालेले मानसिक शारीरिक वैद्यकीय आर्थिक सामाजिक नुकसान भरून निघत नाही. त्यामुळे न्यायदानाच्या या प्रक्रियेत अन्यायग्रस्ताला देखील न्याय देणे आता अधिक गरजेचे वाटू लागले आहे. म्हणून आता आपल्याला ‘प्रतिशोधात्मक’ (Punitive) न्यायव्यवस्थेकडून ‘पुनर्स्थापनात्मक’ (Restorative) न्यायव्यवस्थेकडे वळण्याची गरज आहे. यात न्यायाचे स्वरूप केवळ शिक्षा देण्यापुरते मर्यादित न राहता, खालील मुद्द्यांवर आधारित असायला हवे:
१. नुकसान भरपाई: गुन्हेगाराने केवळ तुरुंगात राहून चालणार नाही, तर त्याने आपल्या गुन्ह्यामुळे पीडितेचे झालेले सर्वच प्रकारचे नुकसान (आर्थिक किंवा वैद्यकीय) भरून दिले पाहिजे अशी त्याची जबाबदारी निर्धारित करणे गरजेचे बनले आहे.
२. प्रायश्चित्त आणि सेवा: गुन्हेगाराने पीडितेची किंवा समाजाची सेवा करणे, हे त्याच्या शिक्षेचा भाग असावा. यामुळे त्याला गुन्ह्याचे गांभीर्य कळेल.
३. पीडितेचे पुनर्वसन: राज्यसंस्थेने सरकारने पीडित व्यक्तीला केवळ ‘न्यायालयीन तारखांचे’ कैदी न ठेवता, त्यांना सुरक्षितता, मानसोपचार आणि आर्थिक आधार देण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.
शिक्षा केवळ गुन्हेगाराला ‘दुखवण्यासाठी’ नसावी, तर ती समाजात समतोल राखण्यासाठी असावी. राजा-महाराजांच्या काळातील शारीरिक शिक्षेच्या मागे ‘भय’ हे एकच उद्दिष्ट होते, पण आधुनिक लोकशाहीत ‘न्याय’ हा पीडितेच्या जखमा भरून काढणारा असावा. जोपर्यंत आपली न्यायव्यवस्था गुन्हेगाराच्या शिक्षेसोबतच पीडितेचे ‘नुकसान भरून देण्यावर’ भर देत नाही, तोपर्यंत न्यायाची संकल्पना अपूर्णच राहील.
म्हणून गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार गुन्हेगाराला शिक्षा देताना त्याला देण्यात आलेल्या शिक्षेचा सामाजिक आणि आर्थिक फायदा कसा होईल याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. जसे की एखाद्याने मोठा गुन्हा केला असेल तर त्याचे डोळे काढणे आणि ते अंधाला प्रदान करणे किंवा त्याचे मूत्रपिंड काढून ज्याला गरज असेल त्याला देणे व त्यातून प्राप्त होणारा पैसा पिडीत व्यक्तीला देणे अशा गोष्टी आधुनिक शिक्षेच्या सामाजिक दृष्टिकोनातून विचाराधीन असाव्यात असे वाटते. अशा प्रकारच्या शिक्षेतून एकतर तुरुंगासारख्या व्यवस्थेवर पडणारा अतिरिक्त कमी होईल आणि गुन्हेगाराला देखील जबर शिक्षा झाल्यामुळे शारीरिक अवयव गमावल्यामुळे कायमचे अपंगत्व आल्याने पुन्हा तो अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याचे धाडस करणार नाही. आचार्य चाणक्यांच्या (कौटिल्य) ‘अर्थशास्त्र’या ग्रंथांनुसार आणि चाणक्य नीतीसंहितेत गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याबाबत अत्यंत स्पष्ट, व्यावहारिक आणि कठोर दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे. राज्याची सुरक्षा, शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी ‘दंडनीती’ (शिक्षेची प्रणाली) हा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, असे चाणक्य यांनी नमूद केले आहे. चाणक्यांच्या मते, शिक्षा नेहमी गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसारच असावी. शिक्षा अत्यंत सौम्य किंवा कमकुवत असेल, तर गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती राहत नाही आणि दुष्ट लोक अधिक बलवान होऊन अराजकता माजवतात. न्याय्य आणि योग्य पद्धतीने दिलेली शिक्षा प्रजेमध्ये आदर आणि शिस्त निर्माण करते.
शिक्षेचा मुख्य हेतू केवळ बदला घेणे नसून समाजात कायद्याचा धाक निर्माण करणे हा आहे. जेव्हा गुन्हेगाराला कडक शिक्षा होते, तेव्हा ती पाहून इतर लोकांमध्ये गुन्हा करण्याची हिंमत होणार नाही. न्यायानुसार बळी तो कान पिळी, ही परिस्थिती रोखण्यासाठी शिक्षा आवश्यक आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याबाबतचे धोरण हे अत्यंत कडक, न्यायप्रिय, पक्षपातविरहित आणि प्रजेला कायद्याचा धाक निर्माण करणारे होते. त्यांच्या न्यायव्यवस्थेचा मुख्य उद्देश हा गुन्हेगाराला शिक्षा देणे आणि समाजात पुन्हा तसा गुन्हा घडणार नाही असा जरब बसवणे हा होता.
गुन्हेगार व्यक्ती कितीही श्रीमंत, प्रभावशाली वा महाराजांच्या जवळची असली, तरी तिला शिक्षेत कोणतीही सवलत मिळत नसे. त्यांच्या कायद्यासमोर सर्व समान होते. या सर्व गोष्टी वाढती लोकसंख्ये त्याबरोबरच वाढती गुन्हेगारी आणि न्यायव्यवस्थेतील प्रचंड अनास्था आणि शिक्षेचे अत्यल्प प्रमाण व त्यासाठी लागणारा प्रचंड कालावधी, त्यामुळे यावर सकारात्मक विचार होणे अत्यंत गरजेचे वाटते.
