महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात ‘शिस्त’, ‘पारदर्शकता’ आणि ‘कार्यक्षमता’ या मूल्यांचा जेव्हा विचार होतो, तेव्हा आयुक्त श्री तुकाराम मुंढे यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांत त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि केलेली कारवाई, ही व्यवस्था बदलण्यासाठी केवळ पद पुरत नाही, तर त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची जोड आवश्यक असते.त्यांच्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे महाराष्ट्राला विष घावू घालणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
भेसळखोरांच्या पुरवठा साखळीवर थेट प्रहार करत आपल्या कार्याचा प्रांरभ करणारे मुंडे साहेबांनी मात्र 15 दिवासातच केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई न करता, त्यांनी भेसळीच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीला (Supply Chain) लक्ष्य करत ही साखळीच मुळापासून उखडून टाकण्याचा चंग बाधंला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा अवैध साठा जप्त करणे आणि भेसळ करणाऱ्या टोळ्यांचे जाळे उद्ध्वस्त केल्याने प्रशासनाची ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुग्धजन्य पदार्थ असोत वा फळे, बाजारपेठेतील गुणवत्तेच्या मानकांबाबत त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ग्राहकांसाठी मोठा आधार ठरत आहे.
गुटखा विक्रेत्यावर आता ‘मकोका’चा वापर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर अवैध गुटखा विक्रीला केवळ व्यापारी उल्लंघन न मानता, त्याला ‘संघटित गुन्हेगारी’ म्हणून घोषित करुन कडक कार्यवाहीचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. हे मुंढे यांचे सर्वात धाडसी पाऊल मानले जात आहे. अनेक वर्षांपासून फोफावलेल्या या गुटखा व्यवसायाला ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या’चा (मकोका) धाक दाखवणे, हे सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या विचाराचे प्रतीक मानले जात आहे. वाढत्या कर्करोग रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणल्यामुळे समाजात एक सकारात्मक संदेश पोहचला आहे.
आरोग्य क्षेत्रात होणारी रुग्णांची वाटमारी हा विषय देखिल तितकाच गंभीर होता.मोठ मोठ्या हॉस्पिटलमधील सक्तीच्या औषध खरेदीची प्रथा हा रुग्णांच्या खिशाला मोठा आर्थिक भूर्दंड करणारी होती. रुग्णांना उपचाराच्या ठिकाणीच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करण्यावर मुंढे यांनी अंकुश लावत रुग्णांना औषधे कोढून घ्यायची याच्या ‘निवडीचे स्वातंत्र्य’ (Freedom of Choice) दिल्याने औषध कंपन्या आणि हॉस्पिटल्सचे साटेलोटे मोडीत काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न, रुग्णांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ठरत आहे.
श्री तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘दबावाचा अभाव’. बाह्य दबावांना किंवा अफवांना बळी न पडता, संविधानात्मक आपल्या कायदेशिरअधिकारांचा आणि जबाबदारीचा वापर करून जनतेचे प्रश्न सोडवणे ही त्यांची ओळख आहे. ते केवळ कारवाई करत नाहीत, तर सरकारी यंत्रणेला ‘जनतेप्रती उत्तरदायी’ (Public Accountability) बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करताना, त्यांनी वास्तववादी आणि नीतिमूल्यांवर आधारित दृष्टिकोन जपला आहे.
21 वर्षाच्या कारकीर्दीत 25 वेळा बदली होणारे कदाचित ते पहिलेच आयएएस अधिकारी असतील.प्रशासकीय अधिकऱ्यांची बदली म्हणजे शिक्षा मानली जाते त्यांची 25 वेळा बदली करण्यात आल्याने त्यांना त्यांच्या प्रामाणिक कार्याबद्दलची ही शिक्षा मानली जाते.शासन कोणत्याही विभागात त्यांची नेमणूक केली तर त्यांना त्यांचा कार्यकाळ त्या विभागात पूर्ण केला जावू देत नाही लगेचच बदली केली जाते. त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे अनेक वेळा तर नेमणूक देखिल दिली जात नाही. त्यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त, नवी मुंबई, महानगरपालिका आयुक्त, नाशिक, महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर , अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल (PMPML), आयुक्त, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (महाराष्ट्र), सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, आयुक्त, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन
आजच्या घडीला महाराष्ट्राला अशाच ठाम आणि नैतिक प्रशासकीय धडाडीच्या अधिकाऱ्याची गरज सर्वच विभागाला आहे.श्री तुकाराम मुंढे यांच्या गेल्या १५ दिवसांतील कामगिरीने हे सिद्ध केले आहे की, जर प्रशासनाचे नियंत्रण भक्कम असेल, तर भ्रष्ट व्यवस्थेला गुडघे टेकावे लागतात. ही केवळ १५ दिवसांची मोहीम नसून, निरोगी समाज निर्मितीची ही एक नांदी आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणे, हीच आता सुजाण नागरिकांची खरी जबाबदारी आहे. यापूर्वी त्यांनी ज्या ज्या विभागात काम केले आहे तेथिल भष्ट्राचार त्यांनी खनून काढला आहे.
