ग्राहक आणि महावितरण यांच्यातील विश्वासाचा प्रश्न

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र आणि देशातील अनेक राज्यांमध्ये वीज वितरण कंपन्यांनी ‘स्मार्ट मीटर’ (Smart Prepaid Meter) बसवण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात ग्राहकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान नक्की कोणासाठी – ग्राहकांसाठी की कंपन्यांच्या फायद्यासाठी? यावरून सुरू असलेल्या वादाचे पडसाद रस्त्यावरील आंदोलनांपर्यंत उमटत आहेत.

​स्मार्ट मीटर म्हणजे नक्की काय?
​स्मार्ट मीटर हे प्रगत वीज मीटर असून ते ग्राहकांच्या वापराची नोंद रिअल-टाइममध्ये (Real-time) करतात. यात ‘प्री-पेड’ (रिचार्ज केल्यावर वीज) आणि ‘पोस्ट-पेड’ असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात. हे मीटर सिम कार्ड किंवा वाय-फायद्वारे थेट वीज कंपनीच्या सर्व्हरला जोडलेले असतात. त्यामुळे मीटर रीडिंग घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याला घरी येण्याची गरज उरत नाही.
​वादाची मुख्य कारणे आणि आंदोलने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली गोवा यांसारख्या राज्यांमध्ये नागरिक आणि काही संघटनांनी या मीटरविरोधात आवाज उठवला आहे. आंदोलकांमागची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
​रिचार्ज संपल्यावर होणार अंधार, प्री-पेड मीटरमध्ये पैसे संपताच वीज पुरवठा आपोआप खंडित होतो. तांत्रिक अडचणीमुळे रिचार्ज अपडेट न झाल्यास रात्रीच्या वेळी किंवा सुट्टीच्या दिवशी ग्राहकांना अंधारात राहावे लागेल याची भीती वाटते.
​वाढलेले दर आणि अचूकतेबद्दल साशंकता, अनेक ग्राहकांचा असा आरोप आहे की, स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज बिलात मोठी वाढ झाली आहे. जुन्या मीटरपेक्षा हे मीटर वेगाने पळतात, असा समज जनमानसात पसरला आहे.
​गोपनीयता आणि तांत्रिक त्रुटी आहेत. डेटा सुरक्षा आणि सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याचा फटका ग्राहकांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
​अतिरिक्त खर्च: मीटर बसवण्याचा खर्च आणि त्यानंतरच्या देखभाल शुल्काचा भार शेवटी ग्राहकांवरच पडणार असल्याची भावना ग्राहकांमध्ये आहे.
​सरकारची भूमिका आणि वस्तूस्थिती सरकार आणि वीज वितरण कंपन्यांच्या (उदा. महावितरण) मते, स्मार्ट मीटर काळाची गरज आहेत:
​१. पारदर्शकता: मीटर रीडिंगमधील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, त्यामुळे बिलांमधील तक्रारी कमी होतील.
२. वितरण हानी (AT&C Losses) कमी करणे: वीज चोरी रोखणे आणि बिल वसुलीची प्रक्रिया गतिमान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
३. डिजिटल इंडिया: ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल ॲपवरून दररोजचा वीज वापर पाहता येईल, ज्यामुळे त्यांना वीज बचतीचे नियोजन करणे सोपे जाईल.
४. सक्ती नाही: शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, स्मार्ट मीटर बसवणे ही एक सुधारणा प्रक्रिया आहे, ज्याचा उद्देश ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देणे आहे. मात्र, जुन्या मीटरची जागा टप्प्याटप्प्याने हे मीटर घेतील, हे निश्चित
स्मार्ट मीटरच्या संदर्भात वर नमूद केलेल्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त काही तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिक पैलू आहेत, ज्यांच्यामुळे हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. हे पैलू खालीलप्रमाणे
​१. ‘डिजिटल डिव्हाइड’ (Digital Divide) चा प्रश्न
​भारतासारख्या देशात आजही मोठ्या लोकसंख्येला स्मार्टफोन वापरणे किंवा ऑनलाइन पेमेंट करणे सोपे वाटत नाही. स्मार्ट मीटर अनिवार्य केल्यामुळे ज्यांच्याकडे इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन नाही, अशा ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा ग्रामीण भागातील लोकांना वीज रिचार्ज करण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागेल. तंत्रज्ञानाचा साक्षरतेशी असलेला हा संबंध आंदोलनाचे एक महत्त्वाचे कारण बनले आहे.
​२. खाजगीकरणाचा छुपा अजेंडा?
​अनेक ग्राहक संघटनांचा असा दावा आहे की, स्मार्ट मीटरच्या निमित्ताने वीज वितरण क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा हा पहिला टप्पा आहे. मीटर पुरवठादार कंपन्या आणि देखभालीचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना दिल्याने, भविष्यात विजेचे दर वाढवण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे जातील आणि ग्राहकांचे शोषण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
​३. ‘डेटा प्रायव्हसी’ आणि वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण होणार नाही.स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून ग्राहकाच्या घराचा वीज वापर २४/७ ट्रॅक केला जातो. ग्राहक कधी घरी असतो, कधी बाहेर जातो, कोणता उपकरणाचा वापर कधी करतो, याची सर्व माहिती वीज कंपनीच्या डेटाबेसमध्ये जमा होते. या डेटाचा गैरवापर (उदा. जाहिरातदारांना विकणे किंवा पाळत ठेवणे) होऊ शकतो का, असा प्रश्न सायबर तज्ज्ञ आणि ग्राहक हक्क कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
​४. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांचे प्रश्न वेगळेच ,​शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक भाड्याच्या घरात राहतात. जर घरमालकाने स्मार्ट मीटर बसवले आणि त्यात ‘प्री-पेड’ यंत्रणा असेल, तर भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात मीटर रिचार्ज करण्यावरून वादाचे प्रसंग निर्माण होऊ शकतात. तांत्रिक बिघाड झाल्यास किंवा मीटरचे रिचार्ज न झाल्यास त्या जबाबदारीचे खापर कोणावर फोडायचे, हा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यताच अधिक.
​५. तांत्रिक त्रुटी आणि हॅकिंगची भीती
​स्मार्ट मीटर हे ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ (IoT) वर आधारित असतात. जर या यंत्रणेवर सायबर हल्ला झाला किंवा सर्व्हर हॅक झाला, तर संपूर्ण भागाचा वीज पुरवठा एका क्षणात बंद पडू शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे, ज्यावर पुरेशी चर्चा झालेली नाही.
​6. ‘पीक अवर’ (Peak Hour) चे महागडे दर
​स्मार्ट मीटरमध्ये ‘टाइम ऑफ डे’ (ToD) टॅरिफ लागू करणे सोपे असते. म्हणजेच, ज्या वेळी विजेची मागणी जास्त असते (उदा. संध्याकाळी ६ ते १०), त्या वेळी विजेचे दर अधिक असू शकतात. यामुळे सामान्य ग्राहकांना कमी विजेसाठीही जास्त पैसे मोजावे लागतील, अशी भीती आहे.
​थोडक्यात सांगायचे तर हा केवळ मीटर बदलण्याचा विषय नसून, तो ‘ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार’ यांच्यातील विश्वासाचा प्रश्न आहे. सरकार आणि कंपन्या ज्याला ‘आधुनिकीकरण’ म्हणतात, तेच ग्राहक ‘अधिकार कपातीचे साधन’ म्हणून बघत आहेत. जोपर्यंत या तांत्रिक आणि सामाजिक पैलूंवर पारदर्शक चर्चा होत नाही आणि ग्राहकांच्या शंकांचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन शमणे कठीण आहे.तंत्रज्ञान हे मानवाच्या सोयीसाठी असते, त्रासासाठी नाही. वीज कंपन्यांनी ‘डिजिटलायझेशन’च्या नावाखाली ग्राहकांना वेठीस न धरता, त्यांच्या शंकांचे निरसन करून विश्वासात घेणे, हाच या वादावरचा एकमेव उपाय आहे.