आजच्या डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाने जगभरात कनेक्टिव्हिटी वाढवली असली, तरी याच तंत्रज्ञानाचा आणि सोशल मीडियाचा न्यायव्यवस्था आणि न्यायदान प्रक्रियेवर अत्यंत घातक परिणाम होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अलीकडेच एका राष्ट्रीय परिसंवादात बोलताना, सोशल मीडियावरील अल्गोरिदम, भ्रामक प्रचार (Misinformation) आणि मीडिया ट्रायलमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासमोर उभे ठाकलेले गंभीर संकट चव्हाट्यावर आणले आहे. त्यांच्या या परखड भूमिकेने न्यायक्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
डिजिटल मॉब आणि ‘लाइक्स’चा बाजार
कॅन फाऊंडेशनतर्फे (CAN Foundation) आयोजित पाचव्या ‘जस्टिस एच. आर. खन्ना स्मृती राष्ट्रीय परिसंवादात’ बोलताना न्यायमूर्ती बागची यांनी अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, आज न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला सरकार किंवा संसदेपेक्षाही ‘बिग टेक’ कंपन्यांच्या मशीन लर्निंग अल्गोरिदमकडून सर्वाधिक धोका निर्माण झाला आहे. हे अल्गोरिदम नफेखोरी आणि सनसनाटीसाठी जनमाणसाला न्यायालयाच्या प्रक्रियेविरुद्ध भडकवतात.
जस्टीस बागची यांनी खेद व्यक्त करत म्हटले की, “आज निष्पक्ष न्यायदानाची प्रक्रिया सोशल मीडियावरील ‘लाईक्स’च्या बाजारात लिलाव होत आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने लोकभावनेच्या किंवा विनाकारण उसळलेल्या डिजिटल जमावाच्या (Digital Mob) मर्जीविरुद्ध जाऊन एखादा स्वतंत्र दृष्टिकोन ठेवून निकाल दिला, तर त्याला सोशल मीडियावर खलनायक ठरवले जाते.” ही बाब अत्यंत धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
समानांतर न्यायालयाची निर्मिती आणि तात्कालिक टिप्पण्यांचे राजकारण
न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणाबाबत (Live-streaming) बोलताना त्यांनी त्याचे फायदे मान्य केले, परंतु सोबतच निर्माण झालेल्या नवीन आव्हानांवरही बोट ठेवले. डिजिटल विश्वात न्यायालयीन कामकाजाच्या अनधिकृत क्लिप्स काढून त्या संदर्भहीन पद्धतीने व्हायरल केल्या जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश अनपेक्षितपणे किंवा कायदेशीर मुद्द्यांची पडताळणी करण्यासाठी जी प्राथमिक वा तोंडी टिप्पणी (Oral Observations) करतात, तिलाच अंतिम निर्णय समजून सोशल मीडियावर न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीशांना ट्रोल केले जाते.
संविधानाचे अनुच्छेद १२१ संसदसुद्धा न्यायाधीशांच्या आचरण विषयक चर्चा करण्यास प्रतिबंध करते, मात्र आज सोशल मीडियाचे ‘पब्लिक स्क्वेअर’ (सार्वजनिक व्यासपीठ) दररोज न्यायाधीशांचे खटले चालवून त्यांच्यावर नवनवीन निर्णय सुनावत आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. चुकीची माहिती किंवा अफवा ही सत्य बाहेर येईपर्यंत प्रचंड वेगाने संपूर्ण डिजिटल विश्वात पसरते, जी न्यायालयाच्या मूल्यांना खिंडार पाडत आहे.
भीतीपेक्षा ‘प्रशंसू’ (Appraisal) अधिक धोकादायक
जस्टीस बागची यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले की, न्यायाधीशांना आता भीतीपेक्षा ‘प्रशंसूंची’ किंवा सोशल मीडियाच्या अप्रूवलची (Approval) अधिक भीती बाळगावी लागत आहे. ते म्हणाले की, नवीन माध्यम न्यायाधीशांना शिक्षेची धमकी देत नाही, तर त्यांना लोकांच्या पसंती आणि वाहवा मिळवण्याचे प्रलोभन दाखवते. ही वाहवा मिळवण्याची लालसा भीतीपेक्षाही अधिक शांतपणे आणि प्रभावीपणे न्यायस्वातंत्र्याला संपवून टाकते. एकाद्या खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावरील ‘हॅशटैग वॉर’ आणि मोहीम न्यायाधीशांच्या धैर्याची परीक्षा पाहते.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी यावर काही ठोस उपायही सुचवले आहेत. प्रत्येक प्रकरणात थेट प्रक्षेपण (Live-streaming) अनिवार्य नसावे, ते न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर किंवा पक्षकारांच्या विनंतीवर सोडले जावे. तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी थेट प्रक्षेपणाचे रेकॉर्ड सुरक्षित डिजिटल अभिलेखात (Digital Archive) ठेवून ते डेटा संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत सुरक्षित ठेवावे, जेणेकरून त्याचा चुकीचा वापर टाळता येईल.
आजच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर पारदर्शकतेसाठी होत असताना, त्याचा वापर न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्यासाठी किंवा ‘मीडिया ट्रायल’ चालवण्यासाठी शस्त्र म्हणून होणे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केलेली चिंता ही केवळ न्यायपालिकेची नसून, ती भारतीय लोकशाहीच्या स्वायत्ततेची आणि सुदृढ भविष्याची पाठराखण करणारी एक परखड हाक आहे. सोशल मीडिया वापरकर्त्याने या माध्यमाचा वापर इतक्या हलक्या पद्धतीने करू नये ज्यामुळे अल्पावधीतच या माध्यमाची विश्वासार्हता संपुष्टात येत आहे. चांगले वाईट हे ठरवताना राजकारण निश्चितपणे बाजूला ठेवून समाज हिताचा दृष्टिकोन बाळगणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
