जगात सर्वत्र अशांतता , जातीय हिंसाचार, विस्तारवादी भूमिका, बदलते राजकारण आणि त्यातून निर्माण झालेला जागतिक दहशतवाद, राष्ट्रा राष्ट्रात होत असलेले हल्ले शिवाय इजराइल – गाजा पट्टी, युक्रेन आणि रशियांचे युद्ध या सर्व गोष्टी आणि घटनामुळे राष्ट्रा राष्ट्रातील परस्पर विश्वासाची भावना संपुष्टात आणण्यासाठी या घटना कारणीभूत ठरत आहेत. भारताने जगाला नेहमी बुद्धाचा अर्थात शांतीचा संदेश जगाला दिला असला तरी भारताला मात्र युद्धासाठीची तत्परता सज्जता करण्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.
भारत हा शांतता प्रिय देश म्हणून जगात ओळखला जातो. असे असले तरी देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत चार वेळा परकीय आक्रमणे भारतावर झाली. परकीय आक्रमणाचा सातत्याने धोका भारताला संभवतो. म्हणूनच भारताची इच्छा असो अथवा नसो इतरांच्या सामारिक शक्तीला तोंड देण्यासाठी देशाला युद्धसज्यतेसाठी अत्याधुनिक शस्त्र सामग्रीसह सदैव तत्पर राहावे लागते. यासाठी तिन्ही शस्त्रदलातील सैनिकांना अत्याधुनिक शास्त्र उपलब्ध करून देणे, मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, शत्रूवर मात करता येईल अशा गतिमान हालचालीसाठी रस्ते, बोगदे, रेल्वे, जल – थल – वायु अशा तिन्ही प्रकारात सातत्याने मुलभूत सुविधासह शस्त्र सज्जता आणि नित्य नूतन शस्त्रास्त्रे तैनात ठेवावी लागतात. सुमारे 15200 किलोमीटर सीमा रेषा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या देशाशी लागून आहेत आणि ही सर्व आपल्या शेजारी असणारे देश अशांतराष्ट्रे म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रातून कधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारताला धोका संभवतो आहे म्हणून भारताला दरवर्षी बजेटमध्ये संरक्षण क्षेत्रामधील एकूण जीडीपीच्या सातत्याने वाढ करावी लागत आहे हा आकडा सातत्याने 5% पासून 10% पर्यंत वाढतोय.चीनशी 3488,पाकिस्तानशी 3323 आणि बांग्लादेश सोबत 4096.7 किलोमीटर लांबीच्या सीमा रेषा संवेदनशील मानल्या जातात. या तिन्ही राष्ट्रासोबत सीमेवर सातत्याने कुरबुरी होतच असतात एकमेकांच्या सीमारेषेत घुसण्याचे प्रकार सातत्याने सुरू असतात.
भारताला संरक्षण दलावरती होणाऱ्या खर्चातील मोठी रक्कम ही पायाभूत सुविधांवर खर्च करावे लागते कारण अद्यापही भारताच्या सीमारेषेपर्यंत पोहोचण्यासाठी पक्के रस्ते नदी डोंगरदऱ्यातून जाणारे घाटमाथ्यावरील रस्ते जलद गतीने सैन्य दलाला हालचाली करण्यासाठी पुरेसे नाहीत त्यामुळे आणि दुसरीकडे सैन्य दलाकडे उपलब्ध असणारी शस्त्रास्त्रे ही अत्याधुनिक स्वरूपाची असावी लागतात त्यावरही मोठा खर्च होत आहे साधारणपणे संरक्षण दलातील आत्मनिर्भर भारताचा नारा आणि 2017 विकसित भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी देखील प्रचंड गुंतवणूक करावी लागत आहे 25 26 या आर्थिक वर्षासाठी 681210.27 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा मागच्या दहा वर्षे पासून वाढतच आहे. 2017-18 मध्ये 359000 कोटीचे असणारी आर्थिक तरतूद शेजारील राष्ट्रांच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीमुळे सातत्याने दहा टक्क्यापर्यंत वाढवत न्यावी लागली आहे यावर्षी करण्यात आलेली तरतूद ही एकूण अर्थसंकल्पातील रकमेच्या 13.4% इतकी रक्कम संरक्षण दलावर खर्च करण्यात येणार असून ती एकूण जीडीपीच्या 2.4% इतकी आहे जागतिक पातळीवरील इतर देशांच्या संरक्षण दलावरील खर्चाचा त्यांच्या देशातील जीडीपीच्या दृष्टीने विचार केला तर ती दोन टक्के पेक्षाही कमी असते त्यात चीन 1.7 फ्रान्स 2.1 जर्मनी 1.5 याप्रमाणे संरक्षण दलावर तेथे खर्च होतो.
देशाच्या संरक्षणार्थ असलेल्या जल-थल-वायू या तीनही दलाचे अत्याधुनिक करणे, त्यांना लागणारी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, रडार, ड्रोन, लढाऊ विमाने आणि देशांतर्गत विकसित होत असणारी युद्ध उत्पादने, यासाठी हा खर्च भांडवली खर्च म्हणून सुद्धा केला जात आहे. त्यातून भारत संरक्षण सामग्रीतील निर्यातक देश म्हणून भविष्यात बनू शकतो. पण आज तरी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने, ड्रोन, अँटी मिसाईल प्रणाली, अशा अनेक गोष्टींसह सीमारेषेवरील तणाव कमी करत देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी पार पाडावी लागते. भारतीय सीमांचा विचार केला तर भारत – पाकिस्तान आणि भारत – चीन भारत-बांगलादेश या सीमा विशेषत्वाने जंगलातून डोंगरदऱ्यातून जाणारे असल्याने तेथे अधिक डोकेदुखी आहे .म्हणून सीमा सुरक्षा दल आणि त्यांच्यासाठी ची आवश्यक सामग्री, तारेचे कुंपण यासारख्या गोष्टीवर सरकार प्राधान्याने काम करत आहे. म्हणून भविष्यात संरक्षण क्षेत्रात होत असणारा हा खर्च आणखीन वाढला जाण्याची शक्यता आहे. जगात भारत हा एकमेव देश नाहीये जो संरक्षण क्षेत्रावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करत आहे. जगातील प्रत्येक देश आपल्या आपल्या आर्थिक क्षमतेप्रमाणे आणि गरजेप्रमाणे हा खर्च कमी अधिक प्रमाणात करत आहे. पण जर जागतिक नेतृत्व करणाऱ्या देशाने कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता सर्वतोपरी प्रत्येक देशाची अस्मिता स्वातंत्र्य आणि विश्वात्मकतेची(वसुधैव कुटुंबकम ) भावना जोपासण्याचे प्रयत्न केले तर सर्वच राष्ट्रांमध्ये होणारा संरक्षण क्षेत्रामधील खर्च कमी होऊन तो मानवी जीवनाच्या कल्याणावर केला तर तो अधिक फायदेशीर ठरेल यात शंका नाही.
