दृष्टीक्षेप : सामाजिक पतप्रणालीच्या दिशेने

नुकताच आपण 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. घटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकांकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. या अपेक्षा म्हणजेच मूलभूत कर्तव्य होय . आपण मूलभूत हक्काच्या प्रती जितके संवेदनशील असतो तेव्हढे मूलभूत कर्तव्याच्या बाबतीत संवेदनशील आहोत काय याचा विचार आता निश्चितपणे करावा लागणार आहे.कारण आता जगात नागरिक निर्देशांक तयार करण्याची पध्दत विकसित होत असून काही देश वेगवेगळ्या प्रकारे त्याची अमलबजावणी देखिल करतात.

जागतिक पातळीवर अनेक देशात त्या त्या देशातील नागरिकांच्या संदर्भात कार्यरत असणाऱ्या सर्व शासकीय व्यवस्था संस्थांमध्ये समन्वय साधून, तांत्रिक साधनांचा वापर करत व्यक्तीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतच्या सर्व चांगल्या वाईट गोष्टीची नोंद एकत्रित केली जाते. त्याचे बालपणापासूनचे व्यवहार, सामाजिक आणि सार्वजनिक ठिकाणचे त्याचे वर्तन, आर्थिक व्यवहार, कायदेशीर गोष्टींचे पालन अशा अनेक गोष्टींची एकत्रीत नोंद होऊन त्या नोंदीच्या आधारे शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सोयी सवलती पुरविल्या किंवा नाकारल्या जातात. भारतासारख्या देशात नागरिकांना सुविधा पुरवणाऱ्या अनेक व्यवस्था अस्तित्वात आहेत. मात्र त्यांच्यात कोणताही समन्वय नसल्याने अद्यापही भारतात घटनेने अपेक्षित केलेल्या कर्तव्यांचे पालन कसोशीने केले जात नसल्याचे दिसून येते. ज्या प्रमाणे बॅकींग क्षेत्रात सिबील स्कोर वरुन त्याच्या आर्थिक व्यवहाराची कुंडली पाहता येते तशी त्याच्या अन्य व्यवहारासाठी असणाऱ्या अनेक व्यवस्थांचे तंत्रज्ञान वापरून त्या एकत्रितपणे केल्या तर देशातील नागरिकांचा डेटा सुयोग्यरीत्या एकत्रित करून त्या डेटा च्या आधारे त्याचे वर्तन, शिक्षण, समाजिक वर्तन, कायदेशीर गोष्टीचे पालन, गुन्हे, आर्थिक फसवणूक आणि इतर सर्व गोष्टींची नोंद एकत्रित करून त्या आधारे त्यांना कोणत्या शासकीय सुविधा देणे वा नाकारणे हे ठरवता येईल. अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे बनले आहे.
प्रत्येक नागरिकांची कर्तव्य ही त्याच्या भवितव्याशी जोडली गेली तरच देश समृद्ध होईलच परंतु देशातील अनेक व्यवस्था न कैलमडता आपोआप सुरळीत चालू शकतील. यासाठी गरज आहे ती देशातील स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या अनेक संस्थाना एकत्रित येऊन एकाच ठिकाणी सर्वच गोष्टींची नोंद एकत्रितपणे घेणे . याअंतर्गत नागरिकांच्या जन्म ते मृत्यू पर्यंत च्या सर्व गोष्टींचा समावेश असेल. ज्यात एका व्यक्तीच्या जीवनात अपेक्षित आणि अनपेक्षित असलेल्या सर्व गोष्टी समाविष्ट असतील. त्या सर्व गोष्टींची नोंद होऊन त्याची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल आणि त्याचा व्यवहारच त्याचे भवितव्य ठरवेल. जर त्याने जीवनात नेहमी चांगली कर्तव्य पार पाडले तर त्याला विविध प्रकारच्या टॅक्स मधून सुट देणे, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणे, प्रवास भाड्यात सवलती देणे, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक सवलती, नोकरीच्या अधिक संधी यासह अनेक ठिकाणी त्यास संधी उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतील. आणि जे नागरिक चोरी, गुन्हे, करचुकवेगिरी, लबाडी, कर्जबुडवे, समाजविघातक कृत्यात सहभाग, राष्ट्रीय संपत्तीची नासधूस करणे, आवश्यक सेवा कार्यात व्यत्यय निर्माण करणे, कायद्याचे उल्लंघन करणे, सामाजिक शांततेचा भंग किंवा तत्सम इतर गोष्टी करणाऱ्या नागरिकांना शासन विविध योजना नाकारु शकते. नागरिकांना त्यांच्या कुकृत्यासाठी अनेक गोष्टी नाकारल्या जाऊ शकतात. अशा प्रकारची व्यवस्था चीन सारख्या देशात येऊ घातली आहे.भारत महाशक्ती म्हणून उदयास येत असताना आगामी काळात अशा व्यवस्थेसाठी आत्ताच पायाभरणी गरजेची आहे. देशातील अनेक व्यवस्था आपल्याकडे असणारी माहिती परस्परात आदानप्रदान करून देण्यात आली तर देशातील चांगल्या नागरिकांना त्रास होणार नाही.
चीनमध्ये नागरिक निर्देशांक काय आहेत याची माहिती घेऊ.
चीनमध्ये एकच, एकसमान “नागरिक निर्देशांक ” अस्तित्वात नाही. पण भविष्यात येऊ घातलेल्या सामाजिक पत प्रणाली (SCS). ही एक व्यापक, विकसित आणि जटिल नियामक चौकट आहे जी व्यक्ती, व्यवसाय आणि सरकारी संस्थांच्या संदर्भात “विश्वसनीयतेचे” मूल्यांकन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
ही प्रणाली राष्ट्रीय स्कोअरची एकच प्रणाली नाही, त्याऐवजी, ती स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील विविध, अनेक खंडित, उपक्रमांचा एकत्रित परिणाम आहे.
चीनच्या सामाजिक पत प्रणालीचे प्रमुख पैलूमधये

ध्येय:

समाज आणि अर्थव्यवस्थेत विश्वासार्ह संस्कृती निर्माण करणे हे SCS चे मुख्य ध्येय आहे. ते आर्थिक फसवणूक, अन्न सुरक्षा घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यासारख्या समस्यांशी लढण्याचा प्रयत्न करते.

डेटा संकलन:

ही प्रणाली विविध स्त्रोतांकडून डेटा गोळा करते, ज्यात समाविष्ट आहे: आर्थिक नोंदी: वेळेवर बिले भरणे, कर्ज परतफेड करणे आणि कर भरणे.
कायदेशीर नोंदी: गुन्हेगारी इतिहास आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन. सामाजिक आणि वर्तणुकीय डेटा: येथेच प्रणाली अधिक वादग्रस्त बनते. त्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर निषेध किंवा ऑनलाइन अफवा पसरवणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश असू शकतो.
व्यवसाय अनुपालन: कंपन्यांसाठी असून, त्यात कर देयके, पर्यावरण संरक्षण आणि उत्पादन गुणवत्ता यासारख्या घटकांचा समावेश आहे.
बक्षिसे आणि शिक्षेची तरतूद : “विश्वसनीय” वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी याअंतर्गत प्रोत्साहन आणि दंड दोन्ही केले जाते.
उच्च वर्तनासाठी बक्षिसे: उच्च सामाजिक वर्तन असलेल्या लोकांना भाड्यात सवलती, ठेवी, इतर कर सवलत, जलद सार्वजनिक सेवा आणि कर्जावरील चांगले व्याजदर असे फायदे मिळू शकतात.
कमी गुणांसाठी शिक्षा: कमी सामाजिक स्तर असलेल्या नागरिकांना “काळ्या यादीत” समाविष्ट करून अशा व्यक्तींना अनेक निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. यामध्ये विमान प्रवास बंदी (विमान किंवा हाय-स्पीड ट्रेन तिकिटे बुक करण्यापासून बंदी), रोजगार व करिअरमधील संधी कमी करुन अडथळे निर्माण करणे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश मर्यादित केले जाऊ शकतात.
ही एक विकेंद्रित प्रणाली आहे ज्यामध्ये विविध एजन्सी आणि स्थानिक सरकारे त्याचे वेगवेगळे पैलू व्यवस्थापित करतात. ही प्रणाली अजूनही विकासाधीन आहे आणि तिची पूर्ण अंमलबजावणी आणि व्याप्ती अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नाही.
अशा प्रकारची व्यवस्था अपल्या देशात निर्माण करण्यासाठी अनेक तांत्रिक व अन्य गोष्टी व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
भारतात असा नागरिक निर्देशांक लागू करणे शक्य आहे का
इतर काही देशांमध्ये चर्चा किंवा अंमलबजावणी केलेल्या सारखीच एक व्यापक, देशव्यापी नागरिक निर्देशांक किंवा सामाजिक पत प्रणाली सध्या भारतात अस्तित्वात नाही आणि त्याची अंमलबजावणी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात लागू करणे अत्यंत आव्हानात्मक आणि जटील असेल. भारतात प्रचंड डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि अनेक डेटाबेस उपलब्ध असले तरी, कायदेशीर, नैतिक आणि दळणवळण सुविधा, विभन्न भाषा,संस्कृती,प्रदेश अशा अनेक प्रकारचे अडथळ्यांमुळे व्यक्तींना त्यांच्या वर्तन, आर्थिक इतिहास आणि इतर डेटावर आधारित गुण देणारा एकल, केंद्रीकृत नागरिक निर्देशांक तयार करणे शक्य होणार नाही.
सध्याची डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा संकलन
भारतात विस्तृत आणि मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम आहे जी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा डेटा आधारकार्ड, रेशनकार्ड, व्होटर कार्ड, बँक खाते, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर माधयमातून गोळा करते आणि व्यवस्थापित करते, परंतु तो एकाच निर्देशांकात प्रणालीत एकत्रित केलेला नाही.
आधार: जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली, आधार, व्यक्तीची ओळख त्यांच्या बायोमेट्रिक्सशी (फिंगरप्रिंट्स आणि आयरिस स्कॅन) जोडते. विविध सेवा आणि सरकारी अनुदानांसाठी ओळख पडताळण्यासाठी याचा वापर केला जातो परंतु “स्कोअर” एकत्रित करत नाही.
डिजिटल इंडिया उपक्रम: सरकारने प्रशासन आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी असंख्य डिजिटल कार्यक्रम सुरू केले आहेत, जसे की नागरिकांच्या सहभागासाठी MyGov पोर्टल आणि कर भरणे, वाहन नोंदणी आणि जमिनीच्या नोंदी यासारख्या सेवांसाठी विविध ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म. या विशिष्ट कार्यांसह स्वतंत्र प्रणाली उपलब्ध आहेत.
आर्थिक डेटा: बँका, क्रेडिट ब्युरो (जसे की CIBIL), आणि इतर वित्तीय संस्था व्यक्तीच्या कर्ज घेण्याच्या आणि परतफेडीच्या इतिहासावर आधारित क्रेडिट स्कोअर राखतात. हा एक आर्थिक स्कोअर आहे, सामाजिक नाही.
राहणीमान सुलभता निर्देशांक: गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने शहरांसाठी “राहणीमान सुलभता निर्देशांक” विकसित केला आहे जेणेकरून ते जीवनमानाची गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता आणि शाश्वतता यासारख्या घटकांवर आधारित त्यांच्या राहणीमानाचे मूल्यांकन करू शकतील. हा शहरव्यापी निर्देशांक आहे, वैयक्तिक नागरिकांसाठी वैयक्तिक नाही.
प्रमुख आव्हाने आणि चिंता
भारतात नागरिक निर्देशांक लागू करताना मोठ्या अडचणी येतील आणि त्यावर तीव्र सार्वजनिक वादविवाद होतील हे मात्र निश्चित.
गोपनीयता आणि डेटा संरक्षण:– भारतात व्यापक डेटा संरक्षण कायदा नाही, जो अशा प्रणालीसाठी एक महत्त्वाची पूर्वअट मानली जाते. भक्कम कायदेशीर चौकटीशिवाय मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक डेटाचे संकलन, साठवणूक आणि वापर गंभीर गोपनीयता चिंता निर्माण करेल आणि यात डेटाचा गैरवापर होऊ शकतो.
नागरी स्वातंत्र्यांचा क्षय: टीकाकार असा युक्तिवाद करतील की, सामाजिक क्रेडिट सिस्टमचा वापर मतभेदासाठी आणि नागरिकांना नियंत्रित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ते गुन्हे न मानलेल्या वर्तनांना शिक्षा देऊ शकते आणि संभाव्यतः पाळत ठेवणारी स्थिती निर्माण करू शकते, लोकशाही तत्त्वे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांना कमकुवत करू शकते.
सामाजिक आणि आर्थिक असमानता: नागरिक निर्देशांक समाजात असमानता वाढवू शकतो. ग्रामीण भागातील किंवा दुर्लक्षित समुदायातील लोक ज्यांना डिजिटल सेवा किंवा आर्थिक संसाधनांची कमी उपलब्धता आहे त्यांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे “डिजिटल डिव्हाईड” निर्माण होते जिथे त्यांना संधींपासून वंचित ठेवले जाते.
गुंतागुंत: भारताच्या लोकसंख्येचे प्रमाण (१.४ अब्जाहून अधिक लोक) एकच, अचूक आणि निष्पक्ष स्कोअरिंग सिस्टम तयार करणे आणि राखणे तसे कठीण आहे. सिस्टमला असंख्य सरकारी विभाग आणि खाजगी संस्थांकडून डेटा एकत्रित करावा लागेल, जे एक मोठे आव्हान आहे.शेवटी
सार्वजनिक विश्वासाचा अभाव: भारतीय लाेक अनेकदा सरकारी अतिरेकीपणाबद्दल सावध असतात आणि सामाजिक क्रेडिट स्कोअरसारख्या प्रणालीला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता अाहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) चा वाद या बाबी आपणासमोर आहेतेच त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांवर आणि स्थितीवर परिणाम करू शकणाऱ्या उपक्रमांबद्दल जनतेची संवेदनशीलता विचारात घ्यावी लागेल.
मित्रांनो विषय जरी नविन नसला तरी देशाला महाशक्ती बनवण्यासाठी नागरिकांचा मोलाचा वाटा गरजेचा असेल यात शंका नाही.त्यामुळे समान नागरी कायद्याऐवजी अशी एखादी व्यवस्था असेल जी त्या व्यक्तीच्या कामावर आधारित त्याचे भवितव्य ठरवेल तर ती फायदेशिर ठरेल.कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी भक्कम व्यवस्था निर्माण केली तरच हा विचार देशासाठी व आपणासाठी फज्ञयदेशिर ठरेल अन्यथा अन्य योजनासारंखा नुसता फार्स ठरेल.या विषयी आपल्या प्रतिक्रीया खालील लिंकवर द्याव्यात. -संपादक