भारतात चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेने समाज विभागला होता आता तो शिक्षणाने आणि आर्थिक सुबत्तेने तो विभागला जात आहे.ज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवणारे प्राध्यापक मात्र अंधारात संघर्ष करीत आहेत. हे सरकारी धोरण आणि वाढती बेकरीचे दुष्परिणाम आहेत.
प्राथमिक आणि माध्यमिक क्षेत्रात शिक्षण सेवक ही संकल्पना आणि
उच्च शिक्षण क्षेत्रात CHB (Clock Hour Basis) म्हणजेच तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची भूमिका शैक्षणिक क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाविद्यालयांचा डोलारा पेलण्यापासून ते विद्यार्थ्यांच्या करिअरला दिशा देण्यापर्यंत ते अहोरात्र कष्ट करत असतात. मात्र, या प्रचंड जबाबदारीच्या बदल्यात त्यांना मिळणारा मोबदला आणि सन्मान हा त्यांच्या कष्टाच्या तुलनेत अगदी नगण्य आहे. आज राज्यातील हजारो CHB प्राध्यापक एका अत्यंत कठीण आणि अनिश्चिततेच्या परिस्थितीतून संक्रमण स्थितीतून जात आहे.
CHB प्राध्यापकांची व्यथा केवळ कमी पगारापुरती मर्यादित नाही, तर ती एका व्यापक शोषणाशी जोडलेली आहे. महिन्याकाठी त्यांना मिळणारा मोबदला हा त्यांच्या जगण्याचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा नसतो. हा तूटपूंजा पगार वेळेवर देखील मिळत नाही. अनेक महाविद्यालयातील सीएसबी प्राध्यापकांना त्यांना मिळणाऱ्या दरमहा 36 तासाच्या वेतनात देखील वाटमारी केली जात असल्याची उदाहरणे आहेत.त्यांना सुट्ट्यांच्या काळातील मानधन तर मिळतच नाही, ज्यामुळे चार महिने (उन्हाळी आणि दिवाळी सुट्ट्या) त्यांना छुपे बेरोजगारासारखे राहावे लागते.
त्यांना महाविद्यालयात पूर्णवेळ प्राध्यापकांसारखीच सर्व कामे करावी लागतात—लेक्चर्स घेणे, प्रॅक्टिकल्स, पेपर तपासणे,महाविद्यालयातील प्रशासकीय कामे आणि विविध समित्यांचे काम. तरीही त्यांना ‘कर्मचारी’ म्हणून अधिकृत दर्जा किंवा सुरक्षा मिळत नाही.
पूर्णवेळ प्राध्यापकांसारखीच आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी किंवा निवृत्तीवेतन यांसारख्या मूलभूत सामाजिक सुरक्षा कवच त्यांच्यासाठी स्वप्नच आहेत यातील एकही सवलत सुरक्षा मिळत नाहीत. तरीपण तो आज ना उद्या आपला विचार केला जाईल संधी मिळेल याच आशेवर वर्षानुवर्ष अपमान सहन करत आर्थिक संकटातून आलेला दिवस काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज नाही तर ‘उद्या काम मिळेल?’, ‘पुढच्या सत्रात नियुक्ती होईल का’ याच आशेवर त्यांना आयुष्यभर CHB म्हणून प्राचार्य पासून ते कर्मचाऱ्यांकडून होणारी हेटाळणीचा सामना करावा लागत आहे.आता तर या शैक्षणिक वर्षांत CHB नियुक्तीपत्र मिळेल की नाही अशा चर्चेतून तो मानसिक दृष्ट्या खचत चालला असून ही बाब त्याच्या आरोग्यावर परिणाम करत आहे. शैक्षणिक पात्रतेसाठी वर्षानुवर्षे कष्ट करूनही पदरी अनिश्चितता आल्याने CHB प्राध्यापकात एक प्रकारची हताशा निर्माण होत आहे.
याचे शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
जेव्हा शिक्षक स्वतः आर्थिक आणि मानसिक संघर्षातून जात असतो, तेव्हा त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शिक्षण पद्धतीवर होतो सततच्या आर्थिक चिंतेमुळे शिक्षकांचे लक्ष पूर्ण क्षमतेने अध्यापनावर केंद्रित करणे कठीण होते. नवीन पिढीला घडवणारे हे शिल्पकारच जर नैराश्यात असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासात खंड पडू शकतो.
या क्षेत्रात टिकून राहणे कठीण झाल्यामुळे अनेक तज्ज्ञ, अनुभवी शिक्षक इतर क्षेत्रांकडे वळत आहेत, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे.
CHB प्राध्यापकांची ही ‘वाईट स्थिती’ सुधारण्यासाठी केवळ सहानुभूतीची नाही, तर धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. कामाच्या तासांनुसार मिळणारा मोबदला वाढवून तो किमान वेतनाच्या नियमांशी सुसंगत असावा. त्यांना वर्षभर कामाची शाश्वती मिळावी, जेणेकरून सुट्ट्यांच्या काळात त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार नाही.
समान काम, समान न्यायाप्रमाणे पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या कामाचे स्वरूप आणि CHB प्राध्यापकांचे काम यात फरक नसेल, तर मोबदल्यात मोठी तफावत का? यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. आरोग्य आणि निवृत्तीविषयक यासंदर्भात किमान सुरक्षा उपाय योजनांमध्ये त्यांना सामावून घेणे ही काळाची गरज आहे.
समाजाची प्रगती ही शिक्षणावर अवलंबून असते आणि शिक्षक हा त्या शिक्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. आपल्या शिक्षकांना ‘भिकाऱ्याची’ अवस्था प्राप्त होणे ही कोणत्याही प्रगत समाजासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचवायचा असेल, तर या कंत्राटी शिक्षकांच्या हाताला काम आणि सन्मानाची हमी देणे ही सरकार आणि शिक्षण संस्थांची नैतिक जबाबदारी आहे. जोपर्यंत शिक्षकाचा सन्मान सुरक्षित नाही, तोपर्यंत शिक्षणाचा पाया भक्कम होऊ शकणार नाही.
सध्या राज्यात पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या अकरा हजार पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. या 11000 पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या जागा भरण्याऐवजी CHB प्राध्यापकांच्या नेमणुका केल्या तर दुप्पट तिप्पट जागा भरून देशातील राज्यातील सुशिक्षित बेकारांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळेल व काम करण्याची संधी आणि रोजगार उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा CHB तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांकडून व्यक्त केली जात आहे. असे करताना दरवर्षी सीएसबी पदांसाठी मुलाखती घेतल्या जाऊ नयेत ,त्यांना मिळणारे वेतन हे किमान बारा महिन्याचे दिले जावे, त्यांना काही मूलभूत सुविधा जात वेगवेगळ्या प्रकारच्या रजा, वैद्यकीय बील किंवा इतर शासकीय योजनांचे लाभ मिळावेत अशा माफक आणि सामान्य अपेक्षा आहेत. याकडे शासन लक्ष देईल का आणि या सीएसबी प्राध्यापकांची घुसमट थांबेल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
