अर्थसंकल्प 2026 दिशादर्शक की भरकटलेला

अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अनेक गोष्टी आकर्षक भुरळ घालणाऱ्या आणि विकासात्मक अवस्थेकडे देशाला घेऊन जाणारे असल्या तरी त्यातील प्रत्येक गोष्टीमध्ये समाजातल्या प्रत्येक घटकाला किती आणि काय प्राप्त होत आहे यावरून त्या अर्थसंकल्पाची तुलना केली जाते या ठिकाणी दोन अभ्यासकानी दोन वेगळ्या पद्धतीने आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत त्या आपल्यासाठी.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ हा भारताच्या आर्थिक प्रवासातील एक निर्णायक टप्पा ठरतो, ज्यामध्ये हळूहळू होणाऱ्या प्रगतीऐवजी परिवर्तनात्मक राष्ट्रनिर्मितीचा स्पष्ट दृष्टिकोन दिसून येतो. हा अर्थसंकल्प जलद आर्थिक वाढ, कमी महागाई, गरिबी निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मिती या मजबूत आर्थिक पायाावर आधारित आहे. जैवऔषधनिर्मिती, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दुर्मिळ खनिजे यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांवर दिलेला भर आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचाल अधिक मजबूत करतो. बायोफार्मा शक्ती, भारत अर्धसंवाहक अभियान २.० आणि विविध राज्यांतील दुर्मिळ खनिज कॉरिडॉरमुळे औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे. लिथियम-आयन बॅटरी, महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रिया आणि नागरी विमाननिर्मितीसाठी सीमाशुल्क सवलती देऊन देशांतर्गत उत्पादन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कर्करोगावरील औषधांवरील सीमाशुल्क सवलत ही मानवी संवेदनशीलतेचे उत्तम उदाहरण ठरते. पर्यटन, पायाभूत सुविधा, एम. एस. एम. ई. आणि लघुउद्योग क्षेत्राला दिलेले प्रोत्साहन रोजगारकेंद्रित वाढीस हातभार लावेल. वैयक्तिक वस्तूंवरील आयात शुल्क कपात आणि आय टी क्षेत्रातील कर सुलभीकरणामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल. सात महत्त्वाच्या उत्पादन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून भारताला जागतिक मूल्यसाखळीत सक्षम स्थान मिळवून देण्याचा हा अर्थसंकल्प ठोस प्रयत्न करतो. अर्थसंकल्प २०२६ हा केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज नसून विकसित, सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारताचा दिशादर्शक ठरतो.

अर्थसंकल्पात मराठवाडय़ात अन्याय झाल्याची भावना देखिल व्यक्त करण्यात येत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला यामध्ये मराठवाडा शोधूनही मिळत नाही बेगाने शादी मे अब्दुल्ला दिवाना याप्रमाणे सत्ताधारी पुणे हब कौशल्य विकास आयात निर्यात याबाबतचे आकडेवारी आपल्यासमोर ठेवून स्वतःची व मराठवाड्याची फसवणूक करीत आहेत याउलट राजकीय विरोधक फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या घोषणेला विरोध करीत आहेत
आमच्या मराठवाड्याचे जे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याकडे मराठवाड्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षाची गांभीर्याने विचार करण्याची भूमिका फारच कमी दिसते स्वर्गीय विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे व वयोवृद्ध नेते डॉक्टर डॉक्टर पद्मसिंह पाटील यांनी 21 टीएमसी पाण्याचा आग्रह धरून जे जलसिंचनाचे काम चर्चेला आले तेवढेच काय ते त्या काळातील मराठवाड्यासाठी पक्ष विरहित राजकीय इच्छाशक्ती दिसली त्यानंतर ठळकपणे आपल्या मराठवाडा भागासाठी काम करणारी राजकीय नेतृत्व दिसत नाही
यासाठी आदरणीय पद्मविभूषण गोविंद भाई संस्थापित मराठवाडा जनता विकास परिषदेने अतिशय तळमळीने अभ्यासपूर्ण विकास संदर्भात मागणी केलेली आहे परंतु जनशक्ती राजकीय पाठबळ याच्या अभावाने या मागण्या फल स्वरूपात झालेल्या नाहीत हे मान्य करावे लागेल आज हिंगोली बीड उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विकास निर्देशांक व पुणे कोल्हापूरचा निर्देशांक यामध्ये फार मोठी तफावत दिसते
मराठवाड्यातील सोयाबीन कापूस आजही इंग्रज सरकारच्या पद्धतीने कच्चामालच कोणत्याही प्रक्रिया शिवाय शेतकरी दिनवाने व्यापाऱ्यांच्या ओटीत भरतो त्यास भाव मिळत नाही यासाठी यावर प्रक्रियाचे उद्योग आमच्याच भागात कसे उभारतील याची अभ्यासपूर्ण मागणी पायाभूत सुविधा वाहतूक भांडवल या बाबीचा विचार करून उद्योग उभारणी झाली तर शेतकरी शेतमजूर वाहतूकदार सुशिक्षित बेरोजगार व्यापारी एकंदरीत पूर्ण भागाचे चित्र बदलू शकते परंतु हे होणे नाही सोयाबीनचा भाव कमी होण्याचे कारण जसे जागतिक धोरण आहे तसेच सोयाबीनवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची कमी आहे हेही मान्य करावे लागेल सोयाबीन डाळवर्गीय पिके कापूस ही मराठवाड्याचे मूलभूत शेती उत्पादने आहेत पश्चिम महाराष्ट्रातील मुबलक जल सिंचन सुविधा असलेल्या भागाची तुलना आपण करून उसाच्या मागे धावत असल्यामुळे मराठवाड्याचे काही प्रश्न तयार झाले का याचाही साकल्ल्याने विचार होणे आवश्यक आहे या भागातील शिक्षण आरोग्य याचा विचार करता औरंगाबाद किंवा अन्य जिल्ह्याचे ठिकाणी काही मोटार उद्योग किंवा इतर उद्योगाची उभारणे शासनाच्या कडून केली जाते याचा परिणाम या भागातील मूलभूत उत्पादने यावर प्रक्रिया होत नाही व स्थानिक रोजगारही कमी निर्माण होतो तुळजापूर बीड उस्मानाबाद लातूर या भागातील दूध हैदराबाद नागपूरला प्रक्रियेला जाते परंतु सोयाबीन मका पिकविणारा आमचा मराठवाडा या पिकाची व दूध उत्पादनाची कुक्कुटपालन उद्योगाची सांगड कर्नाटकचे व मराठवाड्याबाहेरील दूध व हैदराबाद व इतर भागातून येणारी अंडी ही जरी थांबवता आले तर मराठवाड्याच्या विकासात भर पडेल हे काही मूलभूत प्रश्न आहेत याचा आराखडा मराठवाडा जनता ने तयार करणे आवश्यक आहे असे मला वाटते आणि त्यासाठी राजकीय व जनमानस तयार करणे हे फारच महत्त्वाचे व मूलभूत काम आहे यासाठी वेळ लागेल परंतु हे झाले तर मराठवाड्यासाठी एक वरदान ठरेल.