भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये मध्यमवर्गाची खर्च करण्याची क्षमता वाढवणे, समावेशक विकासाला चालना देणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला.
प्रमुख मुद्दे:
कर सुधारणा: अर्थसंकल्पात शून्य कर स्लॅब मर्यादा दरवर्षी ₹12 लाख पर्यंत वाढवण्याचा आणि कर स्लॅब आणि दरांचे पुनर्संचयित करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, ग्राहकांची मागणी वाढविण्यासाठी ₹२4 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर ३०% चा कमाल कर दर लागू असेल.
आर्थिक अंदाज: सरकारने 6.8% च्या नाममात्र जीडीपी वाढीची अपेक्षा केली आहे आणि २०२५-२६ साठी जीडीपीच्या ४.४% वित्तीय तूटीचा अंदाज आहे . एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च ₹५०.६५ ट्रिलियन इतका असेल.
कृषी आणि उत्पादने : उपक्रमांमध्ये शेती उत्पादने वाढवण्यासाठी मोहिमा, विशेषतः डाळी आणि कापूस उत्पादनात वाढकरणे आणि उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाची स्थापना यांचा समावेश आहे.
परकीय गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्स: अर्थसंकल्पात विम्यामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे आणि स्टार्टअप्स, लघु कंपन्या आणि उत्पादन क्षेत्रांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रोत्साहने आणि निधीची तरतूद केली आहे.
पायाभूत सुविधा विकास: प्राधान्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटी आणि महत्त्वाच्या खनिजांचा विकास यांचा समावेश आहे.
हे उपाय आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, मध्यमवर्गाचे आर्थिक कल्याण वाढवण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवतात.
राज्यासाठी अर्थसंकल्पात काय आहे.
– मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी
– पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी
– एमयुटीपी : 511.48 कोटी
– एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी
– मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी
– सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी
– महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी
– महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी
– नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी
– मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी
– ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प:186.44 कोटी.
यापेक्षाही अधिक मिळाले असणार आहे.
दरवर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो. कधी तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, कधी तो सवंग लोकप्रिय योजनांचा विचार करून, तर कधी पक्षाने निवडणुकीच्या कालावधीत दिलेल्या आश्वासनांचा भाग म्हणून त्यातील तरतुदी केल्या जातात. प्रत्येक अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला भरीव तरतूद नाही, त्या क्षेत्राला भरीव तरतूद नाही अशा प्रकारचा आक्षेप विरोधक नेहमीच घेत असतात .पण सामान्यपणे या वर्षीचा अर्थसंकल्प ग्रामीण आणि शहरी या दोन्हीही क्षेत्रातील विकासाच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष वेधणार आहे हे मात्र आवर्जून सांगावेसे वाटते.
