महाराष्ट्रात महिला आणि मुलींच्या बाबतीत होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना थांबवण्यासाठी या संदर्भातील गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षेची तरतूद असलेल्या शक्ती कायदा 2020 मध्ये विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता.पण शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी आणि शिक्षा केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यांतर्गत समाविष्ट असल्याने शक्ती महाराष्ट्रात सध्या तरी लागू होण्याची चिन्हे नाहीत तसे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहेत.
प्रस्तावित शक्ती कायदा विधेयकात महिला आणि मुलीविरुद्ध बलात्कारासारख्या काही गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद होती .खोटी माहिती देणे आणि अॅसिड फेकणे यासारख्या काही गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला होता. या विधेयकात काही गुन्ह्यांच्या तपास, खटला आणि अपील निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले दाखल करुन गुन्हेगारास कमी कालावधीत शिक्षा सुनावली जाणे प्रस्तावित होते.
विचारात घेण्यासारखे मुद्द
भारतीय दंड संहिता, १८६० (आयपीसी) द्वारे समाविष्ट असलेल्या बाबींसह फौजदारी कायदा संविधानाच्या समवर्ती यादीत येतो. याचा अर्थ असा की केंद्र आणि राज्ये दोघेही फौजदारी कायदे करू शकतात. गेल्या दशकात, संसदेने काही बलात्कार प्रकरणांसाठी शिक्षा वाढवण्यासाठी आयपीसीमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, २०१३ आयपीसीमध्ये सुधारणा केली आहे ज्यामुळे बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते. जिथे क्रूरतेमुळे मृत्यू होतो किंवा पीडितेला सततच्या शारीरिक आजार जडतो आणि वारंवार गुन्हेगारी करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये. फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, २०१८ मध्ये १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारासाठी मृत्युदंडाची तरतूद होती.
अलीकडेच, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांनीही महिलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी शिक्षा वाढवण्यासाठी आयपीसीमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशने महिलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी वाढीव शिक्षेची (मृत्युदंडासह) तरतूद करण्यासाठी दिशा विधेयक, २०१९ मंजूर केले आहे. शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२० (शक्ती विधेयक) डिसेंबर २०२० मध्ये विधानसभेत सादर करण्यात आले आणि त्यातील तरतुदी आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक, २०१९ सारख्याच आहेत.
मात्र आता या तरतुदी केंद्र सरकारच्या कायद्यातील तरतुदी पेक्षा भिन्न स्वरूपाच्या ठेवून या कायद्याच्या प्रासंगिकते बद्दल सविस्तर चर्चा करून यावर विचार केला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
