भेद हा मानवी जीवनाला लागलेला काळा कुट्ट डाग होय. मग तो वर्णभेद, रंगभेद, जातीभेद, भाषाभेद अशा कोणत्याही प्रकारचा असला तरी त्यात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची मनोवृत्ती अत्यंत घाणेरड्या स्वरूपाची असते. वर्णभेदाला आणि रंगभेदाला तर जगातील अनेक मोठमोठ्या व्यक्तीला तोंड द्यावे लागल्याचा इतिहास आहे.
या विषयावर आत्ता लिहिण्याचे कारण की एका उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या काळ्या सावळ्या रंगावरून वर्णनावरून टीकाटिप्पणी होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी फेसबुकवर केलेल्या पोस्ट वरून उठलेले वादळ होय.केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांनी फेसबुकवर त्यांच्यावर वर्णद्वेषी नजरेने केलेल्या टिका टिप्पणी विरोधात, भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यामुळे देशात रंगभेदाची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असून ती संपुष्टात आली नाहीत हेच याघटनेवरुन दिसते.
“मला माझे काळेपण स्वीकारायला हवे” असे त्यांनी फेसबुकपोस्ट लिहून त्यांच्यावर रंगावरून त्याच्या कामाचे मुल्यमापन करून त्यांना कमी लेखन्याचा प्रयत्न केला जात होता .रंगभेदाचा आरोप करणाऱ्यांनी शारदा यांच्या कार्याची तुलना त्यांच्या पूर्वसुरींशी करून त्यांना कमी लेखन्यात येत होते. मात्र त्यांनी अशा विकृत मनोवृत्तीचा समाचार घेत फेसबुकच्या माध्यमातून लगावलेली चपकराक सावळ्या रंगाच्या हजारो महिला व मुलींना मानसिक बळ देणारी ठरेल.
सुरुवातीला, त्यांनी त्यांची पोस्ट हटवली होती, परंतु काही हितचिंतकांनी त्यांना या भेदभावाचा प्रतिकार करण्याचा आग्रह केल्यानंतर ती पुन्हा पोस्ट करण्याचा निर्णय घेतला.
सामान्यतः अमेरिका आणि आफ्रिकेच्या वसाहतवादानंतर, रंगभेद हा प्रामुख्याने गुलामगिरीच्या प्रथेतून वंशवादातून विकसित झाला. गुलामगिरी पद्धतशीरपणे केली गेली, केवळ काळ्या आणि पांढऱ्या लोकांमध्येच नव्हे तर काळ्या काळ्या लोकांमध्ये आणि गोऱ्या काळ्या लोकांमध्येही रंगभेद निर्माण करण्यासाठीची रचना केलेली होती.रंगभेदावरून एकट्या अमेरिकेत मोठा नरसंहार वसाहतवाद्यांनी घडवून आणला होता. जगातल्या अनेक देशात आजही वंश, रंग, जात याच्यावरून अनेक ठिकाणी दंगे आणि हिंसाचार घडून येत आहे. त्याला भारत देखील अपवाद नाही. भारतात देखील वर्ण, धर्म, जात, पंथ, लिंग याच्यावर आधारित भेदभाव केले जाऊ नयेत यासाठी घटनेतच काही तरतुदी करण्यात आलेले आहेत. भारतीय संविधान सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक न्याय आणि समानता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने “रंग” (जाती, पंथ, धर्म, लिंग किंवा जन्मस्थानासह) आधारित भेदभाव करण्यास मनाई करते .
भारतीय संविधानाच्या कलम १५ मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये रंगभेदाचा समावेश आहे.
सामाजिक न्याय: संविधानाच्या प्रस्तावनेत सामाजिक न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, म्हणजेच सामाजिकदृष्ट्या विशेषाधिकारप्राप्त वर्गांचा अभाव आणि जात, पंथ, रंग, धर्म, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव केला जाणार नाही याची हमी देते.
समानता: संविधान सर्व नागरिकांसाठी समानता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते, त्यांची पार्श्वभूमी काहीही असली तरी समानता प्रदान केली जाते.
अस्पृश्यता निर्मूलन:
संविधानाच्या कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट केली आहे, समता आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रतिबद्धतेवर अधिक भर दिला आहे.
अल्पसंख्याकांचे संरक्षण:संविधान धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना संरक्षण देते, त्यांचे हक्क आणि हित सुनिश्चित करते. या सर्व गोष्टी भारतीय राज्यघटनेने आम्हाला प्रदान केलेले असल्या तरी आजही अशा घटना वेळोवेळी पाहायला मिळतात अशा घटना संपवायचे असतील तर आमच्या रक्तातला डीएनए जो जात-पात धर्म वंश यांच्या भेदाने ग्रासलेला आहे तो शुद्ध करावा लागेल तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळू शकेल. शारदा यांच्यावर केलेली रंग भेदाची टिपणी ही विकृत मनोवृत्तीचेच लक्षण असून अशा विकृत मनोवृत्ती पावलोपावली पाहायला मिळतात.
