देशात कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कोणत्या ना कोणत्या तरी गैर मार्गाने करोडो रुपयांची करचोरी होते. यातील काही उघडकीस येते तर बहुतेक उघडकीस येत नाही. अलीकडे इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या मदतीने ही चोरी केली जात होती.त्यामुळे आयकर विधेयक 2025 महत्त्वाचे आहे हे लक्षात येते.
व्हॉट्सअॅप मेसेजमुळे २०० कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आली असल्याने निर्मला सीतारमण यांनी आयकर विधेयकाचे संसदेत समर्थन केले.क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित २०० कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी पैशाचा शोध लावण्यास मदत करणाऱ्या व्हॉट्सअॅप संदेशांचा हवाला देत , केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन आयकर विधेयक, २०२५ च्या तरतुदींचे समर्थन लोकसभेत बोलताना केले. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, कर चुकवेगिरी आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना डिजिटल रेकॉर्ड्सला मान्यता प्रदान करणे अत्यंत महत्त्वाचे होते .
“मोबाइल फोनवरील एन्क्रिप्टेड मेसेजेसमुळे २५० कोटी रुपयांचे बेहिशेबी पैसे सापडले . व्हॉट्सअॅप मेसेजेसमधून क्रिप्टो मालमत्तेचे पुरावे सापडले आहेत. व्हॉट्सअॅप कम्युनिकेशनमुळे २०० कोटी रुपयांचे बेहिशेबी पैसे सापडण्यास मदत झाली,” असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. करचुकवेगीरी करणाऱ्यांनी रोख रक्कम लपवण्यासाठी वारंवार भेट दिलेल्या ठिकाणांची ओळख पटविण्यासाठी गुगल मॅप्सचा वापर केला गेला आणि ‘बेनामी’ मालमत्तेची मालकी निश्चित करण्यासाठी इंस्टाग्राम खात्यांचे विश्लेषण केले गेले. या हालचालीमुळे कर अंमलबजावणी नवीन तंत्रज्ञानासह अद्ययावत राहण्यास मदत होते, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आभासी मालमत्तांकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही याची खात्री होते.
या नवीन विधेयकामुळे अधिकाऱ्यांना ईमेल, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या संप्रेषण प्लॅटफॉर्मवर तसेच आर्थिक व्यवहार लपविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यवसाय सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हरवर माहिती घेण्यासाठी अधिकार देते.
तरी देखिल शंभर टक्के कर वसुली होईल असे वाटत नाही. कारण कायदेशीर मार्गाने जाण्यापेक्षा बेकायदेशीर मार्गाने जाणाऱ्यांना कायदा अडवू शकत नाही. ते वेगळे मार्ग अवलंबतात.
जीएसटी इंटेलिजेंस महासंचालनालयाच्या (डीजीजीआय) आकडेवारीनुसार, अप्रत्यक्ष करचोरीचे एकूण प्रमाण जवळपास ₹२.०२ लाख कोटींवर पोहोचले असले तरी, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाने गेल्या वर्षी सर्वाधिक जीएसटी कर चुकवले आहेत असे मानले जाते, जे आर्थिक वर्ष २३ मध्ये आढळलेल्या चोरीच्या दुप्पट आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च जीएसटी इंटेलिजेंस एजन्सीने शोधून काढलेल्या ६,००० प्रकरणांपैकी जवळजवळ निम्मी प्रकरणे गुप्तपणे पुरवठा करणाऱ्या किंवा वस्तूंचे मूल्यांकन कमी करणाऱ्या कंपन्यांनी कर न भरल्याशी संबंधित होती, तर २०% प्रकरणे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटशी संबंधित होती.
यापैकी सुमारे ४,५२० प्रकरणांमध्ये २६,६०५ कोटी रुपयांची स्वेच्छेने देयके देण्यात आली, असे डीजीजीआयने आर्थिक वर्ष २४ च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. संदर्भात, २०२२-२३ मध्ये सुमारे ४,९०० प्रकरणांमध्ये १.०१ लाख कोटी रुपयांची करचोरी आढळून आली आणि करदात्यांनी सुमारे ३,७०० प्रकरणांमध्ये २०,७१३ कोटी रुपयांची देयके स्वेच्छेने भरण्याचा पर्याय निवडला.
अर्थमंत्र्यांनी नवीन धोरण जरी आणले असले तरी प्रत्यक्ष कर वसुली आणि कर चुकवेगिरी यातील प्रमाण जोपर्यंत कमीत कमी होत नाही आणि कर भरण्याची मानसिकता जोपर्यंत कर चोरी करणाऱ्यांची होत नाही तोपर्यंत कर चोरी होतच राहणार. जर सर्वांनीच कराची चोरी न करता कर भरला तर कदाचित कराचे दर देखील कमी होऊ शकतात यासाठी सकारात्मक पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.
