पश्चिम बंगालमधील राजकारण हे नेहमीच वैचारिक संघर्षापेक्षा वर्चस्वाच्या लढाईसाठी ओळखले जाते. मागच्या काही दशकांत झालेल्या मोठ्या निवडणुकांचा (लोकसभा आणि विधानसभा) आढावा घेतल्यास, सत्तेचे केंद्र बदलले असले तरी ‘हिंसेची संस्कृती’ मात्र कायम असल्याचे दिसते. पश्चिम बंगालमधील हा हिंसाचार निवडणूक पूर्वीपासून ते निवडणुका झाल्यानंतर देखील सुरूच राहतो
भारतीय राजकारणात ‘जे बंगाल आज विचार करतो, ते देश उद्या विचार करतो’ असे एकेकाळी म्हटले जायचे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बंगालच्या राजकारणाची ओळख ‘रक्तरंजित निवडणुका’ अशी झाली आहे. डाव्यांची ३४ वर्षांची राजवट असो किंवा तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) गेल्या दशकातील वर्चस्व; मतपेटीवर ताबा मिळवण्यासाठी झालेला हिंसाचार हा बंगालच्या राजकीय इतिहासाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे.
सत्तांतराची नांदी: २००९ आणि २०११ (परिवर्तनाचा लढा)
२००९ ची लोकसभा आणि २०११ ची विधानसभा निवडणूक ही बंगालच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वळणे घेणारी होती.सिंगूर आणि नंदीग्राममधील जमीन अधिग्रहणावरून झालेला हिंसाचार हा डाव्या आघाडीच्या पतनास कारणीभूत ठरला. या काळात ‘हार्मद वाहिनी’ (डाव्यांचे सशस्त्र गट) आणि तृणमूल समर्थक यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला. शेकडो राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या.
त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी ‘मां, माटी, मानुष’ची घोषणा देत बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखालील शिस्तबद्ध डाव्यांना पराभूत करत सत्ता काबीज केली.
वर्चस्वाचे राजकारण: २०१४ आणि २०१६ मध्ये ममता बॅनर्जींनी सत्ता मिळवल्यानंतर डाव्यांची जागा तृणमूलने घेतली, पण संघर्षाची पद्धत तीच राहिली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलने ३४ जागा जिंकून आपले स्थान भक्कम केले. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-डाव्यांच्या युतीलाही ममतांनी धुळीस मिळवले.
सामाजिक बदल: ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताबा मिळवण्यासाठी प्रचंड हिंसाचार झाला. विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखणे ही नवी पद्धत येथे रूढ झाली.दरम्यान के केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या भाजपाने पश्चिम बंगालमधील आमच्याकडून उभारल्या जाणाऱ्या आव्हानांचा बिमोड करण्यासाठी चंग बांधला आणि संघर्षाच्या स्थितीत भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस झाला बदललेला संघर्ष २०१९ आणि २०२१ या कालखंडात अधिक तीव्र होत गेला
या दोन निवडणुकांनी बंगालमधील द्विध्रुवीय राजकारणाची व्याख्या बदलली. आता सामना ‘तृणमूल विरुद्ध भाजप’ असा झाला.
२०१९ लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १८ जागा जिंकून बंगालमध्ये मोठी मुसंडी मारली. ‘जय श्री राम’च्या घोषणा आणि धार्मिक ध्रुवीकरण पहिल्यांदाच बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसले.
२०२१ विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी “खेला होबे” (खेळ होणार) या घोषणेने ही निवडणूक गाजली. निवडणुकीदरम्यान आणि निकालानंतर झालेल्या हिंसाचाराने (Post-poll violence) संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. हजारो लोकांना घरे सोडावी लागली आणि अनेकांचे प्राण गेले.
२०२४ ची लोकसभा निवडणुका आणि संघर्षाचे नवे केंद्र या निवडणुकीतही संदेशखाली सारख्या घटनांमुळे महिला सुरक्षा आणि स्थानिक नेत्यांची दडपशाही हे मुद्दे गाजले. निवडणूक आयोगाला सर्व टप्प्यांत केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करावी लागली, जे बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेचे भीषण वास्तव दर्शवते.
निवडणुकांतील हिंसाचाराची प्रमुख कारणे
कॅडर संस्कृती: बंगालमध्ये पक्ष हे केवळ राजकीय संघटना नसून ते लोकांच्या सामाजिक जीवनावर (रेशन कार्डपासून ते नोकरीपर्यंत) नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे सत्ता गमावणे म्हणजे उपजीविका गमावणे असा अर्थ होतो.
२. टोळीयुद्ध (Clannism): स्थानिक ‘बाहुबली’ नेते हे सत्तेच्या मदतीने खंडणी आणि सिंडिकेट राज चालवतात.
३. प्रशासनाचे राजकीयकरण: पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप होतो.
नेतृत्वाचा बदलता चेहरा डावे नेतृत्व: वैचारिक आणि संघटनात्मक होते, मात्र ते काळाप्रमाणे बदलू शकले नाहीत.
ममता बॅनर्जी: रस्त्यावरच्या संघर्षातून आलेले नेतृत्व. त्यांनी डाव्यांचीच ‘कॅडर’ पद्धत अधिक आक्रमकपणे वापरली तर
भाजपच्या सुवेंदु अधिकारी यांच्यासारख्या तृणमूलमधून आलेल्या नेत्यांच्या जोरावर भाजपने आक्रमक हिंदुत्वाचा विचार मांडत तृणमूलला आव्हान दिले आहे.
पश्चिम बंगालमधील मागील तीन दशकापासूनच्या निवडणुकांचा इतिहास हा केवळ मतांचा इतिहास नसून तो सामाजिक विखंडनाचा आणि राजकीय असहिष्णुतेचा इतिहास आहे. जोपर्यंत सामान्य मतदाराला ‘भयमुक्त’ वातावरणात मतदान करता येत नाही आणि राजकीय विरोधकाला ‘शत्रू’ मानण्याची वृत्ती बदलत नाही, तोपर्यंत बंगालचा हा रक्तरंजित इतिहास बदलणे कठीण आहे.
पश्चिम बंगालच्या या राजकीय स्थितीबद्दल, हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या उपाययोजना पुरेशा आहेत का? निवडणुकांमध्ये यावेळी तैनात करण्यात आलेल्या सैन्याच्या शेकडो तुकड्या देखील पुरेशा ठरत नाहीत. सामान्य कार्यकर्त्याचे बळी जातच राहत आहेत. त्यामुळे बंगाल आणि रक्तरंजित हिंसाचार हे समीकरण आता जवळपास दृढ झाले आहे.
