अमेरिका भारताच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहे की रशिया आणि त्यांचे मित्र राष्ट्र यांना अप्रत्यक्ष धमकी देऊन जगतील सर्वश्रेष्ठ आपणच आहोत हे दाखवण्यासाठी धडपडत आहेत. रशिया आणि मित्र राष्ट्रांवर 500 टक्के टेरिफ लावण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले आहे. या संदर्भात भारताने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. त्यांच्या या दररोजच्या नाटकाला जग मात्र भेदरलेल्या नजरेने पाहत आहे.
आज अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावरील निर्बंध घालणार्‍या ग्राहम-ब्लुमेन्थल निर्बंध विधेयकाला हिरवा कंदील दाखविला आहे, ज्याचा वापर रशियाच्या भारत, चीन आणि ब्राझीलसह रशियाच्या व्यापारी भागीदारांना रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी सांगितले.
जर ग्राहम-ब्लुमेन्थल निर्बंध विधेयक मंजूर झाले तर, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना जाणूनबुजून रशियन तेल किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या आणि “रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या युद्धयंत्रणेला आर्थिक रसद पुरवणार्या ” राष्ट्रांवर ५०० टक्के पर्यंत कर लावण्याचा अधिकार मिळेल. ट्रम्प प्रशासन युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणापासून सुरू झालेल्या युद्धाचा अंत करण्यासाठी करारावर वाटाघाटी करत असल्याने, कठोर निर्बंध पॅकेज मॉस्कोला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी जाहीर केले आहे.
दरम्यान काल ७ जानेवारी २०२६ रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका अशा अध्यक्षीय निवेदनावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये ३१ संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था आणि ३५ गैर-संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांसह ६६ आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून अमेरिकेच्या सदस्यत्व माघार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक हवामान बदल, मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिली जाणारी मदत, विकासनशिल देशांना दिली जाणारी आर्थिक मदत आणि मानवी हक्क यासारख्या क्षेत्रांवर परिणाम करणारे अमेरिकेचे हे धोरण आहे.
अमेरिकेच्या निर्णयाचे संभाव्य जागतिक परिणाम
मानवतावादी कार्यक्रमांना निधीची कमतरता भासू शकते आणि अनेक योजना बंद कराव्या लागतील. अन्न सुरक्षा आणि आरोग्यास क्षेत्रात मोठी प्रमाणात कपात करावी लागेल. विविध योजनांच्या माध्यमातून लाखो लोकांना मिळणारी मदत धोक्यात येवू शकते.
अमेरिकेने जो निर्णय घेतला आहे त्यावरून अमेरिकेत मतभेद असून नियम-आकार देणाऱ्या प्रभावाचे नुकसान, मानवतावादी अडथळे आणि करारांमध्ये विश्वासार्हता संपुष्टात येईल. युरोपियन युनियनने बहुपक्षीयता टिकवून ठेवण्यावर भर दिला आहे.
ट्रम्प जागतिक सहकार्यातून माघार घेत असल्याने यूएस 66 आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून बाहेर पडेल
बहुतेक लक्ष्य यूएन-संबंधित एजन्सी, कमिशन आणि सल्लागार पॅनेल आहेत जे हवामान, कामगार आणि इतर समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतात ज्यांना ट्रम्प प्रशासनाने विविधता उपक्रमांची पूर्तता म्हणून वर्गीकृत केले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्याने 66 संस्था, एजन्सी आणि कमिशनसाठी अमेरिकेचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यांच्या प्रशासनाला संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील सहभाग आणि निधीचे पुनरावलोकन करण्याच्या त्यांच्या सूचनांचे पालन केले जात असल्याचे एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले.
ट्रम्प प्रशासनाला या संस्था त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निरर्थक, चुकीच्या पद्धतीने चालवलेल्या, अनावश्यक, फालतू, खराबपणे चालवलेल्या, आपल्या स्वतःच्या विरुद्ध स्वतःचा अजेंडा पुढे आणणाऱ्या व हितसंबंधांशी आड गेलेल्या किंवा आपल्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला, स्वातंत्र्याला आणि सामान्य समृद्धीला धोका असल्याचे वाटले ,” स्टेट डिपार्टमेंटने ही बाब एका निवेदनात स्पष्ट केली आहे.
30 नोव्हेंबर 2015 रोजी पॅरिसमधील U.N. हवामान बदल परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस ओलांद यांनी अनावरण केलेल्या भारत-फ्रान्स-नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय सौर युतीमधूनही यूएस बाहेर पडला आहे. अमेरिकेचा हा निर्णय जागतिक पातळीवर संघटना कमकुवत करण्याचा आणि आपले वर्चस्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न आहे असे वाटते.
अमेरिका जै धोरण जाहीर केले आहे ते जगाला संकटात टाकणारेतर आहेच शिवाय अविकसित देशाना मोठा फटका बसणार आहे. शिवाय ज्या जागतिक संघटना आणि करार केलेले आहेत त्या सर्वांमधून बाहेर पडल्यामुळे त्या खिळखिळ्या होतील.
अमेरिका ज्या संस्था संघटना आणि आयोग करारातून बाहेर पडत आहे त्यात मुख्यत्वे…
Organisation
Department of Economic and Social Affairs -UN
U.N. Economic and Social Council, or ECOSOC Economic Commission for Africa-UN
ECOSOC Economic Commission for Latin America and the Caribbean-UN
ECOSOC Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UN
ECOSOC Economic and Social Commission for Western Asia-UN
International Law Commission-UN
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals-UN
International Trade Centre-UN
Office of the Special Adviser on Africa-UN
Office of the Special Representative of the secretary-general for Children in Armed Conflict-UN
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict-UN
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children-UN
Peacebuilding Commission-UN
Peacebuilding Fund-UN
Permanent Forum on People of African Descent-UN
U.N. Alliance of Civilizations-UN
U.N. Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries-UN
U.N. Conference on Trade and Development-UN
U.N. Democracy Fund-UN
U.N. Energy-UN
U.N. Framework Convention on Climate Change
U.N. Human Settlements Programme
U.N. Institute for Training and Research
U.N. Oceans
U.N. Population Fund
U.N. Register of Conventional Arms
U.N. System Chief Executives Board for Coordination
U.N. System Staff College
U.N. Water
U.N. University
UN Science and Technology Center in Ukraine
UN Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme
