नाटो देशाच्या समूहात सहभागी होता येईल या भाबड्या आशावादाला बळी पडून युक्रेनने रशियाशी पंगा घेतला. मात्र तीन वर्षात प्रत्यक्ष युद्धाची झळ बसून युक्रेन वाईट स्थितीत पोहोचला तरी सुद्धा, नाटो कडून सदस्यत्व बहाल करण्याची कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यात युक्रेंनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्सकी यांना बाजूला ठेवून झालेल्या चर्चेत काढला जात असलेला तोडगा मान्य नसल्याचे झेलेन्सकीने जाहीर केले. यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रचंड रूप धारण केलेल्या युक्रेन रशिया युद्धाचे परिणाम नेमके कशात होतील हे सांगणे थोडेसे कठीण बनले आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर रशिया युक्रेन मधील युद्ध संपुष्टात आणले जाईल अशी घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केल्याचे देखील जाहीर केले आहे. मात्र त्यात अमेरिकेच्या स्वार्थी वृत्तीचा भाग युक्रेनिं राष्ट्रपती राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला देशातील साधन संपत्ती कोणत्याही तडजोडी अंती बहाल केली जाणार नसल्याचे सुतवाच केले होते. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आपले भूमिका बदलत झेलेंस्की की यांनाच चर्चे बाहेर ठेवून रशियाशी सौदी अरेबियात झालेल्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झेलेन्सकी यांच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे राख रांगोळी झालेल्या युक्रेनला वाचवण्यासाठी झेलेंन्स्की कोणत्याही थराला जातील ही अमेरिकेला वाटणारी आशा फोल ठरली आहे.
दुसरीकडे रुसला लांबच चाललेले हे युद्ध लवकर संपवायचे आहे त्यामुळे लादी मी पुतीन हे त्यांच्या या युद्धाच्या संदर्भात काहीतरी मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असून रशियाने 2016साली जगासमोर प्रदर्शित केलेल्या RS-28 सरमत मिसाइल, जी ‘शैतान-2’ नावाने ओळखले जाते त्याचा वापर युद्धाच्या शेवट करण्यासाठी केला जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे त्यामुळे युद्धाचा शेवट अनुयुद्धातून युरोपियन राष्ट्रांना दणका देण्यासाठी देखील रशिया करू शकतो अशी भीती देखील.
या संदर्भात भारताची भूमिका अलिप्तवादाचीच अधिक राहिली आहे. कारण एकीकडे आपला सत्तर वर्षांपासूनचा मित्र रशिया आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारतापासून अलिप्त राहिलेला आणि पाकिस्तानची बाजू घेणारे युक्रेन. यात दोन्ही राष्ट्रांसोबत आपले व्यापारी हित संबंध लक्षात घेऊन भारताने तटस्थ राहण्यातच आपली भूमिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ठेवली असली तरी शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढावा याच भूमिकेवर भारत आजही ठाम असल्याचे दिसून येते. या युद्धामुळे युक्रेन मधून भारतात येणारा सूर्यफूल आणि गव्हाचे आयात मोठ्या प्रमाणात थांबल्याने त्याबद्दलची भारतातील स्थिती बिकट झाली होती. तरी देखील भारताने पक्का मित्र या नात्याने भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णते कडे नेणाऱ्या रशियाशी आपले झुकते माप ठेवले आहे. त्यांच्याशी व्यापार देखील वाढवला आहे.
सुमारे तीन वर्षांपासून सुरू असलेले रशिया युक्रेन युद्ध थांबण्याची आज तरी चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिका आणि नाटो संघटनेच्या बळावर युक्रेनने आपल्या समान संस्कृती आणि वाशिकता असलेल्या बलशाली अशा रशियाशी पंगा घेतलेला आहे.
रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी अमेरिकेवर एकेकाळी रशियाच्या नातलग असलेल्या लोकांमध्ये (रशिया आणि युक्रेन) शत्रुत्व भडकवल्याचा आरोप केला होता . सध्याचा युक्रेनियन राष्ट्रवाद या दोन्ही देशांच्या शतकानूशतके असलेल्या प्राचीन इतिहासाकडे आणि मूल्यांकडे दुर्लक्ष करतो, असे रशियाचे म्हणणे आहे.
आजमितीस रशियाने युक्रेनचा १/५ भूभाग ताब्यात घेतला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण एका दिवसात थांबवण्याची शपथ घेतली होती. पण आज तरी हे युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. युक्रेनला मदत करण्याची सर्व जबाबदारी युरोपियन राष्ट्रांची असल्याचे जाहीर करून नाटो सदस्य युरोपियन देश हे कोणत्याही प्रकारे नाटोचे सदस्यत्व युक्रेनला बहाल करून त्यांना संरक्षणासाठी सर्वत्र परिसहा हे करायला धजावत नाहीत हेच सत्य आहे आणि युक्रेन रशियाच्या हल्ल्यात धगधगत राहणार. एक तर युक्रेनने रशियातून फुटून निघाल्यानंतर त्याच्या जवळचा असलेला अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र साठा अमेरिका आणि रशियाच्या दबावाखाली नष्ट केला. त्यामुळे आज युक्रेनची अवस्था दात आणि नख नसलेल्या वाघासारखी झालेली आहे. युक्रेनकडे थोडी थोडकी नव्हे, तर 1,900 अणुबॉम्ब आणि 176 आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र तसेच 44 सामरिक बॉम्बर विमाने होती.
अमेरिका आणि त्याचे नाटो सहयोगी रशियाचे योग्य वरील आक्रमण हे युरोपची सुरक्षा स्थिरता आणि सामर्थ्य तसेच लोकशाहीला धोका म्हणून पाहतात तर रशियाच्या दृष्टीने ती रशियाच्या आत्मरक्षणाची कृती आहे.
अमेरिका आणि नाटोच्या इतर सदस्यांनी युक्रेदला शस्त्र पुरवली, पण या युद्धाची व्याप्ती वाढू शकते आणि तिचे लोन इतर देशांमध्ये पसरू शकते याचीही त्यांना भीती आहे त्यामुळे नाटो देशांची सरकारी एकीकडे युक्रेनला पाठिंबा देत आहेत आणि मदत करीत आहेत पण दुसरीकडे रशियाशी थेट लष्करी संघर्ष टाळण्याचाही त्यांचा उघड उघड प्रयत्न आहे.
युद्ध थांबवण्यासाठी रशियाची प्रमुख मागणी म्हणजे अमेरिकेने रशियाच्या सीमेपर्यंत नाटोचा विस्तार थांबविणे तसेच युक्रेनमध्ये परकीय सैन्य व लष्करी मदत रोखणे आणि नाटोच्या पूर्व युरोपातील पायाभूत लष्करी सुविधा काढून घेणे या आहेत. ही मागणी अमेरिका आणि नाटोच्या कितपत पचनी पडते यावरच रशिया युक्रेन युद्ध थांबण्याचा निर्णय होणार आहे, हे निश्चितच.
