भारतीय घुसखोर, घुसखोरांची घरवापसी या दोन लेखानंतर आता एकंदरीत घुसखोर आणि त्यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या आणि लोक घुसखोरी का करतात आणि त्यावर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर आणि अन्य अडचणी याची चर्चा येथे करु. – संपादक
सामान्यपणे एखाद्या देशाच्या सीमा ओलांडून कोणत्याही कागदपत्राशिवाय किंवा मान्यते शिवाय अन्य देशाच्या सीमाअंतर्गत प्रवेश करणे याला बेकायदेशीर स्थलांतर किंवा आपल्या भाषेत घुसखोर असं म्हणता येऊ शकतं. भारत हा जगातील सर्वाधिक घुसखोर असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. कारण भारतात प्रशासकीय व्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाचा अभाव, सुरक्षित नसलेल्या सीमा आणि प्रशासन व राजकारणाच्या वरदहस्ताने भारतात प्रवेश केलेल्या घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व आणि इतर कागदपत्र खूप लवकर आणि सहजतेने उपलब्ध होतात. बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या आपल्या परिसरातील शेजारील राष्ट्रांत मधील आणि आफ्रिकन, केनियन या अविकसित राष्ट्रातील देखील अनेक लोक वैध कागदपत्र संपल्यानंतर देखील परत जात नाहीत. त्यामुळे ते एक प्रकारचे बेकायदा वास्तव करणारे म्हणून ओळखले जातात. हा प्रश्न ऐरणीवर आला तो अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तात्काळ अशा बेकायदेशीर वास्तव्याला असणाऱ्या लोकांना मायदेशी परत पाठवण्यावरून. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष च्या या निर्णयावरून जागतिक पातळीवर चांगल्या वाईट प्रतिक्रिया पाहायला मिळतात आपल्याकडे त्यावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या.कोणत्याही देशात नियमबाह्य पध्दतीने घुसखोरी करणे याचे कोणीही समर्थन करु शकत नाही. मग तो तेथे कसा पोहचला त्यासाठी त्यांनी घर किंवा जमीन विकली असेल अशा गोष्टींना या प्रकरणी महत्त्व नसते.गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो तो मित्र आहे म्हणून वेगळी वागणूक मिळत नाही म्हणून ओरड करण्यात काही अर्थ नसतो. हा विषय गत अनेक वर्षापासून आम्ही ऐकत आलो आहोत. भारतात बेकायदेशीर राहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेश सारख्या देशातील अति मागास लोकांचे भारतातील वास्तव्य हे चिंताग्रस्त स्वरूपाचे वाटते. भारत सरकार तर्फे अशा घुसखोरांच्या बाबतीत खरी आकडेवारी जाहीर केली जात नाही . अशा बेकायदेशीर वास्तव्याला राहणाऱ्या लोकांकडून मानवी हक्काच्या आडून अनेक गैरकृत्य, बेकायदेशीर कामे केली जातात. याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे लोक राष्ट्रविघातक कार्यात सुद्धा सहभागी असू शकतात. अशा लोकांमुळे त्या राष्ट्रात नागरी सुविधेवर ताण पडतोच पण त्याचबरोबर असे लोक संघटित गुन्हेगारी मध्ये अडकून आपला दबाव आपले वर्चस्व इतर समाजावर प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा खऱ्या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते.
विनापरवाना घुसणाऱ्या अशा लोकांच्या बाबतीत कायदेशीर प्रकारच्या अनेक अडचणी येऊ शकतात कारण त्यांच्याकडे पुरेशी कागदपत्र हे नसतात आणि ते कोणत्याही दृष्टीने आपला हक्क सोडायला तयार नसतात त्यामुळे मूळ देशाला परत पाठवण्यावरून जे भारतात राजकारण सुरू आहे किंवा जागतिक पातळीवर सुरू आहे त्या राजकारणा ऐवजी घुसखोरी कशी होणार नाही याच्या सूचना आणि कायद्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते.
भारताच्या सीमा वरती भागात तैनात असणारे सीमा सुरक्षा दले वेगवेगळी सुरक्षा कवच भेदून आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील सूत्र आणि देशातील गुप्तहेर खाते यांना अशा घुसखोरांच्या बाबतीत माहिती मिळत नाही असे प्रश्नचिन्ह देखील निर्माण होते.
घुसखोरी ही अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारावर किंवा अस्थैर्य, गुन्हेगारी, रोजगार, धार्मिक किंवा इतर कारणांमुळे केली जाते. घुसखोरी करनारे हे लोक अवैधरित्या इतर राष्ट्रात प्रवेश करतात आणि ते सातत्याने देशातून केव्हाही आपली हकालपट्टी होऊ शकते या दबावाखाली राहतात. त्यांच्यावर होणारे शारीरिक, मानसिक अत्याचार ते चुपचाप सहन करतात आणि त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टीला तात्काळ तयार होतात. म्हणून ते अत्यंत धोकादायक ठरतात. त्यामुळे घुसखोरीचा प्रश्न अत्यंत जटिल आणि गंभीर आहे. यासंदर्भात वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळे कायदे असून ते राष्ट्र अशा घुसखोरांच्या बाबतीत कितीही सतर्क राहत असले तरी अमेरिका, फ्रान्स, रशिया सारख्या प्रगत राष्ट्रात सुद्धा घुसखोरी होतच राहते गरज आहे ती असे घुसखोर शोधून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता अमेरिकेप्रमाणे आपणही भारतातील शेजारील राष्ट्रातून आलेल्या घुसखोरांना त्यांच्या देशाच्या स्वाधीन करणे आणि आपल्या देशातील नागरी सुविधेवर पडणारा ताण व राष्ट्रद्रोही कार्यातील सहभाग कमी करणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब होय.
घुसखोरी कमी केली तर पुढील फायदे होतात
1. देशातील अशांतता संपुष्टात आणता येईल
2. सामाजिक सौहार्द वाढेल
3. समाजविघातक कारवाया कमी होतील
4. सरकारी यंत्रणेवरील भार कमी होईल.
5. नागरी सुविधेवरील ताण कमी होईल
6. गुन्हेगारी कमी होईल.
असे असले तरी भारतासारख्या लोकशाही देशात हे शक्य वाटत नाही. कारण भारत चीन सीमा सुरक्षित करुन घुसखोरीवर आळा घालण्यासाठी सरकार पूर्वेकडील राज्यांच्या सीमा भागात तारांचे कुंपण घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्या राज्यात होत असलेल्या विरोधामुळे कुंपण घालण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
शिवाय या विषयाच्या अनुषंगाने राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, आणि परराष्ट्रविषयक संबंधावर प्रश्न निर्माण होतात त्याचाही धांडोळा घेणं अनिवार्य ठरते.
