न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव

द्रमुकच्या कनिमोझी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय (INDIA) गटाच्या खासदारांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केला आहे.
ज्याच्यावर १२० हून अधिक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. तिरुपरंकुंड्रम दीपम मंदिर दिवा प्रकरणातील न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्या निर्णयांमध्ये पक्षपातीपणाचा आरोप करत हा महाभियोग दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी थोउक्यत अशी , न्यायमूर्ती स्वामीनाथन (मदुराई खंडपीठ) यांनी १ आणि ४ डिसेंबर २०२५ रोजी वादग्रस्त टेकडीवरील स्तंभावर कार्तिगाई दीपम लावण्यासाठी भाविकांना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. सुरक्षेचा आणि प्रलंबित अपीलाचा हवाला देत तामिळनाडू सरकारच्या आक्षेपांना बाजूला ठेवून हे आदेश देण्यात आले होते.
त्या निर्णयच्या विरोधात ९ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव द्रमुक नेत्या कनिमोझी करुणानिधी यांनी मांडला आहे. त्यावर देशभरातील इंडिया आघाडीच्या १२० हून अधिक खदारांनी स्वाक्षऱ्या करुन १०० लोकसभेतील + ५० राज्यसभेतील खासदार) ही मर्यादा गाठली.
याप्रस्तावाला प्रमुख समर्थन द्रमुक (द्रविद मुन्नेत्र कळघम): कनिमोझी यांनी सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केले; मंदिर दिव्याच्या निर्णयांमध्ये न्यायालयीन पक्षपात असल्याचा पक्षाचा आरोप आहे. इंडिया गटातील पुढील राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे.: काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), सीपीआय(एम), आप ,शिवसेना(उबाठा) आणि इतर यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अद्यापही कोणताही निर्णय दिला नाही. मात्र एखद्या न्यायलयाने दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येते.तसे न करता येथे प्रकरण महाभियोगातंर्गत दाखल करण्यात आल्याने अनेक न्यायाधिशांनी याबाबत न्यायप्रक्रियेतील हस्तक्षेप मानला असून लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत.



