जगभर तापमानात वाढ आणि जायकवाडीतील बाष्पीभवन घटले मेरीचा जावाई शोध

मराठवाड्यावर निसर्गाने अन्याय केलेलाच आहे, परंतु राजकीय दबाव आणि आकसापोटी मराठवाडा नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे. समन्यायी पाणी वाटपाच्या तत्त्वानुसार ठरल्याप्रमाणे जायकवाडीला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात सात टक्के कपातीचा राजकीय दबावाला बळी पडून घेण्यात आलेला निर्णय मराठवाड्यावर अन्यायकारक आहे. या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथे आणि येणाऱ्या काही दिवसात लातूर येथे पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठवाड्यावर पाणी प्रश्नाबाबत होणाऱ्या अन्यायाबाबत सर्वांनी आता संघटित होऊन लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे त्याबाबत पाटबंधारे विभागातील सेवानिवृत्त अभियंता श्री किशोर महाजन यांनी लिहिलेला हा सविस्तर लेख.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या तत्वा नुसार प्रतीवर्षी 15 ऑक्टोंबर रोजी जर जायकवाडी धरणात 65 टक्के पेक्षा कमी पाणी असेल तर उर्ध्व भागातील नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्यातील धरणातून 65 टक्के पाणीसाठ्याला जेव्हढे कमी असेल तेव्हढे पाणी सोडण्यात यावे. अशी मेंढेंगीरी समितीने शिफारस केली होती त्यानुसार असा समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा अस्तित्वात आलेला आहे.

नाशिक आणि अहिल्यानगर मधील राजकीय पुढाऱ्यांनी मेंढेंगीरी समितीच्या शिफारशींचा फेर विचार करण्यासाठी मेरी चा अभ्यास गट स्थापन करण्यासाठी शासनाला भाग पाडले. आणि आता मेरी अभ्यास गटातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून 7 टक्के पाणी कपातीचा अहवाल तयार करून घेतला आहे. सन 2024 हे जगातील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून नुकतेच जाहिर झाले. असे असताना मेरीच्या अभ्यास गटाने मात्र जायकवाडी जलाशयात बाष्पीभवन कमी होत असल्याचा जावाई शोध लावला आहे,आणि 65 टक्क्यावरून 58 टक्के पाणी साठा जायकवाडीत राखण्याचा अहवाल दिला आहे.असा हास्यास्पद अहवाल राजकिय दबाव असल्या शिवाय समिती देवू शकत नाही. हे सूर्य प्रकाशा इतके स्वच्छ आहे.म्हणुनच या राजकिय दबावाला राजकियच पातळीवर उत्तर द्यावे लागणार आहे.कपातीची ही शिफारस शासनाने स्विकारण्या आधीच मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, मंत्री,आजी माजी खासदार , आमदार, पाणी विषयावर काम करणाऱ्या सर्व संघटना यांनी एकत्रित येउन या विषयावर शासनावर दबाव आणला पाहिजे.

दि.4 जानेवारी 2025 च्या कपातीचा अहवाला आल्या नंतर 25 जानेवारी ला मराठवाडा बचाव समितीच्या वतीने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयात पाणी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मेरी नाशिक ने जायकवाडी धरणात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात 7 टक्के पाणी कपात रद्द करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांना तसे निवेदन देण्यात आले.

या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री मा.अतुल सावे,आमदार विक्रम काळे काळे,माजी आमदार कैलास पाटील गो.म.पा.वि. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री सं. रा. तिरमनवार मराठवाडा बचाव समितीचे समन्वयक प्रा.चंद्रकांत भराड , सुरेश वाकडे आदी उपस्थित होते.

यानंतर 2 फेब्रवारी 2025 रोजी जायकवाडी धरणाच्या हक्काच्या पाणी प्रश्नावर मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणण्यासाठी औद्योगिक संघटना असलेल्या ‘मसीआ’ संघटनेच्या माध्यमातून ‘जल समृद्धी प्रतिष्ठान’तर्फे चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. पाण्याच्या प्रश्नासाठी लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन काम करणार असल्याचा विश्वास मंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला.या परिषदेसाठी आमदार विक्रम काळे , आमदार कैलास पाटील ,आमदार प्रशांत बंब,आमदार रमेश बोरनारे,आमदार अनुराधा चव्हाण आणि माजी आमदार राजेश टोपे उपस्थित होते.

या परिषदेतील परिसंवादात 7 टक्के कपाती बरोबरच मराठवाड्याच्या एकुणच पाणी प्रश्नावर तज्ञांनी आपले मतं मांडली.जायकवाडी धरणात अहिल्यानगर आणि नाशिक धरणा मधून हक्काचं पाणी मिळवण्यासाठी आजही लढा द्यावा लागतो.आगामी पावसाळ्यात उपयुक्त जलसाठा मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून सरकार दरबारी आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. “मराठवाड्यासाठी पाणी दिवसेंदिवस महत्त्वाचं आहे. विदर्भात 71 टक्के पाणी अतिरिक्त आहे, त्यातील 34 टक्के दिलं तर परभणी, हिंगोली, नांदेड या ठिकाणचा पाणी प्रश्न मिटेल. तर परभणी, लातूर, बीड जिल्ह्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातून पाणी अपेक्षित आहे. कोकणातून 155 टीएमसी पाण्याची मागणी केली. मात्र, त्यावर फक्त चर्चा होते, पाणी सोडलं जात नाही,” अशी माहिती पाणी अभ्यासक डॉ शंकरराव नागरे यांनी दिली.

मराठवाड्यासाठी चिंता करण्यासारखी बाब अशी की ,हा पाणी कपातीचा अहवाल येउन महिना उलटला तरी या विरोधात म्हणवा तेवढा तिव्र आवाज उठवला गेलेला नाही .उपरोल्लेखित दोन कार्यक्रमात, दोन मंत्री आणि केवळ सहा आमदाराचा समावेश होता.मराठवाड्यात एकुण 9 खासदार आणि 55 आमदार आहेत त्यामानाने ही उपस्थिती नगण्या आहे.या पाणी कपातीच्या निमित्ताने एकुणच मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर जागृती करण्याची एक नामी संधी उपलब्ध झालेली आहे.यासाठी सर्व पक्षिय लोकप्रतिनिधी ,सर्व सेवाभावी संस्था यांनी नियोजन बध्द, एकत्रित येउन प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.फक्त संभाजी नगर ला कार्यक्रम न घेता प्रत्येक जिल्ह्यात असे कार्यक्रम घेउन निवेदन देउन शासनास दबाव वाढवला पाहिजे.यासाठी सर्व प्रसाार माध्यमां कडून देखील साथ अपेक्षित आहे.

किशोर महाजन
सेवानिवृत्त अभियंता