बहुपर्यायी माध्यम व्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात

>Newstrends24.com च्या सर्व हितचिंतकांना मराठी नववर्ष गुढीपाडवा निमित्ताने मनस्वी शुभेच्छा 💐💐💐

आज आपल्याला अनेक प्रकारच्या स्त्रोतांमधून माहिती प्राप्त होत आहे त्यामुळे माहिती समाजाची निर्मिती शक्य झाली परंतु जोपर्यंत ही माहिती अधिकृत प्रसार माध्यमांच्या द्वारे व भयमुक्त वातावरणात राहून मूल्यात्मक आणि तत्वात्मक बाबींची जोपासना करत दिली जात होती, तोपर्यंत ती व्यापक समाज हिताची ठरली. परंतु अलीकडे समाज माध्यमातून एकाच वेळेला बहुपर्यायी व्यवस्था निर्माण झाली यातून दिली जाणारी बहुतांश माहिती ही चुकीची असल्यामुळे अशा माहितीचा फायद्या होण्याऐवजी ऐवजी तोटा होण्याची शक्यता अधिक आहे

जिसकी लाठी उसकी भैंस अशी म्हण प्रचलित होती. परंतु आता अलीकडे माहिती युगात ज्याला माहिती आहे तोच सशक्त मानला जातो. त्यामुळे माहिती साधनांच्या जवळजवळ जाण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जण करत असतो.अशा माहिती स्त्रोतांकडून अलीकडे चुकीच्या माहिती बरोबरच दिशाभूल करणारी माहिती देखील दिली जात आहे. त्यामुळे अशा माहितीचे फायदे होण्याऐवजी तोट्याचीच शक्यता बळावत आहे. बहुतांश समाज माध्यमाद्वारे दिली जाणारी माहिती खरीच असते असे नाही. कारण समाज माध्यमाद्वारे माहिती देणारा प्रत्येक जण त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतो याची कोणतीही खातरजमा आपल्याला करता येत नाही. शिवाय माहिती कोणत्या उद्देशाने दिली जात आहे कोणत्या परिस्थितीत दिली जात आहे याचाही विचार वापर करता सहसा करत नाही. त्यामुळे अशा माहितीचा फटका समाजाला मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. परिणामी माहितीधिष्ठीत समाज रचनेला चुकीच्या आणि गैरसमज पसरवणाऱ्या माहितीचे धक्के सातत्याने बसत असून मिळणारी माहिती खरी असली तरी संशयाचे काळे ढग जमा होत आहेत. म्हणून मग माहिती देणाऱ्यांनीच ही खबरदारी बाळगण्याची आवश्यकता आहे या संदर्भात समाज माध्यमांमार्फत दिले जाणारी माहिती मोठ्या प्रमाणात फेक असल्याचे माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती देताना सरकारमार्फत अशा फेक न्यूज च्या संदर्भात काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती देण्यात आली.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने लोकसभेत माहिती सादर केली असून प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटने या वर्षी फक्त केंद्र सरकारशी संबंधित “फेक न्यूज” ची 97 प्रकरणे शोधून काढली आहेत.

काँग्रेस खासदार जी. कुमार नाईक यांनी पीआयबी युनिटच्या कामकाजावर तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मांडण्यात आली. २०२२ पासून, युनिटने भारत सरकारबद्दल “फेक न्यूज” ची १,५७५ प्रकरणे ओळखली आहेत, असे मंत्रालयाने सांगितले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, १९ मार्चपर्यंत, पीआयबीला या वर्षी त्यांच्या हॉटलाइन आणि वेबसाइटवर भारत सरकारबद्दल ५,२०० तक्रारी आणि फॅक्ट-चेक विनंत्या प्राप्त झाल्या होत्या. ५,२०० तक्रारींपैकी १,८११ तक्रारी कारवाईयोग्य प्रश्न म्हणून ओळखल्या गेल्या होत्या.
२०२२ पासून, युनिटला ७२,९१४ तक्रारी आणि फॅक्ट-चेक विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत. एकूण २२,८६१ विनंत्या कारवाईयोग्य प्रश्न म्हणून ओळखल्या गेल्या होत्या.
वरील आकडेवारीवरून देशभरातील समाज माध्यमे किती बेजबाबदारपणे किंवा हेतु पुरस्कर दिशाभूल करण्याच्या हेतूने माहिती देत आहेत हे दिसून येते. त्यामुळे या माहिती महाजालातून योग्य अशी माहिती निवडताना वापरकर्त्याला खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. वापरकर्त्याकडून थोडीशी जरी हाय गय झाली तर तो सायबर गुन्ह्यामध्ये अडकू शकतो व त्याला जबर फटका बसू शकतो. शिवाय माध्यम ही सभाजाभिमुख असावीत या विधानाला देखील कुठेतरी हादरा बसतो.