•
मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर आपल्या दैनदिंन जीवनात अविभाज्य भाग बनला आहे. जसा इंटरनेटचा वापर वाढला आहे त्याच प्रमाणात किंवा अधिक प्रमाणात सायबर क्राईम वाढला आहे. सायबरक्राईमच्या माध्यमातून मागच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत सुमारे 54000 हजार कोटी रुपयांवर सायबर गुन्हेगांरानी डल्ला मारला असून त्यापैकी फज्ञर कमी रक्कम परत मिळवण्यात यश आले आहे. यासंदर्भात तोकडे असलेले कायदे आणि अलर्ट मोडवर नसलेली यंत्रणा आणि ज्यांचे पैसे गेले त्यांचा वेधंळेपणा कारणीभूत आहे.
याच विषयाच्या अनुषंगाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कालच सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेल्या आश्चर्यकारक वाढीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि डिजिटल फसवणुकीद्वारे भारतीयांची ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची झाालेली लूट ही “दरोडा” असल्याचे म्हटले आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (न्यायाधीश जयमाल्य बागची आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्यासह) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे नमूद केले की ही रक्कम अनेक भारतीय राज्यांच्या वार्षिक बजेटपेक्षा जास्त आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी थोडक्यात अशी की, “डिजिटल अरेस्ट” धोक्याबाबतच्या एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे निरीक्षण आले – हा असा घोटाळा आहे जिथे फसवणूक करणारे पैसे उकळण्यासाठी व्हिडिओ कॉलद्वारे कायदा अंमलबजावणी किंवा सरकारी अधिकारी म्हणून स्वतःची ओळख देताता आणि अशी फसवणूक केली जाते. यांसदर्भात बँकेची काय जबाबदारी असते या बाबत न्यायालयाने बँक अधिकाऱ्यांच्या “निष्काळजीपणावर आणि संभाव्य संगनमता” वर टीका केली. ग्राहकांच्या पैशाचे रक्षण करण्यासाठी बँकांचे विश्वासाचे नाते असते हे निदर्शनास आणून दिले.
फोनद्वारे होणारे संशयास्पद क्रियाकलाप बँकानी तोबडतोब थांबवणे गरजेचे असते असे न्यायाधीशांनी नमूद केले. जेव्हा एखादा नियमित ग्राहक – जसे की निवृत्त व्यक्ती जो सहसा लहान रक्कम काढतो – जर अचानक तो लाखो किंवा कोटी रुपये हस्तांतरित करतो, तेव्हा बँकेने त्याकडे ताबडतोब लक्ष केंद्रीत करावे अशी सुचना केली. बँका “चोरीच्या रकमेच्या अखंड प्रसारणाचे व्यासपीठ” बनल्याबद्दल असल्या बाबतही टीका केली.
•
सायबर क्राईमच्या माध्यमातून विविध प्रकारे एप्रिल २०२१ ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान,सामान्य भारतीय नागरिकांकडून अंदाजे ₹५४,००० कोटी रुपये चोरीला गेले आहेत.हा “डिजिटल दरोडा” थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तातडीचे आदेश आणि
काही दिशा निर्देश जारी केले आहेत त्यात
एकीकृत नियमावली: केंद्राला (गृह मंत्रालयाला) चार आठवड्यांच्या आत एक मानक कार्यप्रणाली (SoP) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये RBI, दूरसंचार विभाग (DoT) आणि बँकांचा समावेश असेल जेणेकरून यांच्यात एकत्रीत कार्यपध्दती विकसीत होईल.
CBI तपास: CBI ला देशभरातील “डिजिटल अरेस्ट” प्रकरणे शोधन्याचे निर्देश न्यायलयाने दिले आहेत. न्यायालयाने विशेषतः दिल्ली आणि गुजरात सरकारांना CBI ला तपास करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यास सांगितले.
भरपाईची चौकट: न्यायालयाने आरबीआय आणि दूरसंचार विभागाने पीडितांना भरपाई देण्यासाठी एक चौकट तयार करण्यास सांगितले. त्यात म्हटले आहे की ज्यांनी आपले धन वाचवले आहे त्यांना मदत करण्यासाठी “व्यावहारिक आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन” बाळगणे आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञान हस्तक्षेप: चोरीला गेलेले पैसे रिअल-टाइममध्ये ट्रॅक करण्यासाठी, गोठवण्यासाठी आणि परत मिळवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) अधिक आक्रमकपणे का वापरले जात नाही यावर आरबीआयला न्यायालयाने प्रश्न विचारला आहे.
ग्राहकांनी सायबर क्राईम पासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे याबाबत स्पष्टीकरण देतांना कांही गोष्टी अधोरखित केल्या आहेत. हे गुन्हे बहुतेकदा अत्याधुनिक असतात त्यामुळे खूप सतर्क राहाणे आवश्यक असतेृ कोणतीही सरकारी संस्था (पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा न्यायालये) कधीही व्हिडिओ कॉलवर तुम्हाला “अटक” करणार नाही किंवा तुमचे नाव गुन्हा्यातून काढून टाकण्यासाठी पैसे मागणार नाही.
जर तुम्हाला असे लक्ष्य केले गेले असेल, तर ताबडतोब राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन १९३० वर कॉल करा किंवा
cybercrime.gov.inc
वर तक्रार करा.
आपण तात्काळ तक्रार केली तर गोल्डन अवरमध्ये पहिल्या एक तासात रक्कम सेफ असू शकते. त्यामुळे आपणास असा संशय आल्याबरोबर आपण कॉल किंवा वेबसाईटवर लगेचच तक्रार केली तर आपले पैसे कदाचित सुरक्षित राहू शकतील. सुप्रीम न्यायालयाच्या आदेशानंतर या बाबतचे कायदे ,नियम तयार होतीलच पण त्यावरही मात करण्याच्या युक्त्या सायबर गुन्हेगार आखतील. त्यामुळे आपली सतर्कता हीच याची उपययोजना म्हणता येईल.
याबाब तज्ज्ञ असे सांगतात की आपल्या घरात चार चार रुम वेगवेगळ्या कामासाठी असतात आणि अनेक कामासाठी मोबाईल मात्र एकच असतो. त्यामुळे सायबर क्राईमचा धोका वाढतो. आपण जर बँकीग व्यवहारासाठी वेगळा आणि समाजमाध्यमांसाठी, कॉलींगसाठी वेगळा मोबाईल वापरला तर हा धोका खूप कमी करता येवू शकतो. तरी पण आढवण ठेवा 1930 किंवा वेबसाईटवर तात्काळ तक्रार दाखल करणे.
