अमेरिका – इजराइल- इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धबंदीनंतर जागतिक पातळीवर शह आणि काटशह देण्याचे प्रयत्न मोठ्या राष्ट्रांकडून सुरू आहेत. यात भारतालाही एकीकडे अमेरिकेने इराण वर घातलेली बंदी आणि दुसरीकडे चीनला शह देण्याचा प्रयत्न यावरून इराणमधील चाबहार बंदराच्या संदर्भात भारताला काहीतरी धोरणात्मक तोडगा काढावाच लागेल.
या अनुषंगाने चाबहार बंदराबाबत भारत आणि इराणमध्ये सध्या अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मक घडामोडी सुरू आहेत. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताला या प्रकल्पातून माघार घ्यावी लागते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणातील सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
मुख्य पेच काय आहे?
निर्बंधांची मुदत संपली: अमेरिकेने भारताला चाबहार बंदरात काम करण्यासाठी दिलेली विशेष सवलत (Sanctions Waiver) आज, २६ एप्रिल २०२६ रोजी संपत आहे.
अमेरिकेचा दबाव: अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने गेल्या वर्षीच स्पष्ट केले होते की, भारत आणि इराणमधील या प्रकल्पासाठी असलेली सवलत वाढवली जाणार नाही. त्यामुळे, जर भारताने तिथे काम सुरू ठेवले, तर भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकन निर्बंधांची टांगती तलवार असेल.
भारताचा ‘धोरणात्मक’ तोडगा (Tactical Move)
सध्याच्या माहितीनुसार, भारत पूर्णपणे चाबहारमधून बाहेर पडत नाहीये, तर एक ‘तात्पुरती व्यवस्था’ करत आहे:
हिस्सा हस्तांतरण: भारत सरकारची कंपनी ‘इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ (IPGL) चाबहारमधील आपला हिस्सा एका स्थानिक इराणी कंपनीकडे तात्पुरता सोपवण्याच्या विचारात आहे.
परतीचे आश्वासन: या करारात अशी अट असेल की, भविष्यात जेव्हा अमेरिकेचे निर्बंध शिथिल होतील, तेव्हा हा हिस्सा पुन्हा भारताला दिला जाईल.
कर्मचारी माघारी: खबरदारीचा उपाय म्हणून भारताने नोव्हेंबर २०२५ पासूनच आपले कर्मचारी तिथून हळूहळू कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
२८ एप्रिल २०२६ रोजी ओमानच्या समुद्रात एका मालवाहू जहाजावर (MT-Chiron 7) इराणी तटरक्षक दलाने इशारा म्हणून गोळीबार केला होता. या जहाजावर १७ भारतीय नाविक होते.
वाटाघाटी: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने इराणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित असल्याची खात्री करून घेतली आहे. सागरी सुरक्षेबाबत दोन्ही देशांच्या राजनैतिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security)
इंधन पुरवठा: पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा मार्ग धोक्यात आला आहे. भारताची ९०% गॅस आयात आणि मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात याच मार्गावरून होते.
पंतप्रधानांची चर्चा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणी राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधून भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी सहकार्याची मागणी केली आहे.
प्रादेशिक स्थिरता आणि द्विपक्षीय व्यापार
युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन: इराणमार्गे रशिया आणि युरोपशी व्यापार वाढवण्यासाठी (INSTC मार्ग) भारत प्रयत्नशील आहे. चाबहार बंदर हे या व्यापाराचे मुख्य प्रवेशद्वार असल्याने, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी सतत संपर्कात आहेत.
चाबहार बंदर भारतासाठी महत्त्वाचे का?
पाकिस्तानला वळसा: अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील देशांशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून न राहता चाबहार हा भारतासाठी सर्वात जवळचा आणि सुरक्षित मार्ग आहे.
चीनला प्रत्युत्तर: पाकिस्तानमध्ये चीनने विकसित केलेल्या ‘ग्वादर’ बंदराला शह देण्यासाठी चाबहार हे भारताचे महत्त्वाचे धोरणात्मक उत्तर आहे.
गुंतवणूक: भारताने या बंदरात आतापर्यंत सुमारे $१२० दशलक्ष (१००० कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवणूक केली आहे.
भविष्यातील आव्हाने
चीनचा धोका: जर भारताने चाबहारमधून कायमची माघार घेतली, तर चीन तिथे आपली गुंतवणूक वाढवू शकतो, जे भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरेल.
बौद्धिक आणि आर्थिक नुकसान: २३ वर्षांपासून सुरू असलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प थांबल्यास भारताच्या ‘कनेक्टिव्हिटी’ स्वप्नांना मोठा धक्का बसेल.
थोडक्यात सांगायचे तर: भारत सध्या ‘सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही’ अशा भूमिकेत आहे. अमेरिकेला नाराज न करता आणि इराणमधील आपले हितसंबंध जपत हा ‘तात्पुरता एक्झिट प्लॅन’ आखला जात आहे.
