करसुधारणा देणारा अर्थसंकल्प
भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी मध्यमवर्ग हा कणा मानला जातो आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये सरकारने त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वैयक्तिक आयकर संरचनेत मोठा बदल करत ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, तर पगारदारांसाठी ही मर्यादा ₹12.75 लाख करण्यात आली आहे. करस्लॅबमध्ये सुधारणा करून 0-4 लाख उत्पन्नासाठी करमुक्त तर 4-8 लाखांसाठी 5%, 8-12 लाखांसाठी 10%, 12-16 लाखांसाठी 15%, 16-20 लाखांसाठी 20%, 20-24 लाखांसाठी 25% आणि 24 लाखांवरील उत्पन्नावर 30% कर आकारण्यात येणार आहे. या सुधारण्यांमुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठी बचत होईल, जी घरगुती खर्च, बचत आणि गुंतवणुकीसाठी वापरली जाईल. सरकारच्या या पावलामुळे गृहउद्योग, लघु-मध्यम व्यवसाय (MSME), आणि सेवाक्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल. तसेच, घरेलू मागणी वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. एकंदरीत, या करसुधारणांमुळे मध्यमवर्गीयांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि “विकसित भारत 2047” या उद्दिष्टाकडे देश वेगाने वाटचाल करू शकेल. सरकारने घेतलेल्या या निर्णायक पावलांचे स्वागत करताना, भविष्यात आरोग्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी अधिक वित्तीय तरतूद करण्याची गरज असल्याचेही लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तरीही, मध्यमवर्गीयांसाठी हा अर्थसंकल्प दिलासादायक ठरला असून, कर भार कमी झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार वेगाने होईल, असा विश्वास वाटतो.
डॉ प्रकाश रोडिया
सहाय्यक प्राध्यापक,वाणिज्य विभाग,राजर्षी शाहू महाविद्यालय लातूर
कभी खुशी कभी गम
या अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा केल्या आहेत त्याचा फायदा लगेच दिसणार नाही.. क्रेडिट कार्ड, स्टार्ट अप योजना चांगली पण शिक्षणासाठी काहीच भरीव तरतूद नाही. मेडिकल क्षेत्रातील जागा वाढवण्याची घोषणा चांगली वाटत असली तरी त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे, यावर या अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आलेला नाही..या बजेट मधून मार्केटमध्ये चलन वाढणार आहे असे सांगण्यात येत आहे ही एक बाजू सकारात्मक असली तरी कामगार, शेतकरी वर्गासाठी अर्थसंकल्पात काही खास तरतूद नाही.. प्राप्तिकर सूट देण्याच्या मर्यादेतून जास्त काही साध्य होणार नाही.. अर्थसंकल्पातील चांगली बाब सांगावयाची असल्यास नवोपक्रमांना प्रोत्साहन, निर्यातीस दिलेली सवलत स्पर्धात्मकतेला मदत करेल तसेच तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला ही गती देईल, अशी अपेक्षा आहे
alignnone size-medium wp-image-1698″ />
डॉ. दिलीप चव्हाण
स. भु. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
मध्यमवर्गाला खुश करणारा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 26 नुकताच सादर झाला असून त्यामध्ये मध्यम वर्गासाठी 12 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त उत्पन्न आहे. त्यामुळे मध्यमवर्ग खुश दिसत आहे. यातून मध्यम वर्गाच्या पैशांमध्ये बचत होऊन ते वस्तू सेवा खरेदी करतील पर्यायाने बाजारात पैसा खेळता राहील आणि वस्तू व सेवांची मागणी वाढेल. किंवा मध्यमवर्ग वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करेल यातून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होऊ शकते. तसेच लघु मध्यम उद्योगालाही या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून चालना मिळणार आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात महागाई आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी म्हणाव्या अशा योजना दिसत नाही तसेच शेतकऱ्यांसाठी त्याची पत वाढविण्यासाठी योजना आणलेल्या आहे मात्र त्या अपुऱ्या वाटतात. मुळात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी एम एस पी आवश्यक होती. मात्र या अर्थसंकल्पात एम एस पी चा कुठेही उल्लेख दिसत नाही यातून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल असे वाटत नाही. मनरेगा सारखी महत्त्वाची योजना लक्षात घेता त्यामध्ये किरकोळ वाढ दिसून येते. सदर अर्थसंकल्पात बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त दिसत असले तरी तसे नाही. ही बाब सर्वांनी समजून घेणे आवश्यक आहे ती म्हणजे 12 लाखा ऐवजी 13 लाख उत्पन्न असेल तर त्याला पूर्वीप्रमाणेच स्लॅब असतील जसे की 4 ते 8 लाखापर्यंतचे उत्पन्न असल्यास 5 टक्के टॅक्स भरावा लागेल. 8 ते 12 लाखापर्यंतचे उत्पन्न 10 टक्के टॅक्स 12 ते 16 लाखापर्यंत उत्पन्न 15 टक्के टॅक्स 16 ते 20 लाखापर्यंतचे उत्पन्न 20 टक्के टॅक्स 20 ते 24 लाखापर्यंतचे उत्पन्न 25 टक्के टॅक्स आणि 24 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याला 30 टक्के टॅक्स हा लागणाराच आहे. त्यामुळे मध्यम वर्गाला किंवा नोकर वर्गाला खूपच काही फायदा झाला असेही म्हणता येणार नाही शिवाय त्यातच आठवा वेतन आयोग लागू होणार असल्यामुळे मध्यमवर्ग ला खूप फायदा झाला असे म्हणतात येणार नाही. असे असले तरी अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या रस्त्याने जलद धावण्यासाठी केलेला हा एक चांगला प्रयत्न आहे असे या अर्थसंकल्पावरून म्हणता येईल.
डॉ. सर्जेराव जी. गोल्डे
व्यवसायिक अर्थशास्त्र व बँकिंग विभाग प्रमुख
विद्यावर्धिनी महाविद्यालय धुळे
रोजगार निर्मितीबाबत साशंकता
अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये विविध घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद आणि शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल धोरणे स्वागतार्ह आहेत. एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससाठी दिलेल्या क्रेडिट कार्ड गॅरंटी कव्हर प्रोत्साहनामुळे लघु उद्योगांना बळकटी मिळेल. ग्रामीण भागात तंत्रज्ञान व कौशल्य प्रशिक्षणामुळे 50 लाख रोजगार वाढू शकतील याबाबत साशंकता निर्माण होते. अर्थसंकल्पात महिला सशक्तीकरणासाठी 3 लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करून महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना दिली आहे. कर सवलतींच्या माध्यमातून मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
मात्र, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर अधिक भर द्यायला हवा होता. तसेच, महागाई नियंत्रणासाठी अधिक ठोस उपाय अपेक्षित होते. एकूणच, हा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असून विविध घटकांसाठी संधी निर्माण करणारा आहे.
डॉ इंद्रजीत रामदास भगत
(वाणिज्य शाखाप्रमुख),
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई
