एम के स्टॅलिन चुकले कुठे?

तामिळनाडू चे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी विवाहित जोडप्यांनी तात्काळ मुले जन्माला घालावीत असा संदेश दिला. हा संदेश देण्यामागे राज्याची लोकसंख्या वाढून राज्याला लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्य संख्येत वाढ होणे अपेक्षित असल्याचा राजकीय विचार त्यामागे दिसून येतो.

केंद्राच्या सीमांकन योजनांवर व्यंगात्मक टीका करताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी एका नवविवाहित जोडप्याला तात्काळ कुटुंब नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. जेणेकरून सीमांकन प्रक्रिया झाल्यावर राज्याला त्याचा फायदा होईल.नागापट्टिनम येथील लग्न समारंभात श्री स्टॅलिन म्हणाले की ते पूर्वी नवविवाहित जोडप्यांना कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व सांगत असे. आता मात्र मी असे म्हणणार नाही की, घाई करू नका. आपल्याकडे मोठी लोकसंख्या असेल तरच आपल्याकडे अधिक खासदार असू शकतात. लोकसंख्या नियंत्रणात प्रभावीपणे यश मिळाल्यामुळे राज्यावर ही परिस्थिती आली आहे.
द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की २०२६ नंतर अपेक्षित असलेल्या सीमांकनाच्या कृतीमुळे दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होईल. या दक्षिण राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत कुटुंब नियोजन प्रभावीपणे राबवले आहे आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाच्या आधारे सीमांकन केले तर हे लोकसंख्या नियंत्रण. हे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. देशाच्या कल्याणासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान असूनही लोकसंख्या कमी असल्याने यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना संसदेत कमी सदस्यत्व मिळेल असे म्हटले आहे.
सीमांकन काय आहे ते पाहू
भारताच्या सीमांकन परिषद हा भारत परिसीमन आयोगाच्या तरतुदींखाली अस्तित्वात आहे, ज्याला शेवटच्या लोकगणनेच्या आधारे सीमा रेषेचे काम दिले जाते. वर्तमान परिसीमन कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे केले आहेत.2001 मध्ये संसदीय आणि विधानसभा जागांच्या लोकसंख्येच्या समानतेसाठी मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यात आल्या; 1971 च्या जनगणनेपासून प्रत्येक राज्याच्या आणि विधानसभेच्या व लोकसभेच्या जागांची संख्या अपरिवर्तित राहिली आहे आणि ती 2026 नंतरच बदलली जाऊ शकते. कारण 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करण्यात आली (भारतीय घटनेतील 84वी दुरुस्ती) त्यानुसार प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकूण जागा 2026 पर्यंत आहे तशाच ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले होते .
आता 2026 नंतर केव्हाही सीमांकन होवू शकते आणि त्याचा फटका प्रामुख्याने केरळ, तामिळनाडू आणि पंजाब सारख्या मोठ्या प्रमाणावर कुटुंब नियोजनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना बसण्याची शक्यता आहे. या राज्यांना लोकसभेच्या जागां गमवावे लागतील अशी शक्यता आहे. आणि ज्यांनी कुटुंब कल्याण कार्यक्रमात अतिशय सुमार कामगिरी केले अशा उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान सारख्या उच्च प्रजनन दर असलेल्या राज्यांना लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागा वाढवून मिळण्याची शक्यता आहे.
देशात आतापर्यंत चार वेळा लोकसभा आणि विधानसभा तील जागांच्या संदर्भात पुनर्रचना करण्यात आल्या शेवटची पुनर्रचना 2002 साली करण्यात आली होती. त्यात 1951 स*** असणाऱ्या लोकसभेच्या 494 जागा वरून 2002 स*** 543 जागा करण्यात आल्या होत्या तर विधानसभेच्या 3751 जागांवरून 41 23 क्या जागा झाल्या होत्या
१ १९५२ पहिले सीमांकन १९५१ जनगणना ४९४ जागा लोकसभेच्या
२ १९६३ १९५६ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतरचा पहिला सीमांकन सराव. फक्त एक-सदनी मतदारसंघ १९६१ जनगणना लोकसभेच्या ५२२ विधानसभेच्या ३७७१ जागा
३ १९७३ मध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये ५२२ वरून ५४३ पर्यंत वाढ १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभेच्या ५४३ आणि विधानसभेच्या ३९९७ जागा.
४ २००२ लोकसभेच्या जागांमध्ये किंवा विविध राज्यांमधील त्यांच्या वाटणीत कोणताही बदल नाही २००१ जनगणनेनुसार लोकसभेच्या ५४३ तर विधानसभेच्या ४१२३
2002 मध्ये झालेल्या या बदलानंतर 2026 पर्यंत कोणतेही बदल होणार नसल्याचे घटनादुरुस्तीनुसार ठरवण्यात आले होते पण 2026 नंतर यावर निश्चित काम होऊन स्टॅलिन यांना वाटणारी भीती खरी ठरू शकते. आपल्या राज्याचे हित पाहणाऱ्या नेतृत्वाला लोकसभेत आणि विधानसभेत कमी जागा मिळत असेल तर वाटणारी ही चिंता चुकीची नाही असेच म्हणावे लागेल.