न्याय सर्वांना समानतेने पाहतो या तत्त्वावर आधारित सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील काळीपट्टी नुकतीच हटवली होती. मात्र मध्यप्रदेशात अंध असल्यामुळे न्यायाधीश बनण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ते हटवल्याने अंध व्यक्तींना मध्यप्रदेशात देखील न्यायाधीश बनण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भरती आणि सेवांच्या अटी) नियम, 1994 मधील एक तरतूद रद्द केली, ज्यामध्ये दृष्टिहीन (अंध) आणि कमी दृष्टी असलेल्या व्यक्तीला राज्यातील न्यायिक सेवेतील संधीतून वगळण्यात आले होते. मात्र ही बाब कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव रहित समानता प्रस्थापित करण्यात अडचणीची होती म्हणून ती दूर करण्यात येत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “कोणत्याही उमेदवाराला केवळ त्यांच्या अपंगत्वामुळे त्याची योग्यता विचारात घेण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही.“कोणताही अप्रत्यक्ष भेदभाव ज्याचा परिणाम अपंग व्यक्तींना वगळण्यात येतो, मग तो कटऑफ किंवा प्रक्रियात्मक अडथळ्यांद्वारे असो, वास्तविक समानता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यात हस्तक्षेप केला पाहिजे,” असे निकालात म्हटले आहे. कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या अपंगत्वामुळे न्यायिक सेवांमध्ये भरतीसाठी उपस्थित राहण्याची संधी नाकारता येणार नाही.
“अपंग व्यक्तींना न्यायिक सेवांमध्ये कोणत्याही भेदभावाचा सामना करावा लागू नये आणि अशा सहभागाची खात्री करण्यासाठी राज्याने सकारात्मक कारवाई केली पाहिजे. अपंगत्वामुळे कोणत्याही उमेदवाराला अशी संधी नाकारता येणार नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम (6A) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्या अंतर्गत दृष्टिहीन होता परंतु निवड प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहू शकला नाही. तिने भारताचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहिले, ज्यानुसार न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली गेली.
दृष्टिहीन व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचेही न्यायाधीश होऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. त्याआधारे तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये दृष्टिहीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. 2009 मध्ये न्यायाधीश टी चक्रवर्ती, तामिळनाडूतील पहिले दृष्टिहीन न्यायिक अधिकारी बनले होते .त्यामुळे व्यक्ती अंध असली तरी चालेल पण न्याय मात्र डोळस असला पाहिजे या विचाराला पुष्टी मिळते.
