बुद्धाचा संदेश देणाऱ्या भारताला युद्धासज्जतेची आवश्यकता आणि त्यावर मोठी रक्कम दरवर्षी खर्च करावी लागत असल्याचा लेख काल प्रकाशित केला होता. त्यावर संरक्षण शास्त्राचे अभ्यासक आणि संशोधक डॉ देवेंद्र विसपुते धुळे यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला आहे.
भारताच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चासाठी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षी ती 6.2 लाख कोटी होती. यामुळे ही वाढ मागच्या वर्षापेक्षा १० टक्क्यांनी (१.९ %) जास्त दिसत असली; तरी आज देशासमोरील संरक्षणाची विविध आव्हाने बघता ही वाढ पुरेशी नाही, हे ध्यानात येते. त्यामुळे संरक्षण खर्चात आणखी भरीव वाढ करणे गरजेचे होते.
संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की संरक्षणासाठी एकूण तरतूद आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ९.५३ टक्के जास्त आहे आणि २०२५ च्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या १३.४५ टक्के आहे – जी इतर सर्व मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था आता बाळसे धरू लागली आहे. पण हा संरक्षण खर्च देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. भारताच्या सेनादलामधील घटते संख्याबळ आणि शस्त्र बळ त्याचप्रमाणे आधुनिकीकरणाची गती आणि चीनचे विद्यमान आव्हान बघता ही रक्कम तुटपंजी ठरेल. काही वर्षांपूर्वी देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.३ टक्के खर्च संरक्षणासाठी केला जात होता आज तो 2 % पेक्षा खाली घसरला आहे. असे असले तरी, गेल्या तीन वर्षांपासून भारत संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यानंतर जगात चौथ्या क्रमांकाचे राष्ट्र बनले आहे.
भारताची सर्वात मोठी समस्या ही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता ही आहे. भारतीय वायुसेनेचे संख्याबळ 45 स्क़ाँड्रानवरून 31 स्क़ाँड्रानपर्यंत घसरलेली आहे. दुसरीकडे जगात पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने निर्माण झालेली आहेत. पाकिस्तान देखील तुर्कस्तान कडून कान नावाचे आणि चीनकडून जे -३५ ही पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने घेत आहे. भारतीय वायुसेनेत अनेक वर्षांपासून बॉम्बर विमाने नाहीत. केवळ स्वदेशी क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हीच आपली जमेची बाजू आहे.
२०१६ मध्ये ५९ हजार कोटी रुपयांची ३६ रफेल विमानांची आयात भारताने फ्रान्सकडून केली होती. त्याचवेळी किमान ११० विमाने घेण्याची गरज होती. आजकालची लढाऊ विमाने दीड ते दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीला मिळतात. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था हा खर्च सहन करू शकत नाही. दुसरीकडे भारताच्या शस्त्र निर्मितीची स्वदेशीकरणाची गती अक्षम्य अशी संथ आहे. त्यामुळेच दोन वर्षांपूर्वी आयुध निर्माणी म्हणजे ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे विभाजन करून भारताने मोठ्या प्रमाणात शस्त्र निर्यात सुरू केलेली आहे. असाच काहीतरी निर्णय डीआरडीओ च्या बाबतीत सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी पाकिस्तान व चीनशी लागणाऱ्या सीमा ह्याच संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील होत्या. पण काही वर्षांपासून नेपाळ आणि आता म्यानमारची सीमा देखील असुरक्षित बनलेली आहे. हिंदी महासागरात त्याचप्रमाणे हिमालयाच्या सीमेवर गेल्या पाच वर्षांपासून चीनने सामरिक आव्हान उभे केलेले आहे. दुसरीकडे चीन भारताला भारताच्या शेजारी देशांमधील वादांमध्ये गुंतवण्याचा यशस्वी प्रयत्न करीत आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गेल्या १० वर्षात भारताचा संरक्षण खर्च सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. २०१३ – १४ मध्ये तो २.३ लाख कोटी रुपये होता. तरीदेखील भारताच्या सेनादलांची आजची गरज बघता संरक्षणासाठी अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र असे करताना विकास कार्याच्या खर्चाला कात्री लागणार नाही, याचीही भारतासारख्या खंडप्राय आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या देशाला काळजी घेणे आवश्यक आहे. संरक्षण खर्चातील ६५ टक्के रक्कम वेतन भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यावर खर्च होते. त्यामुळे नवीन शस्त्रांसाठी केवळ तीस-पस्तीस टक्केच रक्कम मिळते, असा हा एक मोठा तिढा आहे.
मनुष्यबळावरील खर्च कमी करण्यासाठी ‘अग्निवीर’ योजना लागू केली, पण तिला विरोधी पक्षांकडून अनाठाई विरोध झाला.
खूप वर्षानंतर भारताने स्थलसेनेसाठी अमेरिका, रशिया आणि इजराइल यांच्याकडून छोटी शस्त्रास्त्रे खरेदी केली. रशियाच्या सहकार्याने छोट्या शस्त्रांची भारतात निर्मिती देखील सुरू केली. पण अनेक दशकांपासून भारताने स्थलसेनेसाठी अत्याधुनिक रणगाडे व तोफा घेतलेल्या नाहीत. त्यातच चीनने हिंदी महासागरात शिरकाव केल्याने भारतीय नौसेनेला अधिक बळकट करण्याची गरज निर्माण झाली असून सागरी सुरक्षाकडेही अधिक लक्ष देण्याची गरज जाणवली आहे.
यावर्षीच्या संरक्षण खर्चात भांडवली खर्चाअंतर्गत विमान आणि विमान इंजिनसाठी ४८,६१४ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत, तर नौदलाच्या ताफ्यासाठी २४,३९१ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. इतर उपकरणांसाठी ६३,०९९ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने २०२५ हे वर्ष “सुधारणांचे वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे.
वाढती आव्हाने –
आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ चा संरक्षण अर्थसंकल्प वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आला आहे, कारण शेजारी देश चीन त्याची हवाई शक्ती आणि नौदल ताफ्यांमध्ये वाढ करण्यासह त्यांच्या लष्करी क्षमतांमध्ये वाढ करीत आहे. हा भारतासाठीचा सर्वात मोठा धोका आहे.
चीन-पाकिस्तान संबंधांचा धोका कायमस्वरूपी असताना २०२५ च्या अर्थसंकल्पात भारताच्या संरक्षण तरतुदीत किरकोळ वाढ होऊन ती ६.८ लाख कोटी रुपये ( वेतन आणि पेन्शनसह) झाली, जी एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे १.९ टक्केच आहे. अनेक लष्करी तज्ञांचे मत आहे की, देशाच्या वाढत्या संरक्षण आणि लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा खर्च अंदाजित जीडीपीच्या किमान २.५ टक्के असावा.
अलिकडच्या वर्षांत चीन आणि पाकिस्तानने धोरणात्मक करार आणि संयुक्त उपक्रमांद्वारे त्यांचे संरक्षण सहकार्य लक्षणीयरीत्या मजबूत केले आहे. लढाऊ विमानांपासून ते पाणबुड्या आणि युद्धनौकांपर्यंत पाकिस्तानच्या लष्करी सुधारणांना चीनकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पाकिस्तानने चीनच्या पाचव्या पिढीतील जे-३५ स्टेल्थ लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, १.८ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चामुळे “आधुनिकीकरण, तांत्रिक प्रगती आणि आपल्या संरक्षण दलांच्या क्षमतांमध्ये” मदत होईल. त्यांनी नमूद केले आहे की, सेनादलाचे आधुनिकीकरण, ही सरकारची प्राथमिकता आहे. नवीन शस्त्र प्रणालीसाठीच्या 1.8 लाख कोटी रुपयातील 75 टक्के पैसा देशांतर्गत उद्योगांकडून शस्त्रे घेण्यासाठी वापरला जाईल. यातून संरक्षणाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेला चालना मिळेल.त्यामुळे देशातील सरकारी आणि खाजगी संरक्षण उद्योगांना चालना मिळेल.
भारताने संरक्षण खर्च आणि आर्थिक विकासाच्या गरजा संतुलित केल्या पाहिजेत. ९.५३% वाढ लक्षणीय आहे, परंतु आर्थिक संसाधनांवर ताण न येता लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी ते प्रभावीपणे वाटप केले पाहिजे.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे –
भारत जगातील सर्वात मोठ्या शस्त्रास्त्र आयातदारांपैकी एक आहे, जो प्रगत शस्त्रांसाठी रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकेवर अवलंबून आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमांमुळे प्रगती झाली असली तरी, भारताला अजूनही देशांतर्गत उत्पादनात विलंब आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानातील क्षमता तफावतींचा सामना करावा लागत आहे. भारताने अमेरिकन शस्त्रे घ्यावीत, असा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रुम्प यांचा आग्रह आहे. पण हायटेक अमेरिकन शस्त्रे प्रचंड महागडी असून त्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासाठी अमेरिका उत्सुक नसते.
पारंपारिक व पुढील पिढीतील युद्ध संतुलित करणे –
तंत्रज्ञानाच्या श्रेष्ठतेला प्राधान्य देणाऱ्या अमेरिकेच्या किंवा आर्थिक वाढीसह लष्करी विस्ताराचे संयोजन करणाऱ्या चीनच्या विपरीत, भारताने पारंपारिक आणि असममित दोन्ही धोक्यांसाठी तयारी केली पाहिजे.
५९ अब्ज डॉलर्सच्या वाटपासह भारत जागतिक स्तरावर लष्करी खर्च करणाऱ्या पाच आघाडीच्या देशांमध्ये आहे, परंतु खर्चाची रचना आधुनिकीकरणाऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाकडे वळलेली आहे. याउलट, चीनचे २२५ अब्ज डॉलर्सचे बजेट एआय-चालित युद्ध, नौदल विस्तार आणि क्षेपणास्त्र विकासात आक्रमक गुंतवणूक करण्यासाठी रचले गेले आहे. ८४२ अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण बजेटसह, अमेरिका जागतिक लष्करी नवोपक्रमांचे नेतृत्व करते, सायबर संरक्षण, ड्रोन युद्ध आणि हायपरसोनिक शस्त्रांसाठी मोठा वाटा देते.
भारत तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना आणि विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टिकोनाकडे काम करत असताना त्याची संरक्षण रणनीती अस्तित्वात असलेल्या गोष्टी टिकवून ठेवण्यापलीकडे विकसित झाली पाहिजे. राष्ट्र रक्षणाच्या दूरगामी धोक्यांना ध्यानात घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या श्रेष्ठ, आधुनिक आणि स्वयंपूर्ण सेनादल तयार करण्यासाठी एक धाडसी दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
प्रा डॉ देवेंद्र विसपुते,
प्रमुख, संरक्षण आणि सामरीक अभ्यास विभाग,
विद्यावर्धिनी महाविद्यालय धुळे.
९४३९७९१४५
