वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या विरोधात सुरू असलेली सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत आज केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसाची तर याचिकाकर्त्यांना सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर विचार करून आपली बाजू मांडण्यासाठी त्या पुढील पाच दिवसाची मुदत देण्यात आली असून तोपर्यंत सदर कायदा लागू न करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने आज केल्या.
वक्फ सुधारणा कायदा 2025 लोकसभेत आणि राज्यसभेत जरी पारित झाले असले तरी त्यावर सुरुवातीपासूनच मुस्लिम पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतले जात होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याबरोबर या कायद्याला विरोध करणाऱ्या वेगवेगळ्या राज्यांसह खाजगी संघटना राजकीय व्यक्तींनी एकंदरीत 72 याचिका सुप्रीम कोर्टात या कायद्याविरोधात दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवर सुनावणी काल आणि आज झाली. सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने काल सर्वप्रथम सुनावणी घेत कायद्यातील तीन मुद्द्यांचा समाचार घेतला होता. ज्यात वक्त बोर्डावर गैर मुस्लिम सदस्यांची नेमणूक हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा होता.
त्यावरून वक्फ सुधारणा कायदा 2025 हा न्यायोचित नसल्याचे म्हटले होते. याची काय कर्त्यांच्या वतीने काल ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी नवीन कायद्यातील काही तरतुदीवर जोरदार हरकत घेतली. त्यावरून आज पुढे सुनावणी सुरू झाली. सरकारच्या वतीने आज साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वक्फ सुधारणा कायदा 2025 अंतर्गत कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी नसून लाखो सूचना विचारात घेऊनच हा कायदा अस्तित्वात आल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांच्या शंकांची उत्तरे देण्यासाठी सरकारला सात दिवसाची मुदत न्यायालयाला मागितली. त्यावरून न्यायालयाने सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसाची मुदत दिली आहे. तर त्यानंतर याचिका कर्ते त्यांची बाजू पुढील पाच दिवसात मांडू शकतात. असा एकंदरीत बारा दिवसाचा कालावधी आज सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ विधेयक कायदा 2025 च्या अंतर्गत सुनावणी संदर्भात दिला.
न्यायालयाने यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना सर्वच 72 याचिका विचारात घेणे शक्य नसून सर्वांनी एकत्रितपणे विचार करून 5 मुद्द्यावर फोकस करून बाजू मांडली पाहिजे अशी सूचना केली आहे.
न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 अंतर्गत सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सरकारला वक्फ बोर्ड अंतर्गत कोणत्याही तरतुदी, नेमणुका व कोणताही बदल करता येणार नाहीत असा आदेशही दिला आहे.
