सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ (सुधारीत अधिनियम, २०१५) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अनुषंगाने लातूर जिल्ह्यातील अशा प्रकरणांतील पात्र वारसांनी १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन लातूर जिल्ह्याचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव यादव गायकवाड यांनी केले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ (सुधारित अधिनियम, २०१५) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटूंबातील एका पात्र वारसास शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. तसेच नियुक्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार पुणे समाज कल्याण आयुक्तालयाचे आयुक्त यांना देण्यात आलेले आहेत. यानुसार दिवंगत व्यक्तीची पत्नी किंवा पती, दिवंगत व्यक्तीचा विवाहित अथवा अविवाहित मुलगा किंवा मुलगी, तसेच मृत्युपूर्वी कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेला विवाहित किंवा अविवाहित मुलगा अथवा मुलगी, दिवंगत व्यक्तीचा मुलगा हयात नसेल अथवा नियुक्तीसाठी पात्र नसेल तर अशा परिस्थितीत दिवंगत व्यक्तीची सून, दिवंगत व्यक्तीची घटस्फोटीत किंवा विधवा अथवा परितक्त्या मुलगी अथवा घटस्फोटीत किंवा विधवा अथवा परितक्त्या बहीण, दिवंगत व्यक्ती अविवाहित असल्यास त्याचा भाऊ अथवा बहीण यापैकी एका पात्र वारसास नोकरीची दिली जाणार आहे.
तरी लातूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ (सुधारित अधिनियम, २०१५) अंतर्गत दाखल खून प्रकरणातील पिडीतांच्या वारसांनी नोकरीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे, शासन निर्णयासोबत देण्यात आलेली परिशिष्ट २ ते ६ नुसार परिपूर्ण भरून सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, मार्केट यार्ड, शिवनेरी गेट समोर, लातूर येथे १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत जमा करावीत. अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
