भारताने व्हेनेझुएला प्रकरणी घेतला सावधगिरीचा पवित्रा अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलातील हालचालीला दिल्लीने थंड प्रतिसाद दिला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी जसा प्रतिसाद दिला होता तसा त्याप्रमाणे ट्रंप यांच्याशी तूर्त संघर्ष नको आणि व्यापार करार अमलात येईपर्यंत भारत उघडपणे अमेरिकेच्या विरोधी भूमिका घेण्याचे टाळत आहे.दरम्यान निकोलस मादुरो यांनी निर्भयपणे नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
भारताच्या संक्षिप्त निवेदनात अमेरिकेचे नाव नाही किंवा मादुरोच्या अटकेचा उल्लेख केला नाही. तसेच राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याची किंवा कायद्याचे राज्य राखण्याची गरज या गोष्टींचा देखील उल्लेख केला नाही.
भारताने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना कराकस येथून अमेरिकेने ताब्यात घेतल्यावर उशिराने पण सावधपणे प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरतेसाठी संवादाद्वारे समस्या शांततेने सोडवण्याचे आवाहन केले.
“व्हेनेझुएलातील अलिकडच्या घडामोडी ही बाब चिंतेची आणि गंभीर बाब आहे. तेथील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. भारत व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आपला पाठिंबा पुन्हा जाहीर करतो,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
“आम्ही सर्व संबंधितांना संवादाद्वारे शांततापूर्ण मार्गाने समस्या सोडवण्याचे आवाहन करतो, ज्यामुळे प्रदेशाची शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित होईल. कराकसमधील भारतीय दूतावास भारतीय समुदायाच्या सदस्यांच्या संपर्कात आहे आणि सर्वतोपरी मदत करत राहील.”
अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ले केले, ज्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करण्यात आली, ज्यामुळे सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाबद्दल व्यापक प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे . व्हेनेझुएलाच्या मित्रपक्षांकडून तीव्र विरोध आणि इतरांकडून सावध प्रतिक्रिया आल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्र आणि अनेक लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांनी जागतिक स्थिरतेला धोका असल्याचे अधोरेखित केले.तर लॅटिन अमेरिका, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी या हल्ल्यांना “व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचा गंभीर अपमान” आणि एक धोकादायक उदाहरण म्हणून संबोधले आहे.
ब्राझील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन आणि उरुग्वे यांनी संयुक्त निवेदनात “एकतर्फी लष्करी कारवाई” आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हणून आपल्या भावना व्यक्त केल्या . कोलंबियाचे अध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी प्रादेशिक सार्वभौमत्वावरील हल्ल्याचा निषेध केला असून संयुक्त राष्ट्र आणि ओएएसच्या आपत्कालीन बैठका बोलावल्या आहे .
रशिया, चीन, इराण रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या कारवाईला “सशस्त्र आक्रमकतेचे कृत्य” म्हटले आहे.
राजनैतिक पाठिंबा देताना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. चीनने धक्का व्यक्त करुन , मादुरोच्या सुटकेची मागणी केली. आणि अमेरिकन हस्तक्षेपाला संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचे उल्लंघन मानले.
इराणने हे “राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे स्पष्ट उल्लंघन” म्हणून वर्णन केले. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली, या घटनांनी “धोकादायक उदाहरण” निर्माण केले आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्याचे आवाहन केले. युरोपियन युनियनने संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचे पालन करण्याचे आवाहन करताना शांततापूर्ण उपायासाठी संवादावर भर दिला; जर्मनीच्या चॅन्सेलरने कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेतली परंतु लोकशाहीला प्राधान्य दिले.
