परवडणारी वैद्यकीय सेवा आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यात सरकारांच्या अपयशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त करत औषधांच्या अवाजवी किमतींचा मुद्दा अधोरेखित केला.
बाजारात उपलब्ध असलेल्या जेनरिक औषधी आणि ब्रांडेड औषधी यांच्या किमतीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. खाजगी रुग्णालयात रुग्णांवरील उपचारासाठी ब्रॅण्डेड औषधींचाच वापर डॉक्टर करत असतात. त्यामुळे पर्यायी औषधे वापरली जात नाहीत. यातून करोडो रुपयांचा आर्थिक भार रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर पडत आहे. याबाबतीत सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या औषधांवरील अवास्तव एमआरपी आणि पर्यायी औषधांचा वापर करण्यात केंद्र व राज्य सरकारी कुठे कमी पडत आहेत यावर न्यायालयाने आपले परखड विचार व्यक्त केले आहे.
समाजातील गरीब घटकांना वाजवी दरातील औषधे, विशेषत: अत्यावश्यक औषधे पुरविण्यास राज्यांच्या असमर्थतेवर न्यायालयाने टीका केली.
एका याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान खाजगी रुग्णालये रूग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्याच्यांच औषधी दुकानातून औषधे आणि इतर वैद्यकीय वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत त्यातून रुग्णांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
पीआयएलमध्ये अत्यावश्यक वैद्यकीय उत्पादनांवर लादण्यात येत असलेल्या अत्याधिक एम आर पी कडे लक्ष वेधण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र आणि राज्यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल रुग्ण आणि कुटुंबांचे आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे आवाहन केले. ज्यामुळे त्यांना औषधे, शस्त्रक्रियांसाठी लागणारे साहित्य आणि वैद्यकीय उपकरणे त्यांच्या स्वत:च्या फार्मसी किंवा औषधी दुकानातूनच खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सरकारनेही अवास्तव किंमती आणि आर्थिक शोषणाबाबत संवेदनशील असले पाहिजे. तथापि, न्यायालयाने सरकारांना खाजगी रुग्णालयांविरुद्ध कठोर किंवा अवास्तव कारवाई करण्यात येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशी सूचना केली आहे. कारण हे खाजगी क्षेत्रात आरोग्य सेवा देणाऱ्यावर विपरीत परिणाम होवून ते आरोग्य सेवा क्षेत्रात वैद्यकीय सेवा देणे बंद करतील व या सेवेतील पोकळी वाढेल अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली
याचिकाकर्ते सिद्धार्थ दालमिया यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर ही सुनावणी झाली. श्री दालमिया यांनी न्यायालयात सांगितले की, जेव्हा एका नातेवाईकावर खाजगी रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणावर उपचार केले गेले तेव्हा त्यांना वैयक्तिकरित्या आर्थिक शोषणाचा फटका बसला होता.
वास्तविक पाहता भारतात अधिकतम विक्री किंमत लागू करताना ती कोणत्याही परिस्थितीत उत्पादन मूल्य आणि अधिक 20 टक्के याप्रमाणे एमआरपी लावावी लागते परंतु दोनशे, तीनशे पट एमआरपी लावून औषधी बाजारात विकल्या जातात यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने रुग्ण व त्यांचे नातेवाईकांची सर्रास लूट होत आहे.
कोणत्याही उत्पादनाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) मोजण्यासाठी, तुम्ही सामान्यतः हे सूत्र फॉलो करा:
१. उत्पादन किंमत (CP): उत्पादन आणि इतर संबंधित खर्चासह उत्पादनाची किंमत निश्चित करा.
२. नफा टक्केवारी: इच्छित नफा मार्जिन, वितरण खर्च आणि बाजार मानकांवर आधारित सरासरी टक्केवारी ठरवा.
३. MRP अशी काढली जाते.
उदाहरणार्थ, जर उत्पादन किंमत किंमत ₹१०० असेल आणि तुम्हाला २०% जोडायचा असेल तर:
MRP = १०० + (१०० \times ०.२०) = १०० + २० = ₹१२० हे उत्पादनावर प्रदर्शित केलेले MRP असेल.
मात्र या पध्दतीचा अवलंब केला जात नाही आणि कितीतरी अधिक पटीने एम आर पी लावली जाते.
एमआरपी म्हणजे कमाल किरकोळ किंमत. त्या छापील किमतीपेक्षा ग्राहक ती वस्तू कमी किमतीत दुकानदाराकडे मागू शकतो.
