बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर झालेले मतदार यादी पुनरीक्षण असो किंवा प. बंगाल मध्ये सध्या सुरु असलेल्या एस आय आर वरुन उठलेले वांदग असो यामागे पारदर्शकतेपेक्षा राजकीय हेतूने वेगळे असल्याचा परिणाम यावरील वाद थांबायला तयार नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान यातील अनेक मुद्द्यांवर वादविवाद होत आहेत. यात काम करणारे कर्मचारी भरडले जात होते. त्याबाबत कोर्टाने आज काही दिशा निर्देश दिले आहेत.
विविध राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) चे काम करणाऱ्या बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) यांना येणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज अनेक निर्देश जारी केले.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने संबंधित राज्यांना SIR चे काम करणारे कर्मचार्याचे कामाचे तास कमी करण्यासाठी SIR साठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
शिवाय, जर त्यांनी विशिष्ट कारणे देऊन कामातून सूट मागितली तर प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर त्याचा विचार केला पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याबरोबर खालील दिशा निर्देश जारी केले:
– राज्याने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करावे जेणेकरून कामाचे तास कमी करता येतील.
– कोणत्याही व्यक्तीकडे सूट मागण्याची विशिष्ट कारणे असतील तर, राज्य सरकार केस टू केस आधारावर अशा विनंत्यांचा विचार करेल आणि अशा व्यक्तीच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करेल. जर ती वाढवायची असेल तर राज्याला कामगार दल प्रदान करणे बंधनकारक आहे.
– जर इतर कोणत्याही दिलासा मिळाला नाही तर, पीडित व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकते.
भारतीय निवडणूक आयोगाविरुद्ध (ECI) विविध राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना हे निर्देश देण्यात आले. या अर्जात बीएलओंच्या स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामध्ये कामाच्या ताणामुळे काही जणांनी आत्महत्या केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
हे सर्व अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षक आहेत. त्यांना कलम ३२ रोपा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत की जर त्यांनी मुदती पूर्ण केल्या नाहीत तर त्यांना २ वर्षांची शिक्षा होईल. उत्तर प्रदेशात बीएलओंविरुद्ध ५० एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. एकाला त्याच्या मुलाच्या लग्नाला उपस्थित राहायचे होते. त्याला नकार देण्यात आला आणि त्याने आत्महत्या केली. ही एक मानवी कहाणी आहे,” असे टीव्हीकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी यावेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने भूमिका मांडली. या न्यायालयीन कामकाजात विरोधी राजकीय पक्षांच्या वकीलांनीही सहभाग घेतला. याचा परिणाम इतर राज्यात सुरु असलेल्या किवा होणार असलेल्या SIR च्या कामातील कर्मचार्यांना होईल.
