नवीन शैक्षणिक धोरणात आणलेले बदल,यूजीसीच्या माध्यमातून प्राध्यापकांच्या नियुक्ती, कुलगुरूंच्या नियुक्ती किंवा अन्य पदांच्या संदर्भात यूजीसीने जाहीर केलेली धोरणे आणि त्यावर टीका झाल्यानंतर त्यात पुन्हा स्पष्टीकरणे यामुळे केंद्र सरकारच्या एकंदरीत शिक्षण नीती संदर्भात संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे.
केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा निधी रोखल्यावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्यातील वाद आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० च्या अनुषंगाने वाढत आहे. एकीकडे दक्षिण भारतात हिंदी भाषेला सुरुवातीपासूनच विरोध असताना nep मध्ये त्रिस्तरीय भाषेरचनेवर आधारित अभ्यासक्रमाची रचना असल्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांनी एन ई पी च्या मूलभूत संरचनेवरच हरकत घेतली होती. हिंदी शिकवण्यावरून वाद सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच आता केंद्र सरकारने तमिळनाडू राज्याला देणे असलेल्या विविध अनुदानांवर गंडांतर आणायला सुरुवात केली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंतर्गत कल्पना केलेल्या त्रिभाषिक सूत्राचा वापर करून हिंदी लादल्याच्या आरोपावरून द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि भाजपा यांच्यात वाद विकोपाला गेले आहेत. त्यात तामिळनाडू सरकार पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजनेसाठी केंद्रासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यास नकार देत असताना, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत तामिळनाडूला २००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी रोखला आहे.
गेल्या आठवड्यात वाराणसी येथे काशी तमिळ संगम कार्यक्रमादरम्यान प्रधान यांनी तामिळनाडू संविधानापेक्षा वरचे नसल्याचे सांगितल्यानंतर एनईपीवरून शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे.
“जोपर्यंत तामिळनाडू एनईपीशी 2020 पूर्णपणे स्विकारत नाही तोपर्यंत समग्र शिक्षा अंतर्गत निधी जारी केला जाणार नाही असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे .ही एक संवैधानिक चौकट आहे आणि कोणतेही राज्य त्याला अपवाद असू शकत नाही, शिवाय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संविधानाची बांधिलकी आहे.
भारतातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे आणि द्यावे लागत आहे. यात प्रमुख अडचणींना आहेत
१. पायाभूत सुविधा: अनेक महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम बदल आणि तंत्रज्ञानाच्या एकात्मिकतेला पाठिंबा देण्यासाठी जा सुविधांची आवश्यकता असते त्या प्राथमिक सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी वाजत गाजत येणाऱ्या एन ई पी ची अंमलबजावणी कशी होऊ शकेल.
२. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकांना सुधारित अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनांशी जुळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक ठरते परंतु शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या उच्च शिक्षण विभाग आणि वेगवेगळ्या विद्यापीठाला उपलब्ध असलेल्या प्राध्यापकांना एनईपीचे अनुषंगाने शंभर टक्के प्रशिक्षण देता आले नाही
३. निधी: NEP मध्ये प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशा आर्थिक तरतुदींची आवश्यकता असते मात्र केवळ धोरण ठरवून आर्थिक तरतूद न केल्याने एनईपी अंमलबजावणीत व्यवस्थापन पातळीवर अडचणीचा सामना करावा लागतोय
४. एकरूपता: विविध शैक्षणिक संदर्भ आणि संसाधनांसह विविध एस ई सी, व्ही ई सी, ए ई सी, आय के एस सारख्या अभ्यासक्रमामध्ये राज्यांतर्गत असलेल्या विद्यापीठांमध्ये आणि राज्य राज्यात समानता दिसून येत नाही. एकाच विषयासाठी चे अभ्यासक्रम तयार केलेले आहेत त्या अभ्यासक्रमातून सक्षम आणि कौशल्यपूर्ण विकास घडून येईल याबाबत तज्ञ प्राध्यापकांमध्ये शंका आहेत
५. अभ्यासक्रम पुनर्रचना: नवीन शैक्षणिक धोरण अंतर्गत देशातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम पुनर्रचना करण्यात आली आहे ही पुनर्रचना करताना कौशल्य विचारात घेणे आवश्यक असताना कौशल्य पेक्षा आहे त्याच अभ्यासक्रमामध्ये थोडाफार बदल करून लागू करण्यातच अनेक विद्यापीठातील बीओएस ने धन्यता मानली आहे त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांची कौशल्य विकसित होतील ही अपेक्षा फोल ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
६. जागरूकता आणि स्वीकृती: विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून नवीन शैक्षणिक धोरणाची आखणी केली मात्र विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना नवीन शैक्षणिक धोरणात नेमके काय बदल केले आहेत आणि ते किती चांगले किंवा वाईट आहेत याच्या संदर्भातील चर्चा महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यापीठ स्तरावर किंवा अन्य कोणत्याही स्तरावर झालेल्या दिसून येत नाहीत. या सगळ्या गोष्टींमुळे नवीन शैक्षणिक धोरणातून खरोखरच विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळू शकेल काय हा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांना पडला आहे. एन इ पी अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी अनेक महाविद्यालयात रिक्त असलेली पदे शासन भरण्याची परवानगी देत नाही. दुसरीकडे तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापक उपाशीपोटी मारत आहेत, आणि शासनाला नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करायची आहे. अशा त्रिकोणी भोवऱ्यात नवीन शैक्षणिक धोरण अडकले हे मात्र निश्चित.
नव्या शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता होती मात्र ती भारतीय सामाजिक रचना आणि विकासाचे प्रश्न याच्या अभ्यासावर आधारित आवश्यक होती समाजाला आवश्यक असणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करणाऱ्या आणि हाताला काम देणाऱ्या शिक्षणाची गरज होती हे सातत्याने समाजशास्त्रीय अभ्यासाने सिद्ध केले आहे.
