ग्रेग लँडसमन यांनी अमेरिकन संसदेत जमात–ए-इस्लामी या संघटनेने बंगाली हिंदूवर केलेल्या अत्याचाराला नरसंहार घोषित करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी तब्बल 55 वर्षानंतर करण्यात येत आहे.ही करण्यामागे कारणे कोणती आहेत? यामुळे जागतिक राजकारण, पाकिस्तान , बंगाल आणि भारत या देशावर कोणते परिणाम होवू शकतात. याचा फायदा कोणाला आणि कसा होवू शकतो याचा सविस्तर घेतलेला धांडेाळा.
ग्रेग लँड्समन (डी-ओहायो) यांनी अमेरिकन संसदेत एक औपचारिक ठराव (हाऊस रिझोल्यूशन ११३०) सादर केला. या ठरावाद्वारे, पाकिस्तानी लष्कर आणि त्यांचे कट्टर इस्लामी सहयोगीअसलेल्या जमात-ए-इस्लामी, यांनी १९७१ मध्ये बंगाली हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारांना वंशसंहार व बलात्कारांना युद्धगुन्हे म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करण्यामागे जी प्रमुख कारणे आहेत त्यात ऐतिहासिक पुरावे आणि सध्याच्या मानवाधिकार चळवळीच्या दबावात आधारित आहे. ठरावात नमूद केलेल्या ठरावात असे अधोरेखित केले आहे की, पाकिस्तानी लष्कराने वांशिक बंगाली लोकांची अंदाधुंद हत्या केली त्यांनी हिंदू अल्पसंख्याकांच्या सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार, सक्तीचे धर्मांतर आणि हद्दपारीने अनोन्वीत अत्याचार केले आहेत.
या संदर्भात ढाका येथील तत्कालीन अमेरिकी कॉन्सुल जनरल आर्चर ब्लड यांनी १९७१ मध्ये पाठवलेल्या “ब्लड टेलिग्राम”चा संदर्भ आहे, ज्यात अमेरिकी सरकारला हिंदूंच्या विरोधात निवडक नरसंहारा बद्दल चेतावणी देण्यात आली होती. ही एक अशी चेतावणी होती, ज्याकडे तत्कालिन राष्ट्रपती निक्सन प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते.
ऑपरेशन सर्चलाइट अंतर्गत २५ मार्च १९७१ रोजी सुरू केलेल्या पद्धतशीर मोहिमेचा तपशील आहे, ज्यात लष्कर आणि जमात-ए-इस्लामीच्या सशस्त्र गटांनी ज्यात अल-बद्र आणि अल-शम्सने बंगालमध्ये बुद्धिजीवी, विद्यार्थी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले होते. त्याअनुषंगाने लँड्समन असा युक्तिवाद करतात की,या नरसंहारातून वाचलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना आणि त्यांच्या वैचारिक उत्तराधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी अमेरिकेची मान्यता “फार पूर्वीच मिळायला हवी होती पण ती अद्यापही मिळाली नाही.
या घटनेचे भू-राजकारणावरील संभाव्य परिणाम कसे होतील. विस्मृतीत गेलेल्या त्या नरसंहारांना मान्यता देण्यासाठी एक पायंडा पडून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील हे बदलाचे संकेत मानावे लागतील , ज्यात ऐतिहासिक शीतयुद्धकालीन युतींपेक्षा जिथे अमेरिकेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता तेथे आता मानवाधिकारांना प्राधान्य दिले जात आहे. याबाबत पाकिस्तानकडून राजनैतिक दबाव येऊ शकतो आणि औपचारिक माफी किंवा नुकसान भरपाईची देखिल मागणी केली जाऊ शकते.
यामुळे १९७१ च्या अत्याचारांशी संबंधित संघटना किंवा व्यक्तींवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. असे झाले तर भारताच्या ऐतिहासिक भूमिकेला आणि १९७१ च्या भारतीय लष्करी हस्तक्षेपाला मानवतावादी बचाव म्हणून मान्यता मिळते. यामुळे या प्रदेशातील कट्टरपंथी गटांकडून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांबाबतच्या भारताच्या विचारांना बळकटी मिळते. बांगलादेश मुक्ती समर्थक शक्तींना मोठे बळ देते. शिवाय धर्मनिरपेक्ष गट आणि १९७१ च्या नरसंहारात सहभागी असलेल्यांच्या वैचारिक वंशजांमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढू शकतो.
बंगाली हिंदू डायस्पोरा बंगाल मधील अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदूना 1971 च्या आघातासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळते. यामुळे या प्रदेशातील सध्याच्या अल्पसंख्यांकांना संरक्षण मिळवण्यासाठी एक कायदेशीर आणि नैतिक मार्ग अधिक भक्कम होवू शकते. यामुळे दक्षिण आशियामध्ये भारताचा नैतिक अधिकार मजबूत होतो आणि सीमापार कट्टरतावादाबद्दलच्या भारताच्या भूतकाळातील आणि वर्तमानातील चिंतेला जाागतिक समर्थन मिळते. मानवाधिकार संघटनाकडून हिंदूॲक्शन आणि लेम्किन इन्स्टिट्यूटसारख्या गटांना अमेरिकेसारख्या ‘महाशक्ती’कडून त्यांच्या अनेक वर्षांच्या दस्तऐवजीकरणाला आणि पाठपुराव्याला मान्यता मिळाल्याचा फायदा होतो. सदर प्रकरण हे नरसंहारक असल्याने, ते आधुनिक बांगलादेशी राजकारणातील कट्टर इस्लामी गटांचे राजकीय स्थान कमजोर करु शकते.
ही मागणी आत्ता का केल जात आहे ? त्यामागे हिंदू अमेरिकन आणि बंगाली लोक हे अमेरिकेतील एक प्रभावी राजकीय शक्ती बनल्या आहेत. ओहायोमधील लँड्समन यांच्या जिल्ह्यात आणि तत्सम जिल्ह्यांमध्ये ‘हिंदूद्वेष’ जागरूकता आणि ऐतिहासिक न्यायासाठी वाढीव पाठपुरावा केला जात आहे. यासंदर्भातील जागतिक उदाहरण द्यायचे झाल्यास २०२१ मध्ये अमेरिकेने आर्मेनियन नरसंहाराला मान्यता दिल्यानंतर, राजनैतिक सोयीसाठी पूर्वी दडपलेल्या ऐतिहासिक नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी काँग्रेससमोर एक ‘दरवाजा’ खुला झाला आहे. बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय अस्थिरता पाहता, हा ठराव कट्टरपंथी गटांच्या हिंसक इतिहासाला अमेरिकन कायद्यात समाविष्ट करून त्यांच्या पुनरुज्जीवना विरुद्ध एक इशारा म्हणून काम करेल.याचे परिणाम पाकिस्तानवर होतील. हा एक राजनैतिक भूकंप असून जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर तो नरसंहारातून वाचलेल्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये संभाव्य नुकसानभरपाईच्या मागण्यासाठी कायदेशीर आधार उपलब्ध होणार आहे.
हे प्रकरण भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नैतिक विजयाकडे घेवून जाते आणि अनेक दशकांपासून, भारताच्या १९७१ बंगालमधील नरसंहाराबाबत घेतलेल्या भूमीकेला पाश्चात्य देशांनी भारताचा हस्तक्षेप म्हणून फेटाळून लावले होते ते आता मान्य केले जाईल. अमेरिकेचा हा ठराव भारताच्या १९७१ च्या हस्तक्षेपाला इतिहासातील सर्वात यशस्वी मानवतावादी मोहिमांपैकी एक म्हणून प्रभावी मोहिमेच्या रुपात मान्यता प्रदान करेल. तर बांगलादेशातील कट्टर इस्लामी गटांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकतात जे अशा ठरावांना त्यांच्या देशाअंतर्गत घटनेतील पाश्चात्यांचा/भारतीयांचा हस्तक्षेप मानतील.
“गत ५५ वर्षांत प्रथमच, केवळ “बंगाली” या व्यापक संकल्पनेऐवजी हिंदूंना विशेषतः लक्ष्य केले जात असल्याची कबुली दिली जात आहे. यामुळे धार्मिक अस्मितेवर आधारित न्याय मिळेल जो की भांडवलप्रधान जागतिक चर्चेतून गायब होता. अमेरिकेला परराष्ट्र धोरणात भूतकाळातील चुका (निक्सन-किसिंजर धोरण) मान्य करून नैतिक श्रेष्ठत्व पुन्हा मिळवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. ज्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील धर्मनिरपेक्ष घटकांसोबत विश्वास निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते.
१९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान भारताची भूमिका ही मानवतावादी चिंता, सामरिक गरज आणि राजनैतिक डावपेच यांचे एक गुंतागुंतीचे मिश्रण होते. निर्वासितांचा प्रचंड ओघ आणि अस्थिर शेजारी देशाचा सामना करत असताना, भारताने सुरुवातीच्या राजनैतिक समर्थनापासून सक्रिय लष्करी हस्तक्षेपापर्यंत भूमिका घेतली होती. मार्च १९७१ मध्ये जेव्हा पाकिस्तानी सैन्याने ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ सुरू केले, तेव्हा भारताने सुमारे १ कोटी बांगलादेशी निर्वासितांना पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरामध्ये आश्रय दिला होता. यामुळे एक प्रचंड सामाजिक-आर्थिक भार निर्माण झाला, ज्याचा उपयोग पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत” समस्येला आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी आपत्ती म्हणून अधोरेखित करण्यासाठी केला.
या मुद्यावरुन भारताने जागतिक राजनैतिक “आक्रमण” सुरू केले. इंदिरा गांधींनी पाश्चात्य देशांच्या राजधान्यांचा दौरा करून हे स्पष्ट केले की हे संकट भारत-पाकिस्तानचा द्विपक्षीय मुद्दा नसून, पूर्व पाकिस्तानातील एक नरसंहार आहे जो भारताच्या स्थिरतेला धोका निर्माण करतो. पाकिस्तानी लष्कराविरुद्धच्या घातपाती कारवाया अधिक प्रभावी करण्यासाठी भारताने प्रतिकाराच्या विविध गटांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत केली. याच वेळी भारत-सोव्हिएत मैत्री करार (ऑगस्ट १९७१) अस्तित्वात आला. वॉशिंग्टन-बीजिंग-इस्लामाबाद गटाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, भारताने आपल्या पारंपरिक अलिप्ततावादी भूमिकेपासून एक महत्त्वपूर्ण फारकत घेत भारत-सोव्हिएत शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.
३ डिसेंबर १९७१ रोजी पाकिस्तान हवाई दलाने भारतीय हवाई तळांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर, भारत थेट युद्धात उतरला आणि ढाकामध्ये एका मित्रत्वाच्या सरकारची स्थापना करण्याच्या हेतूने 1६ डिसेंबर १९७१ रोजी, बांगलादेशला एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देणाऱ्या जगातील पहिल्या काही देशांपैकी भारत हा एक बनला.
भारताच्या भूमिकेचे प्रमुख परिणाम पाकिस्तानचे विभाजन झाले आणि दोन आघाड्यांवरील युद्धा”ची (two-front war) भीती संपुष्टात आणली. यामुळे दक्षिण आशियामध्ये भारताला एक निर्विवाद “वर्चस्वशाली” (hegemon) किंवा प्रमुख सत्ता म्हणून प्रस्थापित केले गेले. हा संघर्ष १६ डिसेंबर १९७१ रोजी संपुष्टात आला; मात्र त्यासाठी वीस लाखापेक्षा अधिक हिंदूंना बळी द्यावा लागला, किमान दोन ते तीन लाख महिलांवर अत्याचार करण्यात आला आणि असंख्य कुटुंबे धर्मांतरित करण्यात आली. या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर पूर्व पाकिस्तान संपुष्टात आला आणि बंगालचा उदय झाला.
