ANPR आणि MLFF च्या वापरातून लवकरच टोलमुक्ती होईल अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. टोलनाक्यावर होणारी गर्दी आणि लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल रोड सिस्टीममध्ये सुधारणा सुरू केल्या जात आहेत.
टोल नाक्यावर गर्दी कमी करण्यासाठी आणि टोलनाक्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अडथळा-रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. याअंतर्गत प्राथमिक बदल केले जात आहेत त्यात मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टमचा समावेश आहे, ज्यामध्ये भौतिक अडथळ्यांशिवाय अखंड टोलिंगसाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR), AI अॅनालिटिक्स आणि FASTag यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ४ डिसेंबर २०२५ रोजी घोषणा केली की, देशभरात ही अंमलबजावणी एका वर्षाच्या आत सध्याच्या टोल प्लाझांची जागा घेईल, ज्यामध्ये सुमारे १० ठिकाणी पायलट प्रकल्प सुरु आहेत. या आर्थिक वर्षात आणखी २५ ठिकाणी नियोजित आहेत.
यात फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना दंड: १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून, वैध फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना रोख टोलच्या दुप्पट रक्कम (उदा. १०० टोलसाठी २०० रुपये) किंवा UPI द्वारे १.२५ पट (उदा. १२५ रुपये) भरावी लागेल, ज्यामुळे डिजिटल पद्धतीने त्याचा वापर सुरू होईल.
वार्षिक पास प्रस्ताव: महामार्गांवर अमर्यादित खाजगी वाहनांच्या प्रवासासाठी ३,००० रुपयांचा फास्टॅग वार्षिक पास प्रस्तावित करण्यात आला होता, जो १५ ऑगस्ट २०२५ च्या सुमारास सुरू होण्याची शक्यता आहे, जो विद्यमान पायाभूत सुविधांशी सुसंगत असेल.
GNSS/GPS पायलट प्रोजेक्ट उपग्रह-आधारित अंतर टोलिंग (ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम) निवडक भागात सुरु असून सरकारने ANPR-FASTag वर लक्ष केंद्रित करण्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये गुजरातमधील चोरयासी आणि हरियाणातील घरौंडा सारख्या ठिकाणी अंमलबजावणी स्थिती MLFF करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी स्वयंचलित वजावट आणि ई-नोटिस शक्य झाले. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्लॅटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटीला समर्थन देतो. विस्तार हा १० लाख कोटी रुपयांच्या ४,५०० चालू महामार्ग प्रकल्पांशी जुळतो.
४ डिसेंबर २०२५ पासून एका वर्षाच्या आत संपूर्ण भारतात बॅरियरलेस मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल कलेक्शन सिस्टम लागू केली जाईल, जी डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. टाइमलाइन तपशील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ३-४ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या कार्यक्रमात सांगितले की, भौतिक अडथळ्यांशिवाय अखंड इलेक्ट्रॉनिक टोलिंगसाठी ANPR कॅमेरे, AI आणि FASTag वापरून ही सिस्टम या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्व विद्यमान टोल प्लाझा बदलेल. पायलट प्रोजेक्ट सुमारे १० ठिकाणी कार्यरत आहेत, या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) आणखी २५ नियोजित आहेत; गुजरात आणि हरियाणा सारख्या ठिकाणी ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रारंभिक MLFF रोलआउटसाठी करार करण्यात आले होते.
