जंतर मंतर येथे नीट परीक्षा वरून झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात काही सामाजिक उपद्रवी घटकांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. यापूर्वी ज्यांचे पोलीस रेकॉर्ड खराब आहे अशा अनेकांचा या आंदोलनात सहभाग होता. त्यांच्या आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी आता पोलीस एफ आर एस हे तंत्रज्ञान वापरून त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दिल्लीतील आंदोलनस्थळी आता केवळ पोलीस बंदोबस्त, बॅरिकेड्स आणि सीसीटीव्ही एवढ्यापुरतेच सुरक्षा उपाय मर्यादित राहिलेले नाहीत. चेहरा ओळखणारी आधुनिक यंत्रणा म्हणजेच Facial Recognition System (FRS) देखील आता आंदोलनाच्या गर्दीत संशयित गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे. जंतर-मंतरसारख्या संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांनी FRS यंत्रणा तैनात केल्याची माहिती असून, या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
FRS ही प्रणाली साध्या कॅमेऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे. ती गर्दीतून चेहरा टिपते, त्या चेहऱ्याचे डिजिटल विश्लेषण करते आणि आधीच नोंदवलेल्या डेटाबेसशी तुलना करते. पोलिसांकडे असलेल्या वाँटेड व्यक्ती, हिस्ट्रीशीटर किंवा संशयित आरोपींच्या नोंदींशी जुळवणी झाली, तर संबंधित पथकाला लगेच अलर्ट मिळू शकतो. म्हणजेच, क्षणात होणारी ओळख हीच या यंत्रणेची ताकद आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या मते, अशा प्रणालीमुळे गर्दीत लपून आलेल्या गुन्हेगारांचा शोध घेणे सोपे होते. आंदोलनाच्या वातावरणात अनेकदा बाहेरून आलेले लोक, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे घटक किंवा हिंसक कारवायांशी संबंधित व्यक्ती सहभागी होऊ शकतात, असा पोलिसांचा अंदाज असतो. FRS च्या मदतीने अशा व्यक्तींवर नजर ठेवणे, त्यांना ओळखणे आणि गरज पडल्यास तात्काळ ताब्यात घेणे शक्य होते. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते, असा पोलिसांचा दावा आहे.
विशेष म्हणजे, हे तंत्रज्ञान दिल्ली पोलिसांनी पूर्वीही वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरल्याचे वृत्त आहे. शाहदरा जिल्ह्यातील ‘दृष्टि’ मोहिमेत FRS चा वापर करून गर्दीच्या ठिकाणी संशयित व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली होती. शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी FRS हा हायटेक उपाय म्हणून वापरला जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
मात्र, या तंत्रज्ञानाबाबत प्रश्नही तितकेच गंभीर आहेत. आंदोलनस्थळी FRS वापरल्यास शांततापूर्ण नागरिकांवरही देखरेख वाढते का, हा मुख्य प्रश्न आहे. एखादी व्यक्ती केवळ आंदोलन पाहण्यासाठी आली असेल, तरी तिचा चेहरा डेटाबेसशी जुळवला जाण्याची शक्यता असल्याने गोपनीयता, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि देखरेखीची मर्यादा यावर वाद निर्माण होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर सुरक्षिततेसाठी होतो की नियंत्रणासाठी, हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे.
याशिवाय, चेहरा ओळखणाऱ्या प्रणालींमध्ये अचूकतेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. गर्दी, प्रकाश, कोन, मास्क, सवलत असलेली प्रतिमा किंवा चेहऱ्यावरील बदल यामुळे कधी कधी चुकीची ओळख होऊ शकते. अशा वेळी निष्पाप व्यक्तीला चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे FRS वापरताना तांत्रिक अचूकता, मानवी पडताळणी आणि कायदेशीर पारदर्शकता यांची जोड असणे आवश्यक आहे.
ll
दिल्ली पोलिसांचा दृष्टिकोन मात्र स्पष्ट आहे. आंदोलनस्थळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमल्यास काही लोक कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात, आणि अशा वेळी पूर्वसूचना देणारी किंवा संशयितांना ओळखणारी प्रणाली पोलिसांसाठी फायदेशीर ठरते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांची ओळख आधीच पटल्याने हिंसाचार टाळता येऊ शकतो, असा पोलिसांचा विश्वास आहे.
एकूणच, FRS ही यंत्रणा दिल्ली पोलिसांसाठी आंदोलन व्यवस्थापनातील एक प्रभावी साधन ठरत असली, तरी तिच्या वापराभोवतीचा वाद लवकर संपणार नाही. सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यामधील समतोल राखणे हीच खरी कसोटी आहे. आंदोलन हे लोकशाहीचा भाग आहे; पण त्या आंदोलनात गुन्हेगारी घटक घुसल्यास पोलिसांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची साथ घ्यावी लागते. प्रश्न एवढाच की, ही साथ किती मर्यादित, किती न्याय्य आणि किती पारदर्शक आहे.
या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारने घोषित केले असले तरी आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या समाजकंटकांवर मात्र सरकार कारवाई केल्याशिवाय सोडणार नाही असे दिसते.
