भारताला जर खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर आपल्याकडे एका मजबूत आणि वचनबद्ध ‘वर्क कल्चर’ची (काम करण्याची संस्कृती) नितांत गरज आहे,” असे परखड मत नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. तसे पाहिले तर देशात वर्ककल्चर सर्वच क्षेत्रात आवश्यकता
त्यांनी आपले विधान न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी २४/७ (दिवस-रात्र) काम करण्याची मानसिकता असायला हवी, या त्यांच्या विधानाने आता राष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रात देखील वर्क कल्चर निर्माण होण्याचे आवश्यकता असल्याच्या एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे.
न्यायमूर्तींच्या विधानाचा गर्भितार्थ काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केवळ तासनतास काम करण्यावर भर दिला नाही, तर कामाच्या दर्जावर आणि जबाबदारीच्या भावनेवर बोट ठेवले आहे. केवळ कार्यालयात वेळ घालवणे म्हणजे काम नव्हे, तर दिलेल्या वेळेत जास्तीत जास्त आणि सर्वोत्तम काम करणे म्हणजे खरे वर्क कल्चर होय.
२४/७ चा खरा अर्थ एकाच व्यक्तीने २४ तास काम करावे असा नाही, तर देशातील यंत्रणा, उद्योग आणि सेवा या शिफ्ट पद्धतीचा वापर करून २४ तास कशा कार्यरत राहू शकतील, जेणेकरून देशाचा विकासाचा गाडा कधीच थांबणार नाही.
यामुळे न्यायव्यवस्था, प्रशासकीय सेवा आणि आरोग्य क्षेत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये २४/७ वर्क कल्चर राबवल्यास प्रलंबित कामांचा डोंगर झपाट्याने कमी होऊन या यंत्रणेवरचा ताण कमी होऊ शकतो.
भारतात नवीन ‘वर्क कल्चर’ची गरज का आहे?
भारताकडे जगातील सर्वात तरुण मनुष्यबळ आहे. मात्र, योग्य कार्यसंस्कृतीच्या अभावामुळे आपण आपल्या या मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेचा वापर करू शकलेलो नाही.
सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांमध्ये आजही ‘फाईल संस्कृती’ रेंगाळताना दिसते. निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई ही देशाच्या प्रगतीला खिळ घालते.जर आपणास चीन, जपान किंवा पाश्चात्त्य देशांशी स्पर्धा करायची असेल, तर आपल्याला ‘टाईम पास’ संस्कृती सोडून ‘टाईम बाउंड’ (वेळेचे बंधन असणारी) संस्कृती स्वीकारावी लागेल.
जर भारताला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात २४/७ कामाचे मॉडेल लागू करणे अपरिहार्य आहे.
२४/७ मॉडेलसमोरील आव्हाने आणि समतोल
”काम महत्त्वाचे आहेच, पण ते करताना मानवी श्रम आणि मानसिक आरोग्य यांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही.”
न्यायमूर्तींच्या या विधानाचा विचार करताना काही व्यावहारिक आव्हानांकडेही डोळेझाक करून चालणार नाही. भारतात २४/७ वर्क कल्चर राबवताना खालील गोष्टींचा समतोल साधणे आवश्यक आहे:
वर्क-लाइफ बॅलन्स (Work-Life Balance): कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिताण आल्यास त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ‘बर्नआउट’ (थकवा) टाळण्यासाठी योग्य नियोजन हवे.
शिफ्ट पद्धतीचे काटेकोर नियोजन: २४/७ काम चालवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या ३ ते ४ वेगवेगळ्या शिफ्ट्स असाव्यात, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि रोजगार निर्मितीही वाढेल.
सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा: विशेषतः रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, वाहतूक आणि इतर सोयी-सुविधांची जबाबदारी कॉर्पोरेट आणि सरकारने घेणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेली चिंता ही देशाच्या भविष्यासाठी एक ‘वेक-अप कॉल’ (जागृत करणारी घंटा) आहे. २४/७ कार्यरत राहणारा भारत हे केवळ एक स्वप्न नसून ती आजची गरज आहे. मात्र, हे घडवून आणताना कामगारांचे हक्क, त्यांचे आरोग्य आणि कामाचा मोबदला यांचा आदर राखला गेला पाहिजे.
भारतात २४/७ वर्क कल्चर आणि नवीन कार्यसंस्कृतीच्या निर्मितीबाबत चर्चा करताना, या विषयाला केवळ ‘ऑफिसमधील वेळ’ या मर्यादित चौकटीत न पाहता, त्याचे सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलू समजून घेणे गरजेचे आहे.
आर्थिक पैलू: रोजगार निर्मिती आणि ‘नाईट इकॉनॉमी’ (Night Economy) यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ: जर एखादी कंपनी, बँक किंवा सरकारी कार्यालय २४/७ सुरू ठेवायचे असेल, तर सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण न देता ३ किंवा ४ शिफ्ट्स (Shifts) कराव्या लागतील. यामुळे नवीन तरुणांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील.
’नाईट इकॉनॉमी’ला गती: लंडन, न्यूयॉर्क किंवा टोकियोसारख्या शहरांमध्ये रात्रीच्या अर्थव्यवस्थेला (Night Economy) मोठे महत्त्व आहे. भारतातही २४/७ वर्क कल्चरमुळे रात्रीची वाहतूक, हॉटेल्स, सुरक्षा सेवा आणि इतर पूरक व्यवसायांना चालना मिळून देशाच्या जीडीपीत (GDP) भर पडेल.
तांत्रिक पैलू: मानवी श्रम विरुद्ध ऑटोमेशन (Automation & AI) तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून २४/७ कामाचा अर्थ प्रत्येक वेळी मानवानेच उपस्थित राहणे असा नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनचा वापर करून रात्रीच्या वेळी अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कामे स्वयंचलित (Automate) केली जाऊ शकतात.
डिजिटल पायाभूत सुविधा: न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा विचार करता, ई-कोर्ट (E-Courts) किंवा डिजिटल फायलिंग प्रणाली २४ तास सुरू राहिल्यास वकिलांना आणि नागरिकांना रात्रीही आपली कामे सबमिट करता येतील.
३. कायदेशीर आणि हक्कांचे पैलू: कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा
शोषणाविरुद्ध संरक्षण: भारतात आधीच असंघटित क्षेत्रात कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होते. अशा स्थितीत २४/७ वर्क कल्चरचा गैरवापर करून कंपन्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्त काम करून घेण्याची भीती नाकारता येत नाही. यासाठी कडक कामगार कायदे (Labour Laws) असणे गरजेचे आहे.
ओव्हरटाईम आणि भत्ते: रात्रीच्या वेळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘नाईट अलाउन्स’ (रात्रीचा भत्ता) आणि ओव्हरटाईमचा योग्य मोबदला देण्याची कायदेशीर सक्ती हवी.
सामाजिक आणि कौटुंबिक पैलू: विस्कळीत होणारे कौटुंबिक स्वास्थ्य कौटुंबिक संबंधांवर परिणामाची शक्यता २४/७ शिफ्ट पद्धतीमुळे पती-पत्नीच्या कामाच्या वेळा वेगवेगळ्या होणे, मुलांना पालकांचा वेळ न मिळणे यांमुळे कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडण्याचा धोका.
प्रशासकीय पैलू: सरकारी यंत्रणेची मानसिकता बदलणे,
’१० ते ५’ या मानसिकतेतून बाहेर पडणे ,भारताला विकसित करायचे असेल तर सरकारी कार्यालयांना ‘शनिवार-रविवार सुट्टी’ आणि ‘१० ते ५’ या पारंपरिक चौकटीतून बाहेर काढावे लागेल. अत्यावश्यक लोकसेवा (उदा. दाखले, परवाने, तक्रार निवारण) २४ तास उपलब्ध असणे हे सुशासनाचे (Good Governance) लक्षण होय.
शहरी विरुद्ध ग्रामीण दरी वाढत असून सध्या २४/७ वर्क कल्चर हे मुंबई, पुणे, बेंगळूरू किंवा दिल्लीसारख्या आयटी आणि कॉर्पोरेट हबपुरतेच मर्यादित आहे. मात्र, खऱ्या वर्क कल्चरची गरज ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये आहे, जिथे शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना तासनतास ताटकळत राहावे लागते.
न्यायमूर्तींनी सुचवलेल्या २४/७ कार्यसंस्कृतीचा अर्थ ‘मजूरशाही’ किंवा कर्मचाऱ्यांना यंत्र समजणे असा मुळीच नाही. आज गरज आहे ती श्रमाची प्रतिष्ठा राखत, तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ‘हार्ड वर्क’ कडून ‘स्मार्ट वर्क’कडे जाण्याची. जर सरकारने पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि कडक कायदे पुरवले, तर भारतातील तरुण पिढी या २४/७ च्या आव्हानाला देशाच्या प्रगतीची मोठी संधी बनवू शकते.
जेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिक आपल्या कामाला ‘कर्तव्य’ न मानता ‘राष्ट्र उभारणीचे माध्यम’ समजेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने एक आदर्श आणि गतिमान ‘वर्क कल्चर’ भारतात निर्माण होईल.
