जागतिक पातळीवर ट्रम्प प्रशासनाचा सुरू असलेला टेरीफ ट्रेंड इंग्लंड सारख्या विकसित राष्ट्रांसोबत सुरू झालेला मुक्त व्यापार करार आणि जगात तिसरी अर्थसत्ता होऊ पाहणारा भारत या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला स्वदेशीचा नारा हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणारा ठरेल असा आशावाद अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटतो आहे.
आजचा “स्वदेशी” चा नारा हा खर्या अर्थाने “स्वावलंबन” किंवा “भारतात बनवलेले” मेक इन इंडिया आहे, तो अपरिहार्यतेपेक्षा राजकीय व्यवहार्यतेकडे जास्त झुकणारा आहे. स्वदेशी ही संकल्पना भारतीय इतिहास आणि तत्वज्ञानात खोलवर रुजलेली असली तरी, आधुनिक जगात तिची अंमलबजावणी कितपत शक्य आहे याचा विचार महत्त्वपूर्ण ठरेल. कारण वैश्विक व्यापारसंधी आणि आव्हाने व देशातील उत्पादनांची गुणवत्ता आणि दर्जा अशा दुहेरी स्तरावर ही बाब शंका उपस्थित करते. ही एक संकल्पना आहे जी राष्ट्रवादी भावना आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या इच्छेशी जुळते, परंतु तिच्या व्यावहारिक वापरासाठी जागतिक व्यापार आणि जटिल भू-राजकीय वास्तवांचे काळजीपूर्वक नियोजन आवश्यक ठरणार आहे.
जागतिक पातळीवर वैश्विकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण याबरोबरच जागतिक व्यापार करार यासारख्या असंख्य गोष्टीमुळे आणि 1991 पासून भारताने स्वीकारलेल्या उदार आर्थिक धोरणामुळे भारताचा जगभरातील असंख्य देशाशी व्यापार होत आहे. अनेक परकीय कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक केली आहे. करोडो भारतीय ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्पादने दैनंदिन जीवनात वापरायला उपलब्ध होत आहेत. तरी कोविड-19 नंतर भारतात सुरू झालेली मेक इन इंडिया ची चळवळ अधिक गतिमान बनली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशी वस्तू वापराबाबत आता जनतेवर जबाबदारी टाकली आहे. वस्तूंच्या निर्मितीत मेक इन इंडिया बऱ्यापैकी अग्रेसर होत असून ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या सकारात्मक प्रतिसादाअभावी तिला तितकेसे बळ मिळत नाही ही बाब देखिल महत्त्वाची आहे .
भारतीयांनी भारतीय बनावटीच्याच वस्तू आपल्या घरात आणाव्यात असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. स्वदेशी हा राष्ट्रवादाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी तो कितपत सुसंगत ठरेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. कारण दैनंदिन जीवनातल्या असंख्य गोष्टी आपण भारतीय म्हणून फक्त स्वदेशी वस्तू उपयोगात आणायच्या ठरवल्या तर आपणास अनेक गोष्टींपासून मुकावे लागेल.
भारतातील उत्पादने उत्पादनाच्या गुणात्मकता आणि दर्जेच्या संदर्भात चिंतेची बाब मानली जाते कारण भारतातील उत्पादन विषयक असलेल्या विविध मानांकनाचा आणि दर्जाचा आणि उत्पादित वस्तूंचा यात बरेच अंतर असते त्यामुळे आणि दुसरीकडे 140 कोटी लोकसंख्येला स्वदेशी वस्तू पुरवठा करता येईल इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध आहे का, आणि तशी व्यवस्था आपण तयार केली आहे काय याचा देखील विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या विषयावर विचार करू.
स्वदेशीच्या राजकीय व्यवहार्यतेचे युक्तिवाद:
आर्थिक राष्ट्रवाद:
स्वदेशी जगभरातील आर्थिक राष्ट्रवादाच्या वाढत्या प्रवृत्तीशी सुसंगत आहे, जिथे अनेक राष्ट्र देशांतर्गत उद्योगांना प्राधान्य देतात आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतात. जगात सध्या आयात निर्यातीवरून मोठ्या प्रमाणात व्यापार युद्ध पेटलेले असताना आपण मात्र आपल्या आर्थिक हिताची जोपासना करण्यासाठी स्वदेशी बळाचा वापर आर्थिक दृष्ट्या हिताचा ठरेल का हा देखील विचार महत्त्वाचा आहे.
रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक व्यवसाय समर्थन:
स्वदेशीला प्रोत्साहन दिल्याने स्थानिक उद्योगांना चालना मिळू शकते, रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि भारतात उद्योजकता वाढू शकते. हे जरी खरे असले तरी भारतासारख्या देशात संसाधने आणि संशोधने या दोन्हीचीही वाणवा आहे आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात गुणवत्तापूर्ण आणि स्वस्त वस्तूंचा पुरवठा होईलच याची शाश्वती वाटत नाही. प्रचंड प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंची गुणात्मक आणि संख्यात्मक निर्मिती होऊ शकेल का याचाही विचार करायला हवा.
परकीय शक्तींवरील अवलंबित्व कमी करणे:
स्थानिक उत्पादन आणि वापराला प्रोत्साहन देऊन, भारत बाह्य आर्थिक दबाव आणि भू-राजकीय युक्त्यांमुळे होणारी आपली असुरक्षितता कमी करू शकतो.यासाठी नागरिकांना अनेक गोष्टीशी तडजोड करावी लागेल.
राष्ट्रभिमान आणि ओळख
भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचा वापरास प्रोत्साहन देऊन राष्ट्रीय अभिमान आणि ओळख वाढवण्यासाठी स्वदेशी हे एक शक्तिशाली साधन असू शकते.
आत्मनिर्भर भारत:
भारत सरकारचा “आत्मनिर्भर भारत” (स्वावलंबित भारत) उपक्रम हा स्वदेशीचा समकालीन प्रकटीकरण आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयात अवलंबित्व कमी करणे आहे. काही उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये आपणाला शक्य वाटते पण असंख्य क्षेत्रातील उत्पादने ही अद्यापही आपल्याला आयातच करावी लागतात त्यात आत्मनिर्भरतेची उणीव भासते.
जनजागृती:
स्थानिक व्यवसाय आणि उद्योगांना पाठिंबा देण्याच्या फायद्यांविषयी भारतीय लोकसंख्येमध्ये वाढती जागरूकता स्वदेशीला राजकीयदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य बनवत आहे.
लोक हळूहळू स्वदेशी वस्तू आणि उत्पादने वापरायला सुरुवात करीत असून त्यांचे स्वदेशी वापरातील वस्तूंपासून मिळणारे समाधान या विषयावर लोक जागृती अत्यावश्यक ठरते.
स्वदेशीच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने:
जागतिक व्यापार करार:, भारताने जागतिक व्यापार करारावर स्वाक्षरी करून त्यात आपला सहभाग नोंदवला आहे. भारतातील उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उत्पादन भारतात आयात निर्यात होत असतात.
विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांवरील भारताच्या वचनबद्धतेमुळे परदेशी वस्तूंवर निर्बंध लादण्याची आपली क्षमता मर्यादित होऊ शकते. अन्य देशासोबत होणारा व्यापार तोल हा तुटीचा होऊ शकतो. तर दुसरीकडे इंग्लंड सारख्या देशासोबत केलेला मुक्त व्यापार करार हा त्या देशातील उत्पादित मालाला भारताची बाजारपेठ मुक्तपणे उपलब्ध करून देतो. अशा वेळेला आयात वस्तूंची मागणी देशात निश्चितच वाढू शकते.
ग्राहकांच्या आवडी निवडी :
भारतीय ग्राहक अजूनही वस्तूच्या निर्मितीसाठी मानांकने, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा किंवा कमी किमतींमुळे परदेशी ब्रँड आणि उत्पादने पसंत करू शकतात. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंच्या तुलनेत परदेशी बनावटीच्या वस्तूची गुणवत्ता अधिक दर्जेदार असते हा भारतीय ग्राहकांचा अनुभव पाठीशी असल्याने भारतातील उत्पादित वस्तूंच्या किमती आयातीत वस्तूंच्या तुलनेत अधिक असल्याचा परिणाम ग्राहकांची परदेशी वस्तूला असलेली पसंती यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील हे देखील पाहणे अत्यावश्यक ठरेल.
पुरवठा साखळींची गुंतागुंत:
काही विशिष्ट कंपन्यांचीच मक्तेदारी आजही कायम आहे त्या क्षेत्रात ते अन्य कंपन्या व उत्पादकांना सहसा सहभागी होऊ देत नाहीत अशा वेळेला या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या चेनमध्ये घुसून आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी भारतीय दुबळ्या कंपन्यांना मोठे आव्हानात्मक ठरणार आहे. आधुनिक पुरवठा साखळ्या एकमेकांशी अत्यंत घट्ट जोडलेल्या आहेत. ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेपासून पूर्णपणे वेगळे करणे आव्हानात्मक बनते.
भू-राजकीय विचार:
स्वदेशी धोरणे राबवताना भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि इतर राष्ट्रांशी असलेले व्यापारी संबंध काळजीपूर्वक विचारात घेतले पाहिजेत. एकीकडे आपण मुक्त व्यापार करणारा विषयक अन्य देशांसोबत करार करत असून भारताची निर्यात वाढावी असेही प्रयत्न होत आहेत इतर देशही त्यांच्या देशातील वस्तू भारताने आयात करावेत अशा भूमिकेत असतील मग अशा वेळेला आपल्या स्वदेशीचा नारा कसा पुढे रेटावा याचाही विचार अत्याधिक महत्त्वाचा ठरतो.
थोडक्यात स्वदेशी हा विचार अपरिहार्य वाटत नसला तरी, त्याची राजकीय व्यवहार्यता विविध घटकांवर अवलंबून आहे. ज्यात सार्वजनिक भावना, सरकारी धोरणे आणि जागतिक आर्थिक गतिशीलता या घटकांचा त्यात समावेश आहे. “आत्मनिर्भर भारत” उपक्रम भारत सरकारच्या स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या वचनबद्धता दर्शवतो, परंतु त्याचे यश जटिल बनलेल्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे जगात स्वदेशी दृष्टिकोन लागू करण्याशी संबंधित आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देण्यावर अवलंबून आहे. भारतातील स्वदेशीचे भविष्य धोरणकर्त्यांच्या निवडी आणि भारतीय नागरिक आणि व्यवसायांच्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल. स्वदेशीला प्रोत्साहन देणे हे जागतिक पातळीवरील धक्के आणि अडथळे कमी करुन असुरक्षितता कमी करणे व मजबूत आणि अधिक लवचिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
त्याबरोबर स्वदेशीद्वारे स्थानिक हस्तकला, कला आणि शाश्वत बाबींना पाठिंबा देणे, भारतीय वारसा जपण्यास मदत करणे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या जागरूक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देखिल देता येईल. मात्र परदेशी स्पर्धा मर्यादित केल्याने नवोपक्रमावर मर्यादा पडून ग्राहकांच्या आवडी निवडी मर्यादित होऊ शकतात, ज्यामुळे उच्च किमती किंवा कमी दर्जाच्या उत्पादनांची शक्यता असते.
सरकारी उपक्रम
भारत सरकार “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भर भारत अभियान” सारख्या उपक्रमांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन आणि स्वावलंबनाला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्वावलंबनाबाबत, स्वदेशीच्या अपरिहार्यतेसाठी जोरदार समर्थन केले जात असले तरी, स्वदेशीची व्यापक अंमलबजावणी ही राजकीय निर्णय आणि धोरणात्मक विचारांनी चालणारी प्रक्रिया असण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संलग्न होणे यामध्ये योग्य संतुलन साधणे हे भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय परिदृश्याचा एक महत्त्वाचा पैलू राहील.
खूप छान स्वदेशी च्या सरकारी नारा किती पोकळ ठरू शकतो याचं नेमकं विश्लेषण केलं आहे आवडला लेख