<
घरी जा… नाहीतर तुरुंगात जा’: ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणाचा परिणाम म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत राष्ट्रवादी धोरणाला महत्त्व देत ग्रीन कार्डधारकांना देखील हद्दपारीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत.
ट्रम्प प्रशासन आता अमेरिकेतील कायमस्वरूपी रहिवाशांना (ग्रीन कार्ड धारकांना)देखील लक्ष्य करत आहे, दहशतवादाशी संबंधित चळवळीत सहभागी होणार्यांचे कायदेशीर वास्तव्य रद्द करण्याची आणि त्यांना हद्दपार करण्याची धमकी दिली जात आहे.
अधिकाऱ्यांनी परदेशी नागरिकांच्या अमेरिकेतील राजकीय सक्रियतेवर कडक भूमिका घेतली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन कॉलेज कॅम्पसमध्ये इस्रायलविरोधी निदर्शनांतील सहभाग समाविष्ट आहे, जे हमाससारख्या दहशतवादी गटांना पाठिंबा दर्शवितात असा अमेरिकेचा दावा आहे.
अमेरिकेत विजा मिळवून तेथे राजकीय आंदोलनातील सक्रिय सहभागावरून परदेशी विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनावर स्वातंत्र्यवादी विचारसरणीच्या लोकांनी प्रचंड टीकेचे झोड उठवली आहे याच अनुषंगाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण आणि गृह सुरक्षा सल्लागार व्हाईट हाऊसचे उपप्रमुख स्टीफन मिलर यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. जर तुम्ही दहशतवादाला पाठिंबा देत असाल तर कोणालाही व्हिसा किंवा ग्रीन कार्ड मिळवण्याचा ‘अधिकार’ नाही. आणि जर तुम्ही दहशतवादाला पाठिंबा देत असाल तर तुम्ही येथे वास्तव्यास राहू शकत नाहीत असे त्यांनी सांगितले.
कोलंबिया विद्यापीठातील कॅम्पसमध्ये झालेल्या निदर्शनांदरम्यान पॅलेस्टिनींना पाठिंबा दिल्याच्या आरोपाखाली कोलंबिया विद्यापीठातील पदवीधर विद्यार्थी महमूद खलील याला अटक झाल्यानंतर हे वक्तव्य करण्यात आले आहे. न्यू यॉर्कच्या एका न्यायाधीशाने त्याच्या हद्दपारीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, परंतु त्याचा खटला अजूनही विचाराधीन आहे.
दहशतवादाशी संबंधित कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यास त्यांना हद्दपार केले जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी आता अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांना आणि ग्रीन कार्ड धारकांना दिला आहे.ट्रम्प पुढे म्हणाले, “आम्हाला माहिती आहे की कोलंबिया आणि देशभरातील इतर विद्यापीठांमध्ये असे बरेच विद्यार्थी आहेत जे दहशतवाद समर्थक, यहूदी-विरोधी, अमेरिकाविरोधी कारवायांमध्ये गुंतले आहेत आणि ट्रम्प प्रशासन ते सहन करणार नाही.”
वास्तविक अमेरिकन स्वातंत्र्य लढा हा विचार स्वातंत्र्य, समानता या तत्त्वावर झाला होता. त्याच तत्वावर आता ट्रम्प प्रशासन बंधने घालत आहे, म्हणजेच विचार स्वातंत्र्यावर तेथे कारवाई केली जात आहे. ही बाब अमेरिकेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संघटनांनी, राजकीय, सामाजिक व्यक्तीनी उचलून धरली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत वास्तव्य करणारे ग्रीन कार्डधारक असो किंवा अन्य कोणतेही परवाना घेऊन अमेरिकेत वास्तव्यास असणारे कोणीही तेथे राजकीय स्वरूपाच्या कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेऊ शकणार नाहीत असेच चित्र सध्या तरी दिसून येते.
