दिल्ली विधानसभेच्या निकालावरून भाजपच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आप च्या माध्यमातून प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्यायी राजकीय पक्ष म्हणून लोकसहभागातून चळवळीच्या माध्यमातून उभी राहिलेली पर्यायी व्यवस्था आप च्याच कर्तृत्वाने संपुष्टात येईल काय अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रचंड मोठी चळवळ अण्णा हजारे यांनी दिल्लीमध्ये सुरू केली आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या सह अनेकांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात सहभाग घेतला. अण्णा हजारेचं आंदोलन माहितीचा अधिकार, लोकपालांची नियुक्ती या मागण्यांमधून पुढे जात जात अण्णाच्या विचारांना डावलून आप या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला. आंदोलनात जोडलेले हजारो प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलनातून जन्मलेल्या आप या राजकीय पक्षासोबत जोडले जावून राजकीय कार्यकर्ते बनले. त्यातूनच अरविंद केजरीवाल ,मनिष सिसोदिया आणि अशा काही अन्य लोकांचा राजकीय पटलावर उदय झाला. त्यामुळे लोकांना काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी या मुख्य दोन राजकीय पक्षांना स्वच्छ पर्यायी राजकीय पक्ष मिळाल्याचं समाधान वाटत होतं. त्यामुळेच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत एक हाती सत्ता मिळवली. पहिल्या कालखंडात लोकाभिमुख कार्यक्रम आणि लोकाभिमुख व्यवस्था बनवण्यात त्यांना काही प्रमाणात यश आले. लोकांनीही त्यांना पुन्हा दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाला भरभरून पाठिंबा दिला. दुसऱ्या कारकिर्दीत मात्र अरविंद केजरीवालांचे ताळतंत्र बिघडले. त्यांनी कामावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वादग्रस्त विधाने केली. शिशमहल वरून तर ते अत्याधिक बदनाम झाले. तर दुसरीकडे लोकप्रिय योजना यशस्वी झाल्या नाहीत हे दाखवून देण्यात भाजपा यशस्वी झाली. त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यानंतर दारूची दुकाने, मोहल्ला क्लिनिक च्या माध्यमातून झालेला भ्रष्टाचार आणि त्यातून आपच्या एकेक नेत्यांना जेलवारी करावी लागली. या सर्व पार्श्वभूमीवर आणि अनेक वेळा आताताईपणा करत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर सतत आरोप करून आपले कार्य झाकण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न फसला. यावेळी त्यांना स्वतःला देखील हार पत्करावी लागली. या निवडणुकीत ठरल्याप्रमाणे इंडिया आघाडी एकत्रित लढली नाही म्हणून आमचा पराभव झाला किंवा अन्य कारणे देत हा पराभव त्यांनी मान्य केला.
या निवडणुकीवर इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी देखील काँग्रेसवर चांगले तोंडसुख घेतले. सुरुवातीपासूनच इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून या निवडणुकीत उतरण्याची तयारी अरविंद केजरीवाल यांनी केली असती तर कदाचित निकाल वेगळे असू शकले असते . दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांच्यावर झालेल्या प्रचंड आरोपानंतरही त्यांना दिल्लीत जवळपास 40% पेक्षा अधिक मतशेर प्राप्त झाला. यावरून लोकांनी त्यांना पूर्णपणे नाकारले आहे असे नाही. निवडणुकीतील पराभवाला त्यांची काही धोरणे निश्चित चुकली यात शंका नाही. मद्य परवाना व त्याच्या माध्यमातून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर तर सामान्य असणारे श्री. केजरीवाल यावेळेस मात्र निव्वळ राजकीय व्यक्ती वाटले.या सर्व गोष्टींवर भारतीय जनता पार्टीने या निवडणुकीत दाखवलेली संघटित शक्ती आणि तळागाळापर्यंत कार्यकर्त्यांनी केलेले कार्य या गोष्टी देखील केजरीवाल यांना पराभूत होण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शहा आणि श्री. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघेही या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करून होते. भाजपाचा दिल्लीतला 27 वर्षाचा वनवास आज संपुष्टात आला. मात्र दिल्लीकरांनी यावेळेसही हात झटकून दिला. मागच्या दोन निवडणुकीतही हात अर्थात काँग्रेसला चांगलं करून दाखवता आलं नाही तीच गत यावेळी देखील काँग्रेसची झाली आहे. प्रभावहीन प्रचार यंत्रणा, प्रचारातील विस्कळीतपणा,प्रचार सभेतील मुद्दे या सर्वच बाबतीत काँग्रेस कुठेच आघाडीवर दिसून येत नव्हती. या उलट लोकसभेत मोठा सेटबॅक बसल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने अनेक पातळ्यांवर पक्ष संघटन मजबूत करत मागच्या कालावधीत झालेल्या तीन राज्यातील विधानसभांमध्ये निवडणूकामध्ये प्रचंड यश मिळवले. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नावाच्या जादूपेक्षा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राबवलेल्या योजना आणि निवडणुकीतील व्यूहरचना या गोष्टी भाजप फायदेशीर ठरल्या तर दिल्लीच्या निवडणुकीमध्ये मात्र श्री. मोदींच्या नावांचा करिष्मा निश्चितपणे कामी आला . दिल्लीकरांना अच्छे दिन दाखवण्याचे जबाबदारी आता भाजपवर येऊन पडली आहे अन्यथा आपदा गेली विपदा आली म्हणण्याची वेळ येऊ नये एव्हढीच अपेक्षा.
