डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने टेरिफ वाॅर सुरू करून जागतिक पातळीवरील व्यापार युद्धाला तोंड फोडले असल्याचे सुतोवाच यापूर्वीच आम्ही केले होते. याबाबत आता जगातील अनेक देश अमेरिकेच्या टेरीफवाॅर वर क्रिया आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. याचा एकंदरीत परिणाम जागतिक शेअर बाजारावर आणि छोट्या गुंतवणूकदारांवर विपरीत होत असून भविष्यात जागतिक व्यापाराच्या नवनवीन संधी शोधाव्या लागणार आहेत. व्यापाराच्या या मार्गात मित्र शत्रू बनतील आणि शत्रू देखील मित्र बनतील अशी शक्यता निर्माण होत आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट या धोरणाचा पुरस्कार करत जगातील सर्वच देशाविरुद्ध हे एक प्रकारचे अर्थ युद्ध पुकारले आहे त्यामुळे निर्यातीच्या संधी अमेरिके व्यतिरिक्त अन्य देशांसोबत किती प्रमाणात आहेत याचे पर्याय आता वेगवेगळे देश तपासून पाहत आहेत या पार्श्वभूमीवरच चीन आणि भारत आता एकमेकांचे शत्रू नसून स्पर्धक नसून व्यापाराच्या अनुषंगाने मित्र बनू शकतील असे चीन मधील काही नेत्यांना वाटू लागले आहे शिवाय भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या धोरणाबाबत प्रथमच प्रतिक्रिया दिली असून याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर लवकरच तोडगा काढल्या जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली असे असले तरी जगातील सर्व देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत जगातील विकसनशील आणि अविकसित देशांना अधिकाधिक संधी देण्याचा करार त्यात सामावलेला असतानाही अमेरिका अविकसित आणि विकसनशील देशांची गळचेपी करत असल्याची भावना या देशात निर्माण झाली असून जागतिक व्यापार संघटना याबाबत काय निर्णय घेते हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
म्हणून या संदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेचे एकंदर उद्दिष्ट म्हणजे सदस्य देशातील लोकांना राहणीमान उंचावण्यासाठी, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व्यापारवृध्दी करण्यास मदत करणे हा आहे.
जागतिक व्यापार संघटना व्यापार नियमांची जागतिक प्रणाली चालवते, विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्यांची व्यापार क्षमता वाढविण्यास मदत करते आणि अधिक समावेशक व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते.जागतिक व्यापार नियम हमी आणि स्थिरता प्रदान करतात. ग्राहक आणि उत्पादकांना माहित आहे की ते सुरक्षित पुरवठा आणि ते वापरत असलेल्या तयार उत्पादनांचा, घटकांचा, कच्च्या मालाचा आणि सेवांचा अधिक पर्याय घेऊ शकतात. उत्पादक आणि निर्यातदारांना माहित आहे की परदेशी बाजारपेठा त्यांच्यासाठी खुल्या राहतील.
यामुळे अधिक समृद्ध, शांत आणि जबाबदार आर्थिक जग निर्माण होणे अपेक्षित आहे. जागतिक व्यापार संघटनेतील निर्णय सामान्यतः सर्व सदस्यांमधील एकमताने घेतले जातात आणि सदस्याद्वारे मान्यता दिली जाते. व्यापारातील भांडणे WTO च्या वाद निवारण प्रक्रियेत वळवली जातात, जिथे करार आणि वचनबद्धतेचा अर्थ लावण्यावर आणि सदस्यांच्या व्यापार धोरणांचे त्यांच्याशी कसे जुळते याची खात्री करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. अशा प्रकारे, राजकीय किंवा लष्करी संघर्षात वाद पसरण्याचा धोका कमी होतो.
सदस्य सरकारांमधील वाटाघाटींद्वारे व्यापारातील अडथळे कमी करून, WTO ची प्रणाली लोक आणि व्यापारी अर्थव्यवस्थांमधील इतर अडथळे देखील दूर करते.
बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रणालीच्या केंद्रस्थानी – WTO चे करार आहेत, ज्यावर जगातील बहुसंख्य व्यापारी अर्थव्यवस्थांनी वाटाघाटी करून स्वाक्षरी केली आहे आणि त्यांच्या संसदेत मान्यता दिली आहे. हे करार जागतिक व्यापारासाठी कायदेशीर पाया आहेत. मूलतः, ते करार आहेत, जे WTO सदस्यांच्या महत्त्वाच्या व्यापार अधिकारांची हमी देतात. ते सरकारांना त्यांचे व्यापार धोरण पारदर्शक आणि अंदाजे ठेवण्यास बांधील आहेत जे प्रत्येकाच्या फायद्याचे आहे.
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही एक अशी संघटना आहे जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करण्यास मदत करते आणि अमेरिकेने WTO नियमांचे उल्लंघन करणारे शुल्क लादले आहे . अमेरिकेने त्यांच्या शुल्काचे कारण राष्ट्रीय सुरक्षेचा दावा केला आहे, परंतु WTO हा युक्तिवाद स्वीकारेल की नाही हे स्पष्ट नाही.
अमेरिकेच्या टॅरिफने WTO नियमांचे उल्लंघन कसे केले आहे?
अमेरिकेने असे शुल्क लादले आहे जे मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) दायित्वांचे उल्लंघन करतात.
अमेरिकेने बंधनकारक दर वचनबद्धतेचे उल्लंघन केले आहे.
या शुल्कांचे परिणाम काय आहेत?
या शुल्कामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
या शुल्कामुळे व्यवसायांना फटका बसला आहे आणि जागतिक नेते त्याचा परिणाम अभ्यासत आहेत.
या शुल्कामुळे गुंतवणूकदार, व्यवसाय आणि ग्राहकांचा विश्वास कमी झाला आहे.
या शुल्कामुळे जागतिक मंदी येऊ शकते.
या शुल्कांबद्दल इतर देश काय करू शकतात?
इतर देश WTO च्या वाद निवारण प्रणालीकडे जाऊ शकतात.
इतर देश प्रत्युत्तर देऊ शकतात. आणि तशी स्थिती देखील निर्माण झाली आहे. कॅनडा, चीन सारख्या देशांनी अमेरिकेच्या टेरीफ वाॅरला प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर देण्यास प्रारंभ केला असून, काही देशांनी चर्चात्मक स्वरूपातून तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण जागतिक व्यापार संघटनेने अद्यापही याबाबत कोणतेही अवाक्षर काढले नसून ते नेमकी काय भूमिका घेते यावरच आगामी काळातील व्यापार युद्धावर तोडगा काढण्याचे सकारात्मक प्रयत्न डब्ल्यूटीओ मार्फत किती यशस्वीपणे केले जातील आणि त्याला अमेरिकेसारखे विकसित राष्ट्र कसा प्रतिसाद देईल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहेत. जागतिक पातळीवरील संघटना अमेरिकेसारख्या देशाच्या दबावाला बळी पडत असून त्या विकसनशील राष्ट्रे आणि अविकसित राष्ट्रांना न्याय देण्यात कमी पडत असल्याची भावना निर्माण होत आहे.
